कोल्हापूर : येथील वकील रणजितसिंह घाटगे यांची वकिलीची सनद पाच वर्षांसाठी काढून घेण्याचा निर्णय भारतीय वकील परिषदेच्या शिस्तपालन समितीने घेतला आहे. त्यामुळे रणजीतसिंह घाटगे वकील म्हणून पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही न्यायालयात काम करू शकणार नाही.
इचलकरंजी येथील एका महिला पक्षकाराने वकील रणजीतसिंह घाटगेविरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या शिस्तपालन समितीकडे, तिच्या वकिलांनी कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नाही, या कारणासाठी वकील कायदा कलम ३५ नुसार तक्रार दाखल केली होती.
घटना काय होती?
तक्रारदार महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर तिच्या सासरच्या लोकांनी त्या महिलेचा कुटुंबातील व मालमत्तेवरील हक्क नाकारला होता. त्यावर महिलेने हक्क मिळवण्यासाठी रणजीत घाटगे यांच्याशी संपर्क साधला. घाटगे यांनी वाटणीचा दावा करतो व तुम्हाला सर्व प्रॉपर्टी मिळवून देतो यासाठी रक्कम रुपये दोन कोटी फीपोटी द्यावे लागतील, असे सांगितले. संबंधित महिलेने घाटगे याला रक्कम रुपये ११ लाख फीपोटी दिले. बाकी रक्कम देणे शक्य नसल्याने मुदत मागितली. तेव्हा घाटगे यांनी उर्वरित रकमेसाठी पक्षकार महिलेला मिळणाऱ्या प्रॉपर्टीमधील ३३ टक्के हिस्सा स्वतःच्या नावे लिहून घेतला. तसा लेखी करार केला व प्रॉपर्टी मिळवून देण्याची हमी दिली.
तक्रार काय होती?
तथापि, हमीप्रमाणे कोणतेही काम कोर्टात दाखल केले नाही व फीपोटी घेतलेली रक्कमही परत दिली नाही. त्यामुळे, प्रॉपर्टीत हिस्सा लिहून घेण्याचे कृती बेकायदेशीर व व्यावसायिक शिस्त अनुपालन भंग करणारी आहे, अशा स्वरुपाची तक्रार पक्षकार महिलेने दाखल केली होती.
शिक्षेचे स्वरूप
तक्रार सुरुवातीस बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या शिस्तपालन समितीकडे आली. शिस्तपालन समितीचे सदस्य एडवोकेट आशिष पंजाबराव देशमुख यांनी रणजीत घाटगे याला सकृत दर्शनी दोषी मानून सदरची तक्रार ३ सदस्य शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा हुकूम केला. त्यांचे हुकुमानुसार व सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सदरची तक्रार भारतीय विधीज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समितीसमोर पाठवण्यात आली. समितीने सदरची चौकशी नुकतीच पूर्ण केली आहे. चौकशीवेळी तक्रारदार महिलेकडून इचलकरंजी येथील एडवोकेट अमित सिंग यांनी काम चालवले. घाटगे यांनी स्वतः काम चालवले. या कामी वकिलाला पक्षकाराकडून फी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने कोणतीही मालमत्ता मागता येणार नाही. वकिलाने फी घेतल्यानंतर काम दाखल करणे व प्रामाणिकपणे चालवणे वकिलाची जबाबदारी आहे, रणजीत घाटगे याचे वर्तन हे गैरवर्तन असल्याचे स्पष्ट करत शिस्तपालन समितीने रणजीत घाटगे यास अंतिमपणे दोषी धरले.
घाटगे याने रक्कम अकरा लाख रुपये मिळाले नाहीत, असा बचाव घेतला होता. तथापि, तक्रारदार महिलेने बँकेचा खाते उतारा हजर करून तो बचाव चुकीचा ठरवला. तसेच घाटगे याने बेकायदेशीरपणे लिहून घेतलेला ३३ टक्के हिस्सा मागणीचा करार शिस्तपालन समितीसमोर हजर केला. तक्रारदार महिलेस दोन लहान मुले असून त्यांचाही हिस्सा लिहून घेण्यात आला आहे, असे त्या महिलेचे म्हणणे होते. तसेच घाटगे याने वकील कायदा कलम ३५ नुसार व्यावसायिक गैरवर्तन केले असे म्हणणे होते. ते मान्य करण्यात येऊन रणजीत घाटगे याला दोषी धरण्यात आले व त्याची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच तक्रारदार महिलेस ६ टक्के व्याजाने रक्कम रुपये १४ लाख परत देण्याचाही आदेश करण्यात आला आहे. सदरची रक्कम रुपये १४ लाख व्याजासह परत न केल्यास घाटगे याची सनद कायमपणे रद्द करण्यात येईल असेही निर्देश दिले आहेत.
अशा स्वरुपाची पहिलीच शिक्षा
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या इतिहासामध्ये अशा स्वरुपाची पहिलीच शिक्षा झाली, असे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे. सर्वसाधारणपणे एक ते पाच वर्षांपर्यंत वकिलीची सनद रद्द करण्यात येते. परंतु, या कामी दंडाची रक्कम अदा न केल्यास तहयात सनद रद्द करण्याचा हुकूम करण्यात आला आहे. हा एक अपवाद आहे.
सदरची तक्रार शिस्तपालन समितीचे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मेंबर ज्येष्ठ वकील डी के शर्मा, मेंबर ज्येष्ठ वकील प्रताप मेहता, मुंबईचे मेंबर ज्येष्ठ वकील नेल्सन राजन या ३ सदस्य समिती पुढे निकाल झाली आहे.
इचलकरंजी येथील एका महिला पक्षकाराने वकील रणजीतसिंह घाटगेविरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या शिस्तपालन समितीकडे, तिच्या वकिलांनी कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नाही, या कारणासाठी वकील कायदा कलम ३५ नुसार तक्रार दाखल केली होती.
घटना काय होती?
तक्रारदार महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर तिच्या सासरच्या लोकांनी त्या महिलेचा कुटुंबातील व मालमत्तेवरील हक्क नाकारला होता. त्यावर महिलेने हक्क मिळवण्यासाठी रणजीत घाटगे यांच्याशी संपर्क साधला. घाटगे यांनी वाटणीचा दावा करतो व तुम्हाला सर्व प्रॉपर्टी मिळवून देतो यासाठी रक्कम रुपये दोन कोटी फीपोटी द्यावे लागतील, असे सांगितले. संबंधित महिलेने घाटगे याला रक्कम रुपये ११ लाख फीपोटी दिले. बाकी रक्कम देणे शक्य नसल्याने मुदत मागितली. तेव्हा घाटगे यांनी उर्वरित रकमेसाठी पक्षकार महिलेला मिळणाऱ्या प्रॉपर्टीमधील ३३ टक्के हिस्सा स्वतःच्या नावे लिहून घेतला. तसा लेखी करार केला व प्रॉपर्टी मिळवून देण्याची हमी दिली.
तक्रार काय होती?
तथापि, हमीप्रमाणे कोणतेही काम कोर्टात दाखल केले नाही व फीपोटी घेतलेली रक्कमही परत दिली नाही. त्यामुळे, प्रॉपर्टीत हिस्सा लिहून घेण्याचे कृती बेकायदेशीर व व्यावसायिक शिस्त अनुपालन भंग करणारी आहे, अशा स्वरुपाची तक्रार पक्षकार महिलेने दाखल केली होती.
शिक्षेचे स्वरूप
तक्रार सुरुवातीस बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या शिस्तपालन समितीकडे आली. शिस्तपालन समितीचे सदस्य एडवोकेट आशिष पंजाबराव देशमुख यांनी रणजीत घाटगे याला सकृत दर्शनी दोषी मानून सदरची तक्रार ३ सदस्य शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा हुकूम केला. त्यांचे हुकुमानुसार व सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सदरची तक्रार भारतीय विधीज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समितीसमोर पाठवण्यात आली. समितीने सदरची चौकशी नुकतीच पूर्ण केली आहे. चौकशीवेळी तक्रारदार महिलेकडून इचलकरंजी येथील एडवोकेट अमित सिंग यांनी काम चालवले. घाटगे यांनी स्वतः काम चालवले. या कामी वकिलाला पक्षकाराकडून फी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने कोणतीही मालमत्ता मागता येणार नाही. वकिलाने फी घेतल्यानंतर काम दाखल करणे व प्रामाणिकपणे चालवणे वकिलाची जबाबदारी आहे, रणजीत घाटगे याचे वर्तन हे गैरवर्तन असल्याचे स्पष्ट करत शिस्तपालन समितीने रणजीत घाटगे यास अंतिमपणे दोषी धरले.
घाटगे याने रक्कम अकरा लाख रुपये मिळाले नाहीत, असा बचाव घेतला होता. तथापि, तक्रारदार महिलेने बँकेचा खाते उतारा हजर करून तो बचाव चुकीचा ठरवला. तसेच घाटगे याने बेकायदेशीरपणे लिहून घेतलेला ३३ टक्के हिस्सा मागणीचा करार शिस्तपालन समितीसमोर हजर केला. तक्रारदार महिलेस दोन लहान मुले असून त्यांचाही हिस्सा लिहून घेण्यात आला आहे, असे त्या महिलेचे म्हणणे होते. तसेच घाटगे याने वकील कायदा कलम ३५ नुसार व्यावसायिक गैरवर्तन केले असे म्हणणे होते. ते मान्य करण्यात येऊन रणजीत घाटगे याला दोषी धरण्यात आले व त्याची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच तक्रारदार महिलेस ६ टक्के व्याजाने रक्कम रुपये १४ लाख परत देण्याचाही आदेश करण्यात आला आहे. सदरची रक्कम रुपये १४ लाख व्याजासह परत न केल्यास घाटगे याची सनद कायमपणे रद्द करण्यात येईल असेही निर्देश दिले आहेत.
अशा स्वरुपाची पहिलीच शिक्षा
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या इतिहासामध्ये अशा स्वरुपाची पहिलीच शिक्षा झाली, असे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे. सर्वसाधारणपणे एक ते पाच वर्षांपर्यंत वकिलीची सनद रद्द करण्यात येते. परंतु, या कामी दंडाची रक्कम अदा न केल्यास तहयात सनद रद्द करण्याचा हुकूम करण्यात आला आहे. हा एक अपवाद आहे.
सदरची तक्रार शिस्तपालन समितीचे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मेंबर ज्येष्ठ वकील डी के शर्मा, मेंबर ज्येष्ठ वकील प्रताप मेहता, मुंबईचे मेंबर ज्येष्ठ वकील नेल्सन राजन या ३ सदस्य समिती पुढे निकाल झाली आहे.
