कोल्हापूर : कर्नाटक विधिमंडळाच्या बेळगावमध्ये होणार असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, ९ डिसेंबर रोजी मराठी भाषकांचा महामेळावा आयोजित केला जाणार आहे. राज्य सरकारचा विरोध असला, तरी कोणत्याही परिस्थितीत हा मेळावा आयोजित केला जाईल, असे महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून सांगण्यात आले आहे. यासंबंधी समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन देण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या महामेळाव्याबाबत माहिती देण्यासाठी समितीच्या शिष्टमंडळाने कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर आदींच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. रोशन यांनी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

नक्की वाचा

हेही वाचा : कोल्हापुरात सत्तेचे पहिले फळ; आवाडे टेक्स्टाईल पार्कला निधी

याबाबत मनोहर किणेकर यांनी सांगितले, की कर्नाटक सरकारने २००६ पासून बेळगावमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन भरवण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून त्या पहिल्या दिवशी मराठी भाषकांच्या महामेळाव्याचे आयोजन केले जात आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी कर्नाटक हे नवीन राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. त्यानंतर १७ जानेवारी रोजी बेळगाव, बिदर, कारवार हे मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकला जोडण्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे मराठी बांधवांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. त्यानंतर गेल्या ६० वर्षांपासून बेळगावसह सीमा भागातील मराठी जनतेने लढा सुरू ठेवला आहे.

या महामेळाव्याबाबत माहिती देण्यासाठी समितीच्या शिष्टमंडळाने कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर आदींच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. रोशन यांनी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

नक्की वाचा

हेही वाचा : कोल्हापुरात सत्तेचे पहिले फळ; आवाडे टेक्स्टाईल पार्कला निधी

याबाबत मनोहर किणेकर यांनी सांगितले, की कर्नाटक सरकारने २००६ पासून बेळगावमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन भरवण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून त्या पहिल्या दिवशी मराठी भाषकांच्या महामेळाव्याचे आयोजन केले जात आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी कर्नाटक हे नवीन राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. त्यानंतर १७ जानेवारी रोजी बेळगाव, बिदर, कारवार हे मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकला जोडण्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे मराठी बांधवांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. त्यानंतर गेल्या ६० वर्षांपासून बेळगावसह सीमा भागातील मराठी जनतेने लढा सुरू ठेवला आहे.