महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यावेळी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी हे महाराष्ट्राची भूमिका प्रभावीपणे मांडत नसल्याची तक्रार करत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांनी राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे गुरुवारी अविश्वास दर्शवल्याने मंत्रीही आश्चर्यचकित झाले.
सीमावासीयांचे नेते एन. डी. पाटील यांना बाजू सावरावी लागली. त्यांनी रोहतगी यांच्यापेक्षा आपली वकिलांची फौज प्रबळ करू, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्यावर या कामी आणखी एक वरिष्ठ वकील देण्यात येणार येईल, असे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले. शिवाय दाव्याची सुनावणी १ जुलैला होणार असल्याने तत्पूर्वी वरिष्ठ वकिलांशी नवी दिल्ली येथे मी व ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची १० जूनपर्यंत भेट
घालून दिली जाणार आहे, अशी माहितीही चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी दिली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून वादात असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याची १ जुल रोजी सुनावणी होणार आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने सहकारमंत्री पाटील यांच्याकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा मंत्री अशी अतिरिक्त जबाबदारी दिली आहे.
