चाळीस वर्षांनंतर केंद्र शासनाने घेतलेल्या ‘एक पद एक निवृत्तिवेतन’ या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे शनिवारी करवीर नगरीतील निवृत्त सैनिकांनी संमिश्र स्वागत केले आहे. या निर्णयाबद्दल केंद्र शासनाचे अभिनंदन करतानाच लष्करातील निवृत्त अधिका-यांनी १५ वर्षांनंतर निवृत्ती घेतलेल्या सनिकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, निवृत्त सनिकातील वरिष्ठ, कनिष्ठ असा भेदभाव संपवावा अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
लष्करामध्ये सेवा बजावलेल्या निवृत्त अधिकारी, सनिकांनी एक पद एक निवृत्तिवेतन या मागणीकरीता गेल्या चार दशकापासून लढा सुरु ठेवला आहे. तर या मागणीसाठी नवी दिल्ली येथे गेल्या ८२ दिवसांपासून माजी सनिकांनी पुन्हा आंदोलन सुरु केले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केल्यापासून त्याला धार आली होती. बिहार निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर केंद्र सरकार या संदर्भातील निर्णय घेईल अशी चर्चा गेल्या दोन-तीन दिवसापासून सुरु होती. संरक्षण मंत्री मनोहर र्पीकर यांनी सनिक संघटनेच्या पदाधिका-यांशी शनिवारी संवाद साधून त्यांची एक पद एक निवृत्तिवेतनाची मागणी मान्य केली. याचा लाभ देशभरातील २६ लाख माजी सनिक, शहीद जवानांच्या ६ लाख वीर पत्नींना होणार आहे.
या निर्णयाची माहीती समजल्यावर करवीर नगरीसह जिल्हयातील निवृत्त सनिकांनी आनंद व्यक्त केला. कोल्हापूर शहराला लष्कराची देदीप्यमान परंपरा आहे. तर शिरोळ तालुक्यातील सनिक टाकळी सारख्या गावात प्रत्येक घरातील एक जवान लष्कराच्या सेवेत आहे. जिल्हयातील शेकडो कुटुंबातील जवान, अधिका-यांनी राष्ट्र संरक्षणाची जबाबदारी निष्ठेने पार पाडली आहे. एक पद एक निवृत्तिवेतन या लढयाचे नेतृत्व करणा-यांमध्ये कोल्हापूरचे अधिकारीही अग्रभागी होते. महाराष्ट्र मिल्रिटी एक्स सव्र्हीस मेन लिगचे उपाध्यक्ष व नवी दिल्लीतील गव्हìनग कौन्सिलचे सदस्य कॅप्टन एन. एन. पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, लष्करात १५ वष्रे सेवा केल्यानंतर नव्या रक्ताला वाव मिळावा यासाठी निवृत्त होण्याचा सल्ला दिला जातो, वा स्वेच्छेनी निवृत्ती घेतली जाते. तशी आर्मी अॅक्टमध्ये तरतूद आहे. अशा प्रकारे निवृत्त होणाऱ्यास एकच प्रकारे निवृत्तिवेतन मिळावे, ही आमची मागणी राहणार आहे. तर वायुसेनेतील निवृत्त सरजट बाबासाहेब साळुंखे यांनीही या निर्णयामुळे जुन्या-नव्या निवृत्ताना समान संधी मिळणार असल्याने हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे नमूद केले. निवृत्त कॅप्टन संजय वासनकर यांनी सनिकांना समानता देणारा हा निर्णय लाभदायक असल्याचे नमूद केले.
