कोल्हापूर : प्रीपेड मीटर्स मोफत स्वखर्चाने बसविणार ही महावितरणची जाहिरात फसवी आहे. १२,०००/- रु. पैकी फक्त ९००/- रु. केंद्र सरकारचे अनुदान आहे. राहिलेले रु. ११,१००/- प्रमाणे होणारी एकूण रक्कम रु. २५,०००/- कोटी ही वीजदरवाढीच्या रुपाने ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार आहे. याचा अंदाजे बोजा १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील प्रत्येक ग्राहकावर किमान ३० पैसे प्रति युनिट प्रमाणे पडणार आहे. ग्राहकांच्या खिशातून दरवाढीच्या मार्गाने दरवर्षी किमान रु. ३००० कोटी वा अधिक रक्कम वसूल केली जाणार आहे, असे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी गुरुवारी सांगितले.
होगाडे म्हणाले, सध्या वापरात असलेल्या स्मार्ट मीटर्सची किंमत आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार सिंगल फेज मीटरसाठी रु. २६१०/- व थ्री फेज मीटरसाठी रु. ४०५०/- आहे. यामध्ये फक्त एक प्रीपेड यंत्रणा व देखभाल दुरुस्ती खर्च वाढणार आहे. ही वाढ गृहीत धरून प्रीपेड मीटर्सच्या एप्रिल २०२३ च्या कंपनीच्या टेंडर्समधील अंदाजित दर रु. ६३२०/- होता. प्रत्यक्ष ऑगस्ट २०२३ मधील मंजुरीप्रमाणे खरेदी सरासरी रु. ११९८७/- या दराने म्हणजे जवळजवळ दुप्पट दराने केली जात आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये उत्तर प्रदेश वितरण कंपनीने अदानीचे रु. १०,०००/- प्रति मीटर दराचे टेंडर “दर जादा” या कारणामुळे रद्द केले होते. तरीही महावितरणने ऑगस्ट २०२३ मध्ये रु. १२,०००/- प्रति मीटर दराला मंजुरी दिलेली आहे.
२.२५ कोटी मीटर्ससाठी ६ टेंडर्स काढण्यात आली होती. त्यापैकी २ टेंडर्स १.१६ कोटी मीटर्स अदानी, २ टेंडर्स ५७ लाख मीटर्स एनसीसी (नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी), १ टेंडर ३० लाख मीटर्स मॉंटेकार्लो व १ टेंडर २२ लाख मीटर्स जीनस याप्रमाणे टेंडर्स मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी फक्त जीनस मीटर्स उत्पादक आहे. बाकीचे सर्व बाहेरून मीटर्स घेणारे आहेत. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण मीटर्स लागतील याची खात्री नाही, असे ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे जाहीर झालेल्या माहितीनुसार ‘चंदा दो, धंदा लो’ या पद्धतीने या पुरवठादारापैकी एनसीसी या कंपनीने इलेक्टोरल बॉंडद्वारे सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीस ६० कोटी रु. दिले आहेत. जीनस या कंपनीनेही भाजपाला २५.५ कोटी रु. दिले आहेत. या मीटर्समुळे वितरण गळती व वीज चोरी कमी होईल, ही जाहिरात संपूर्णपणे खोटी आहे. चोरी समक्ष जागेवर जाऊनच पकडता येते. वितरण गळतीचा मीटर्सशी काहीही संबंध नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात दरमहा १०० युनिट्सच्या आत वीज वापर करणारे घरगुती ग्राहक १.४३ कोटी आहेत. दरमहा १०१ ते ३०० युनिट्स वीज वापर करणारे घरगुती ग्राहक ५२ लाख आहेत. दरमहा ३०० युनिट्सच्या आत वीज वापर करणारे छोटे व्यावसायिक व छोटे उद्योजक १० लाख आहेत. या एकूण २.०५ कोटी ग्राहकांना या प्रीपेड मीटरचा कोणताही फायदा होणार नाही. ऊलट अनेक प्रकारच्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेश व बिहार येथे ३ वर्षांपासून प्रीपेड मीटर्स आहेत. अद्यापही बिलिंग दुप्पट, तिप्पट या तक्रारी आहेत. मीटर जंपिंगच्या तक्रारी आहेत. हरयाणा, गुजरात व राजस्थान येथे समान तक्रारी आहेत. राजस्थानमधील ६० ते ७०% ग्राहकांनी पोस्टपेड हाच पर्याय स्वीकारला आहे. वरील सर्व राज्यात व महाराष्ट्रात सर्वत्र तक्रारी व चळवळी सुरु आहेत.
खाजगी पुरवठादारांच्या यंत्रणेत काही बिघाड झाल्यास एकाच वेळी लाखो ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित होऊ शकतो अथवा खात्यावरील सर्व रक्कम अचानक संपून शिल्लक उणे होऊ शकते. हे उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये घडलेले आहे.
इंटरनेट नसेल व अँड्रॉइड स्मार्ट फोन नसेल वा नेटवर्क नसेल अशा ठिकाणी रिचार्ज वेळेत करता येणार नाही. अशा ग्राहकांना वारंवार डिसकनेक्शनला तोंड द्यावे लागेल. बिलिंग पुरवठादारांच्या हातात राहणार आहे. चुकीचे बिल आले तर दुरुस्त कोण करणार आणि दरम्यान ग्राहकाने अंधारात का रहायचे अशा अनेक प्रश्नांचा खुलासा अद्याप नाही.
वीज कायदा २००३ मधील कलम ४७(५) प्रमाणे मीटर प्रीपेड की पोस्टपेड याचा निर्णय करण्याचा संपूर्ण अधिकार ग्राहकाचा आहे. कोणतीही वितरण कंपनी प्रीपेडची सक्ती करु शकत नाही. तरीही महाराष्ट्रात सक्तीने सर्वांना प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा घाट घातला गेला आहे. त्यामुळे सर्व ग्राहकांनी “प्रीपेड मीटर नको” असे वैयक्तिक अर्ज दाखल करणे अत्यावश्यक आहे.
प्रीपेड मीटर्समुळे २० किलोवॉटच्या आतील ग्राहकांचा वीज पुरवठा ऑनलाइन खंडित करता येईल. मोठ्या ग्राहकांचे मीटर्स “सीटी पीटी ऑपरेटेड” असल्याने वीज पुरवठा खंडित करताच येणार नाही. तो सध्याच्या पद्धतीने जागेवर जाऊनच करावा लागेल. म्हणजेच ज्यांना प्रीपेडची गरजच नाही अशाच २.०५ कोटी सर्वसामान्य ग्राहकांना त्रास, अडचणी व नुकसान सहन करावे लागणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रीपेड मीटर्स लावल्यानंतर महावितरण कंपनीमधील अकाऊंट व बिलिंग विभागाशी संबंधित २०,००० रोजगार कायमचे कमी होणार आहेत. पुढेही कायमस्वरुपी रोजगार निर्मिती कमी होणार आहे. दहा वर्षे ही यंत्रणा पुरवठादारांच्या ताब्यात असणार आहे. दरम्यान त्यांनी वितरण परवाना मिळवल्यास ग्राहकांच्या खर्चातून निर्माण झालेल्या यंत्रणेची फुकट मालकी त्यांना मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणातून व आदेशानुसार सुरू झालेली ही वाटचाल म्हणजे वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाची सुरुवात आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा राहणार नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार भावी काळात वीज ही खुल्या बाजारपेठेतील विक्रीची वस्तू होईल. ग्राहक आणि सेवा देणारी शासकीय कंपनी हे नाते संपेल. विक्रेता आणि खरेदीदार हे नाते सुरु होईल. सर्वसामान्य २.०५ कोटी ग्राहक हे या धोरणाचे पहिले बळी ठरतील.
भाजपा प्रवक्ते व महावितरण संचालक यांनी या खरेदीस “केंद्र सरकारची योजना असल्यामुळे आयोगाच्या मान्यतेची गरज नाही” अशी खोटी माहिती दिली आहे. भांडवली खर्च विनियमानुसार २५ कोटी रु. हून अधिक खर्च असलेल्या तसेच अंशतः अनुदान असलेल्या ठिकाणी खर्चास आयोगाची पूर्वमान्यता घ्यावीच लागते. काम सुरु होऊनही अद्याप या टेंडर्सना मान्यता घेतलेली नाही.
उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “३०० युनिट्सच्या आतील ग्राहकांना प्रीपेड मीटर्स योजना रद्द करणार” असे जाहीर केले आहे. तथापि ही केवळ घोषणा व आश्वासन आहे. राज्य सरकारचा अथवा महावितरण कंपनीचा कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे चळवळ व वैयक्तिक अर्ज मोहीम चालू ठेवणे अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
