कोल्हापूर : ‘सर्वसमावेशक सशक्त आणि समृद्ध कोल्हापूर’ या संकल्पनेवर आधारित कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात शेवटच्या घटकांपर्यत योजनांचा लाभ, प्रत्येक योजनेमध्ये महिलांना प्राधान्य आणि समृद्ध पायाभूत सुविधांचा विकास या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात आला आहे. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी सर्व विभाग प्रमुखांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत सन २०२५-२६ चे ४३ कोटी ५१ लाख रुपयांचे मूळ, १३ लाख २९ हजार रुपयांचे शिलकी अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात प्रतिवर्षी ७ ते ८ कोटी रूपये स्वउत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय. समृद्ध प्राथ. शाळा, समृद्ध प्रा. आ. केंद्र व समृद्ध पशुवैद्यकीय: दवाखाना आदी नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश. शिक्षण विभागासाठी सर्वाधिक ५ कोटी ७१ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत सन २०२४-२५ चे ३९ कोटी ७८ लाख २३ हजार ७५८ रूपयांचे अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रक व सन २०२५-२६ चे ४३ कोटी ५१ लाख ७७ हजार २०० रूपयांचे मुळ अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. प्रशासक तथा सीईओ कार्तिकेयन एस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत १३ लाख २९ हजार १६८ रूपयांचे शिल्लकी मुळ अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. जि.प.च्या स्वउत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना, प्राथमिक शाळांना समृद्ध शाळा योजनेअंतर्गत भौतिक सोयी, सुविधा, समृद्ध प्रा.आ.केंद्र योजना, समृद्ध पशुवैद्यकिय दवाखाने आदी नाविन्यपुर्ण योजनांचा या अर्थसंकल्पामध्ये समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील बाबी पाहता प्रत्येक योजनांवर अभ्यासपूर्ण तरतूदी केल्याचे स्पष्ट झाले. सर्व विभाग प्रमुखांच्या उपस्थितीत प – शासक कार्तिकयन एस यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
‘सर्वसमावेशक सशक्त आणि समृद्ध कोल्हापूर’ हा मुख्य संदेश घेऊन शेवटच्या घटकांपर्यत योजनांचा लाभ, प्रत्येक योजनेमध्ये महिलांना प्राधान्य आणि समृद्ध पायाभूत सुविधांचा विकास ही त्रिसूत्री डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढविणे आवश्यक असल्यामुळे त्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस निर्णय घेण्यात आले. सन २०२४-२५ पासून शासनाने ‘व्हीपीडीए’ संगणक प्रणालीचा अवलंब करून थेट लाभलाभार्थ्याच्या खात्यावर कोषागारातून वितरीत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शासन निधी जिल्हा परिषदेच्या बँक खात्यावर जमा होणे बंद झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या गुंतवणुकीवर मर्यादा येत आहे. गुंतवणूकीच्या आधारे मिळाणाऱ्या व्याज रक्कमेमध्ये सुमारे १० ते १२ कोटी रूपयांची घट होणार आहे. ही घट पहाता जिल्हा परिषदेकडून स्वउत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचा निर्णय झाला. यामध्ये उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे सांगली, सातारा जिल्हा परिषदेसारखे मुद्रणालय सुरु करून त्यातून २०२५-२६ पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा मानस आहे. यामध्ये मुद्रणालयाच्या माध्यमातुन प्रतिवर्षी सुरवातीच्या काळात सुमारे १ ते २ कोटी रूपये उत्पन्नवाढ होणार आहे. तसेच सन २०२५-२६ मध्ये उत्पनवाढीसाठी जिल्हा परिषदेची स्वतंत्र प्रयोगशाळा कार्यान्वीत करून वार्षिक ५ कोटी इतकी भरीव वाढ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
जिल्हा परिषद मुख्य प्रशासकिय इमारती नजीक असणाऱ्या सभापती निवास्थानासमोरील रिकाम्या जागेमध्ये ओपन हॉल बांधून त्यामधून भाडे पोटी प – तिवर्षी सरासरी ५० लाखांचे उत्पन्न वाढ करण्याचे विचाराधीन आहे.. भाऊसिंगची रोड येथील जिल्हा परिषद मालकिच्या इमारतीचा पुनर्विकास करून त्यामधून जिल्हा परिषद स्वउत्पनामध्ये वाढ होवू शकेल.
जि.प.च्या प्राथमिक शाळांना समृध्द शाळा योजनेंतर्गत भौतिक सोई सुविधा व अन्य अनुषंगिक बाबी पुरविण्यासाठी ५ कोटींची भरीव तरतुद केली आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या सोई सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी समृध्द प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत १ कोटी २५ लाखांची तरतुद केली आहे. तसेच पिंक ओपीडीच्या माध्यमातून महिला रुग्णांना अधिकच्या सोई सुविधा देण्याचा निर्णय झाला आहे. ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकिय दवाखाने समृध्द करण्यासाठी ७५ लाख तर दिव्यांगांना तीन चाकी बॅटरी सायकल पुरविण्यासाठी ३५ लाखांची तरतूद केली आहे.
