गोविंद पानसरे खुनाच्या तपासात राज्य शासनाकडून कसलाही दबाव टाकला जात नाही. सनातनच्या साधकाला अटक झाल्याने ही बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मी सनातन संस्थेला क्लिन चिट देण्याचा मुद्दा उद्भवत नाही, असे स्पष्ट करीत सहकार तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मुद्यावर टीका केली.
कोल्हापूर जिल्हा नियोजन मंडळाची बठक संपल्यानंतर पालकमंत्री पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत पानसरे खून प्रकरणात राज्यशासनावर होत असलेल्या टीकेचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, पानसरे यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर तेथे तातडीने धाव घेतली होती, तेंव्हा आरोपी कोणीही असो शासन त्यांची गय करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आपण मांडली होती. तपासामध्ये सनातनचा साधक पकडला गेला असल्याने शासन तपासामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करीत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. उलट तणावात असलेल्या पोलिसांना मानसिक धर्य आणि साधन विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी शासन तत्पर आहे. तपासाअंती पोलिसांना सनातन संस्था वा अन्य कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येईल.
विरोधी पक्ष, पुरोगामी संघटना यांच्याकडून सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. याकडे लक्ष वेधले असता पाटील म्हणाले, लोकशाहीमध्ये कोणत्याही कामकाज पध्दतीची एक प्रक्रिया ठरलेली आहे. पानसरे प्रकरणात सनातन सहभागी असल्याचे सिध्द झाले पाहिजे. त्यानंतर चौकट ठरल्याप्रमाणे कारवाई केली जाते, असे स्पष्टीकरण त्यांनी केले.
जिल्हा बँकेचा गरव्यवहार उघडकीस आणणार
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गरव्यवहारास कारणीभूत असलेल्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे सहकारमंत्री पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, बँकेची कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरु झाल्यावर आरोप असलेल्या तत्कालीन संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दिली होती. न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले होते. तसेच निवडणुकीनंतर सहकार मंत्र्यांनीच सुनावणी घ्यावी असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ३० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये संचालक दोषी आढळले तर त्यांचे राजीनामे घेण्याबरोबरच कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी सुनावणीबाबतचे बारकावे आपण तपासत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.