लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि गोरगरिबांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. याचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य इद्रिस नाईकवाडी यांनी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. भाई जगताप, उमा खापरे, अभिजित वंजारी, धीरज लिंगाडे, अमित गोरखे, चित्रा वाघ, सदाभाऊ खोत, सुनील शिंदे, विक्रम काळे यांनीही चर्चेत भाग घेतला.
त्यावर मंत्री आबिटकर म्हणाले, आयुष्यमान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे एकत्रीकरण झाले असले तरी काही दरपत्रकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी डॉक्टर, अधिकारी आणि इतर संबंधित घटक यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. अलीकडे ४०० एमबीबीएस डॉक्टरांची भरती करण्यात आली असून, एप्रिलनंतर आणखी भरती केली जाईल.
राज्यात १० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या १०८ रुग्णवाहिका सेवेतील जुन्या गाड्यांची जागा नव्या १७५० गाड्यांनी घेतली जाणार असून, त्या मोठ्या महामार्ग, रेल्वे स्थानक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी तैनात केल्या जातील. अनेक मोठी खासगी रुग्णालये शासनाच्या जागेचा आणि सुविधांचा वापर करूनही योग्य सेवा देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधी व न्याय विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त समितीमार्फत कठोर पावले उचलली जातील. महात्मा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत रुग्णालयांना होणाऱ्या बिल देयकास विलंब होऊ नये यासाठी वित्त विभागासोबत समन्वय साधला जाईल, अशी आबिटकर यांनी उत्तरादाखल सांगितले.
योजना काय आहे?
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची आरोग्य योजना आहे, ज्याचा उद्देश कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना परवडणारी आरोग्य सेवा प्रदान करणे आहे. २ जुलै २०१२ रोजी सुरू झालेली ही योजना समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना व्यापक वैद्यकीय कव्हर देते. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांना आवश्यक आरोग्यसेवा कव्हर प्रदान करते. पात्रतेमध्ये पिवळे, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा किंवा केशरी रेशन कार्ड असलेले कुटुंबे; पांढरे रेशन कार्ड असलेले १४ संकटग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकरी; आणि अनाथाश्रमातील मुले, महिला कैदी आणि नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असे विविध लाभार्थी समाविष्ट आहेत.
सुमारे ९७१ उपचारपद्धती, शस्त्रक्रिया, प्रक्रिया आणि १२१ फॉलो-अप पॅकेजेसचा समावेश आहे. यामध्ये ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, ईएनटी, स्त्रीरोग, कार्डिओलॉजी, नेत्ररोग, बालरोग, रेडिएशन आणि प्लास्टिक सर्जरी या क्षेत्रातील उपचारांचा समावेश आहे. या योजनेनुसार १३२ विशिष्ट प्रक्रिया पॅनेल केलेल्या सरकारी रुग्णालये किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कराव्या लागतात. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी कव्हर दिले जाते; रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर १० दिवसांपर्यंत सल्लामसलत आणि औषधे दिली जातात.