दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : करवीर निवासिनी महालक्ष्मी देवीच्या नवरात्र उत्सवात रंग भरू लागला असताना राजकीय कुरघोडी आणि प्रशासकीय मनमानी याचा गोंधळ प्रकर्षांने पुढे आला आहे. महालक्ष्मी मंदिरातील प्रलंबित कामे मार्गी लागण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी घोषित केल्यावर लगेचच ठाकरे गटाने महालक्ष्मी मूर्तीवरील रासायनिक प्रक्रियेचा विषय हातात घेऊन शासनाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
दुसरीकडे महालक्ष्मी मंदिरात रांगेशिवाय कोणालाही प्रवेश देऊ नये असा जुना मुद्दा श्रीपूजक माधव मुनीश्वर यांनी याचिकेद्वारे पुन्हा उपस्थित केल्यावर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, मंदिर व्यवस्थापन यांना सशुल्क दर्शन प्रवेशिका व अतिविशिष्ट व्यक्तींना दर्शनाचा प्रकार बंद करण्याचे आदेश सोमवारी दिले. कायदेशीर बाबींची पडताळणी न करता घाईघाईने घेतलेला निर्णय जिल्हा प्रशासन, देवस्थान व्यवस्थापनाच्या अंगलट आला आहे.
साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या करवीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदिराच्या दर्शनासाठी भाविकांची सतत वर्दळ असते. नवरात्रीत तर दररोज लाखो भाविक देवीच्या चरणी माथा टेकवत असतात. पण याच प्राचीन महालक्ष्मी मंदिराचे व्यवस्थापन, विकास, शिस्तविषयक काही प्रश्नाच्या वादाचा गोंधळ देवीच्या साक्षीनेच सुरू असतो. त्याला अनेकदा राजकीय वादाचाही पदर असतो. नवरात्र उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या दोन घटना याचे दर्शन घडवणाऱ्या आहेत.
शिवसेनेतील शह-काटशह
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर कोल्हापुरातील शिवसेनेतही फूट पडली. नवरात्र उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. पश्चिम महाराष्ट्रात देवस्थान समितीची प्रलंबित कामे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. क्षीरसागर हे महालक्ष्मी मंदिराच्या बाबत काही करता येते म्हटल्यावर दुसरा गट स्वस्थ बसणे शक्यच नव्हते. ठाकरे गटाने देवस्थान समितीच्या कार्यालयात जाऊन सचिवांना रात्रीच्या वेळी देवीवर रासायनिक संवर्धन प्रक्रिया कशासाठी केली, असा सवाल करत सचिव शिवराज नाईकवाडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. वास्तविक रासायनिक संवर्धन प्रक्रिया ही पुरातत्त्व खात्याच्या नियोजनानुसार होत असते. मात्र या विभागाला जाब विचारण्याऐवजी शिवसेनेने देवस्थान प्रशासनाला प्रश्न उपस्थित करून एका अर्थाने शासकीय नियोजनात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या २०१५ सालच्या अहवालामध्ये दर सहा महिन्यांनी मूर्तीची पाहणी करून आवश्यक ती संरक्षण कोट प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले होते.
व्हीआयपी दर्शनाचा वाद
पंढरपूर, तुळजापूर या राज्यातील तसेच तिरुपती बालाजी यांसारख्या देवस्थानांप्रमाणेच महालक्ष्मी मंदिरात सशुल्क प्रवेशिका आधारे दर्शन देण्याची संकल्पना राबवण्याचे नियोजन देवस्थान समितीचे प्रशासक जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नायकवाडे यांनी केले होते. या निर्णयाविरोधात महालक्ष्मीचे श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी याचिका दाखल केली. सन २०१६ मध्ये असेच एक व्हीआयपी दर्शनाचे एक प्रकरण गाजले होते. भूमाता ब्रिग्रेडच्या तृप्ती देसाई यांनी महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश केल्यानंतर त्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही देसाई यांना मंदिरात व्हीआयपी दर्शन दिल्याच्या विरोधात मुनीश्वर यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, पोलीस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे तसेच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, पुरातत्त्व विभाग, हक्कदार श्रीपूजक यांच्या विरोधात दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याखेरीज, व्हीआयपी दर्शनाबाबत आणखी एक याचिका मुनीश्वर यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. राज्य शासनाने ७ सप्टेंबर २०१० रोजी रांगेशिवाय अन्य कोणाला दर्शन देऊ नये, व्हीआयपी दर्शन बंद करण्यात यावे असे शासन आदेश निर्गमित केले होते. याच शासन निर्णयाच्या आधारे मुनीश्वर यांनी अलीकडे दाखल केलेल्या याचिकेवर काल न्यायालयाने अतिविशिष्ट व्यक्ती (व्हीआयपी) व सशुल्क प्रवेशिका (पेड पास) बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा घटनाक्रम पाहता यापुढे जिल्हा प्रशासन, देवस्थान समितीच्या अधिकाऱ्यांनी मंदिरासंदर्भात बदल संवेदनशील उचित कार्यवाही करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगण्याची गरज अपरिहार्य ठरणार आहे.
