पंतप्रधानांच्या निकटवर्तीयांमध्ये असतानाही सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना करवीरनगरीचा स्मार्ट सिटीत समावेश करता आला नाही. जगभरात महागाई कमी होत असताना ती भारतात मात्र वाढत असल्याने अच्छे दिन कधी येणार, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी येथे प्रचारावेळी बोलताना केला.
महापालिका निवडणुकीचा दसरा चौकात प्रचार प्रारंभ व जाहीरनामा प्रसिद्धिकरणाच्या कार्यक्रमात माजी अर्थमंत्री, आमदार जयंत पाटील बोलत होते. माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, जनसुराज्य पक्षाचे नेते माजी मंत्री विनय कोरे या वेळी उपस्थित होते.
आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली ताराराणी आघाडीने पदांची केलेली खांडोळी हा राज्यात चेष्टेचा विषय झाला होता, असे नमूद करून पाटील म्हणाले, ताराराणी आघाडीने तीन महिन्यांचा महापौर, दोन महिन्यांचा उपमहापौर अशी पदांची खांडोळी केली. कोल्हापूरच्या स्वाभिमानी, चाणाक्ष लोकांनी हे कसे सहन केले, असा सवालही विचारत त्यांनी अशा आघाडीला थारा देऊ नका असे आवाहन केले.
आपल्याच सहकाऱ्यांवर मुश्रीफ यांनी टीका केली. ते म्हणाले, देशात वेगळी लाट असतानाही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी खासदार धनंजय महाडिक यांना निवडून आणले, पण महापालिका निवडणुकीत त्यांच्यावर ‘धर्मसंकट’ आले आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीत ते पक्षासोबत नव्हते, आताही नसल्याने पक्षाच्या यशावर फरक पडणार नाही. महापालिकेत सर्वात मोठा असलेला काँग्रेस पक्ष हतबल झाला आहे. काँग्रेस पक्ष सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एकाकी पडला असल्याने त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा ठेवू नयेत.
जाहीरनाम्याची वैशिष्टय़े
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यामध्ये कोल्हापूरच्या विकासाची मांडणी करण्यात आली आहे. महालक्ष्मी मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास, शाहू जन्मस्थळाचा प्रेरणास्थळ विकास, राजर्षी शाहू स्मारक, कॉ. पानसरे स्मारक, बहुमजली वाहनतळ, इंडस्ट्रियल फोरम, ऑनलाइन बांधकाम परवाना, आर्ट गॅलरी, वायफाय सिटी आदी मुद्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
‘अच्छे दिन’ कधी येणार
जयंत पाटील यांची टीका
Written by अपर्णा देगावकर
First published on: 20-10-2015 at 03:30 IST
Kolhapur News (कोल्हापूर न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ncp former minister jayant patil criticises central govt