करवीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडय़ाचा गोंधळ वर्षांनुवष्रे नुसताच गाजत आहे. एकेकाळी २२०० कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा आता अडीचशे कोटींवर आला असून त्यातील ७२ कोटी रुपयांचा पहिला टप्पा राबवण्याचे घाटत आहे. पहिल्या टप्प्यात कोणालाही मंदिर परिसरातून हटवले जाणार नसले तरी अखेरचा हात फिरवला जाण्याची वेळ येईल तेव्हा कोल्हापूरच्या एकूण परंपरेचा प्रघात पाहता विरोधाचा अडथळा निर्माण होऊन काम खोळंबण्याची भीती आहे. केवळ बांधकाम, निविदा यावर भर देण्यापेक्षा भाविकांची गरज आणि नगरीचा विकास याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
महालक्ष्मी मंदिर तीर्थक्षेत्र विकासाचे ढोल गेली अनेक वष्रे वाजवले जात आहेत. कोटीच्या कोटी विकासाची उड्डाणे होणार असल्याचा राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणाचा पाऊस अनेकदा पडला आहे. प्रस्ताव बनवायचा, त्याला शासनाची मान्यता मिळायची पण विकासकामे मात्र जैसे थे, अशी अवस्था कैक वष्रे कायम आहे. सन २००८ मध्ये नांदेडच्या धर्तीवर कोल्हापूरचा विकास आराखडय़ाचा प्रस्ताव बनवला गेला. त्याची जोरदार चर्चा झाली. यथावकाश तो बासनात बांधला गेला. महालक्ष्मी मंदिर परिसर विकासासाठीच्या सुमारे १९० कोटींच्या आराखडय़ास महापालिकेच्या स्थायी समितीने मार्च २०१३ मध्ये मंजुरी दिली. त्यातून १२० कोटीचा प्रस्ताव तयार झाला.
मंत्रिमंडळाने १२० कोटी रुपयांच्या योजनेला तत्त्वत: मंजुरी दिली तरी या योजनेत महापालिका आणि देवस्थान समितीने पन्नास टक्के वाटा उचलावा, अशी अट शासनाने घातली. पण ही रक्कम उभा करण्याची क्षमता महापालिका आणि देवस्थान समितीमध्येही नसल्याने शासनानेच सर्व निधी द्यावा, असा प्रस्ताव पाठवला गेला.
त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या मंदिर विकासाच्या आराखडय़ाचे भवितव्य अधांतरीच राहिले. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी किमान १० कोटी रुपये मी मुंबईला पोहोचण्यापूर्वी मिळतील असे सांगितले. पण तेही तिकडे आणि निधीही तिकडेच. विधानसभा निवडणुकीवेळी, महालक्ष्मी मंदिराचा तीर्थक्षेत्र म्हणून विकास करण्याचे अपुरे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भाजपला सत्ता द्या, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथील जाहीर सभेत केले. त्यानुसार आता नवे शासन लोकभावना जाणून घेऊन नवा प्रस्ताव बनवत आहे. हा प्रस्ताव २५५ कोटीचा असून पहिला टप्पा ७२ कोटीचा आहे. यातून प्राथमिक स्वरूपाची कामे होणार आहेत.
