उसासाठी एफआरपी प्रमाणे एकरकमी बिले मिळाल्याने शेतक -यांच्या हाती एकाचवेळी बक्कळ पैसा मिळाला असला तरी दिवाळी सण साजरा करण्याची वेळ आली असताना शेतकऱ्याचा खिसा मात्र रिकामा आहे. पूर्वी, साखर कारखान्यांकडून दसरा-दिवाळी करता प्रती टन किमान ५०-१०० रुपयांची उचल मिळत असल्याने सण साजरा करण्यासाठी शेतकऱ्याचा खिसा खुळखुळत असे. यंदा प्रथमच शेतकऱ्याच्या हाती पैसे नसल्याने त्याचे ग्रामीण जीवनावर आíथक-सामाजिक परिणाम जाणवू लागले आहे. ग्रामीण भागातील दिवाळीचा झगमगाट कमी झाला असून केवळ उपचार म्हणून साधेपणाने सण साजरा केला जात असून उत्सवाचे दीप मंदावले आहेत.
गेली काही दशके शेतकरी ऊस या नगदी पिकाकडे वळला आहे. जवळपास प्रत्येक तालुक्यांमध्ये १-२ साखर कारखाने सुरु झाले आहेत. कारखान्याअंतर्गत स्पर्धा आणि शेतकरी संघटनांनी ऊस दरासाठी केलेला संघर्ष यामुळे अन्य पिकांच्या तुलनेत उसाला हमीभाव मिळू लागला. गेल्या हंगामात स्वाभिमानीसह सर्व शेतकरी संघटनांनी एकरकमी एफआरपी दिली जावी, अशी मागणी केली. मुळात केंद्र शासनाच्या शुगर केन कंट्रोल अॅक्टनुसार उसाची तोड झाल्यापासून १४ दिवसांमध्ये उसाचे बिल शेतक-यांच्या खात्यावर अदा करणे बंधनकारक आहे. या कायद्याची गतहंगामात कठोरपणे अंमलबजावणी झाल्याने ऊस उत्पादक शेतक-यांना एकरकमी उसाची बिले मिळाली. प्रथमच उत्तमरीत्या लक्ष्मीदर्शन झाल्याने बळीराजा सुखावला.
पशाची आवक चांगली असली, तरी शेतकरी कुटुंबात पसा फार काळ सुखाने नांदत नसावा. उसाची बिले आल्यापाठोपाठ खर्चाची यादीही वाढत गेली. ती भागवता भागवता भरलेला खिसा कधी रिता झाला हे कळलेच नाही. शेती कर्ज, वाहन खरेदी, घरबांधणी, शेतीकामे, अवजारे खरेदी, विवाह अशा कामांमुळे हाती आलेल्या पशाला अनेक पाय फुटले. परिणामी आता सर्वात मोठा दिवाळी सण साजरा करण्याची वेळ आली तेव्हा शेतकऱ्याचा खिसा पार रिकामा झाला आहे. यामुळे फराळ, कपडे, फटाके यासह अन्य खरेदी करणे शेतक-यांच्या आíथक कुवतीबाहेर गेले आहे. नगदनारायणा अभावी सणाची औपचारिकता पार पाडण्यासाठी अल्प-स्वल्प खरेदी केली जात आहे. मात्र त्यामधून प्रतीवर्षीचा जोश, उत्साह जाणवत नाही.
परिणामी ग्रामीण भागातील व्यापारीवर्गही चिंतेत पडला आहे. ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत असलेला व्यापारी सज्ज आहे पण ग्राहकांनी (शेतकरी वर्ग) पाठ फिरवली आहे. कामगारांच्या हाती बोनसची रक्कम पडल्यानंतर खरेदीला काहीसा जोर पडणार आहे, पण ब-याच साखर कारखान्यांनी आíथक कमतरतेमुळे बोनसमध्ये लक्षणीय कपात केल्याने कामगारांचा दिवाळीचा आनंद फिका पडला आहे. हा अनुभव पाहून शेतकरी पूर्वीची हप्ता पध्दत बरी होती, अशी प्रतिक्रियाही नोंदवताना दिसत आहे. तर काही ऊस उत्पादक शेतक-यांनी कामगारांप्रमाणे शेतक-यांनाही काही प्रमाणात रक्कम दिवाळीसाठी अनुदान स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी साखर कारखाना व्यवस्थापनाकडे केली आहे.
