कोल्हापूर : आंदोलनाच्या पातळीवर असलेला प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा आता पूर्णतः राजकीय पटलावर आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत या मुद्द्याने साथ दिल्याने विधानसभा निवडणुकीलाही या मुद्द्याचे भांडवल करण्यावर महाविकास आघाडीने भर दिला असताना महायुतीने हा प्रस्ताव रद्द झाल्याची अधिसूचना प्रसारित करून यातील राजकीय हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ध्यानी मनी नसताना महायुतीने अचानक शह दिल्याने मविआची एकप्रकारे कोंडी झाली आहे. अधिसूचनेचा हा प्रकार फसवा असल्याची टीका त्यांनी चालवली आहे. शासनाने यापूर्वी नागपूर मुंबई समृद्धी द्रुतगती महामार्ग पूर्ण करून मैलाचा दगड गाठला. आता त्याहूनही अधिक पैस असलेला नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग म्हणजेच शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग प्रकल्प साकारण्याचे ठरवले आहे. ८६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी सुमारे २७ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. हाच कळीचा मुद्दा बनला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातून हा प्रकल्प जात असताना संपादित होणारी बहुतांशी जमीन बागायत आहे. बारमाही पिकावू जमीन याकामी गेली तर उदरनिर्वाहाचे काय या चिंतेने १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. त्याला इंडिया आघाडीची राजकीय ताकद मिळाली आहे.
हेही वाचा – चावडी : सांगलीची कृष्णा कोण ओलांडणार ?
शक्तीपीठ महामार्ग विरोध आंदोलनाचा जबर फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला होता. हा मुद्दा राजकीय दृष्ट्या फायदेशीर ठरतो हे महाविकास आघाडीच्या लक्षात आल्याने तो विधानसभेच्या आधीपासून आणखी तापवण्याचे नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू राहिले. नुकताच कोल्हापुरात शक्तीपीठ महामार्ग शेतकरी निर्धार परिषद झाली असली तरी त्यामध्ये प्रामुख्याने इंडिया आघाडीशी संबंधित राजकीय नेत्यांची भाषणे झाली. महामार्ग प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या आमदारांना आणि महायुतीच्या समर्थकांना विधानसभा निवडणुकीत पराभूत करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. एकूणच महायुती विरोधात विधानसभेला वारे तापावणारा संदेश या परिषदेतून राजकीयदृष्ट्या पेरण्यात आला. त्याआधी दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना त्यांच्या कागल मतदारसंघात शेतकऱ्यांनी याच प्रश्नावरून रोखले होते. तेव्हा त्यांनीही शक्तीपीठ महामार्गाची राजकीय झळ लक्षात घेऊन विरोधाचा पुनरुच्चार करीत असा प्रकल्प शासनाने पुढे रेटला तर आमदारकीचा राजीनामा देऊ, असा निर्धार बोलून दाखवला होता.
शक्तीपीठ परिषद झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंत्री मुश्रीफ यांनी शासनाच्या १५ ऑक्टोंबरच्या अधिसूचनेचा हवाला देत शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा एका मेळाव्यात केली. शिवाय या आंदोलनात सक्रिय राहिलेले उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार संजय घाटगे यांच्याकडे अधिसूचनेची प्रत सुपूर्द केली. एका अर्थाने महायुतीने महाविकास आघाडीला दिलेला हा राजकीय शह मानला जातो. यामुळे आघाडीत गडबड उडाली आहे. एकीकडे अधिसूचना अशी अचानक कशी निघाली याचा शोध घेताघेता दुसरीकडे आघाडीच्या नेत्यांनी या अधिसूचनेवरच आक्षेप घेतला आहे.
हेही वाचा – ६२ टक्के आमदारांवर गुन्हे, बहुतांश करोडपती
शेतकऱ्यांनी अडवले तेव्हा हसन मुश्रीफ यांनी या अधिसूचनेचा उल्लेख केला नव्हता. दोन दिवसांनंतर अचानक त्याची आठवण कशी आली, इतका मोठा निर्णय शासनाने लपवून का ठेवला , केवळ कोल्हापूर पुरता हा प्रकल्प रद्द केला आहे. पण असे मर्यादित काम होवू शकत नाही. संपूर्ण प्रकल्प रद्द झाला पाहिजे. कोल्हापुरातून प्रकल्प जाणार नसेल तर तो कोकण मार्गे गोव्याला कसा जाणार ? अशा प्रश्नांची सरबत्ती काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते सतेज पाटील यांनी चालवली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी शक्तीपीठ महामार्गाचा विषय महाविकास आघाडी तापवत चालली असताना महायुतीचा पुढील पवित्रा कसा राहणार हे राजकीयदृष्ट्या निर्णायक ठरणार आहे.
ध्यानी मनी नसताना महायुतीने अचानक शह दिल्याने मविआची एकप्रकारे कोंडी झाली आहे. अधिसूचनेचा हा प्रकार फसवा असल्याची टीका त्यांनी चालवली आहे. शासनाने यापूर्वी नागपूर मुंबई समृद्धी द्रुतगती महामार्ग पूर्ण करून मैलाचा दगड गाठला. आता त्याहूनही अधिक पैस असलेला नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग म्हणजेच शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग प्रकल्प साकारण्याचे ठरवले आहे. ८६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी सुमारे २७ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. हाच कळीचा मुद्दा बनला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातून हा प्रकल्प जात असताना संपादित होणारी बहुतांशी जमीन बागायत आहे. बारमाही पिकावू जमीन याकामी गेली तर उदरनिर्वाहाचे काय या चिंतेने १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. त्याला इंडिया आघाडीची राजकीय ताकद मिळाली आहे.
हेही वाचा – चावडी : सांगलीची कृष्णा कोण ओलांडणार ?
शक्तीपीठ महामार्ग विरोध आंदोलनाचा जबर फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला होता. हा मुद्दा राजकीय दृष्ट्या फायदेशीर ठरतो हे महाविकास आघाडीच्या लक्षात आल्याने तो विधानसभेच्या आधीपासून आणखी तापवण्याचे नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू राहिले. नुकताच कोल्हापुरात शक्तीपीठ महामार्ग शेतकरी निर्धार परिषद झाली असली तरी त्यामध्ये प्रामुख्याने इंडिया आघाडीशी संबंधित राजकीय नेत्यांची भाषणे झाली. महामार्ग प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या आमदारांना आणि महायुतीच्या समर्थकांना विधानसभा निवडणुकीत पराभूत करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. एकूणच महायुती विरोधात विधानसभेला वारे तापावणारा संदेश या परिषदेतून राजकीयदृष्ट्या पेरण्यात आला. त्याआधी दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना त्यांच्या कागल मतदारसंघात शेतकऱ्यांनी याच प्रश्नावरून रोखले होते. तेव्हा त्यांनीही शक्तीपीठ महामार्गाची राजकीय झळ लक्षात घेऊन विरोधाचा पुनरुच्चार करीत असा प्रकल्प शासनाने पुढे रेटला तर आमदारकीचा राजीनामा देऊ, असा निर्धार बोलून दाखवला होता.
शक्तीपीठ परिषद झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंत्री मुश्रीफ यांनी शासनाच्या १५ ऑक्टोंबरच्या अधिसूचनेचा हवाला देत शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा एका मेळाव्यात केली. शिवाय या आंदोलनात सक्रिय राहिलेले उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार संजय घाटगे यांच्याकडे अधिसूचनेची प्रत सुपूर्द केली. एका अर्थाने महायुतीने महाविकास आघाडीला दिलेला हा राजकीय शह मानला जातो. यामुळे आघाडीत गडबड उडाली आहे. एकीकडे अधिसूचना अशी अचानक कशी निघाली याचा शोध घेताघेता दुसरीकडे आघाडीच्या नेत्यांनी या अधिसूचनेवरच आक्षेप घेतला आहे.
हेही वाचा – ६२ टक्के आमदारांवर गुन्हे, बहुतांश करोडपती
शेतकऱ्यांनी अडवले तेव्हा हसन मुश्रीफ यांनी या अधिसूचनेचा उल्लेख केला नव्हता. दोन दिवसांनंतर अचानक त्याची आठवण कशी आली, इतका मोठा निर्णय शासनाने लपवून का ठेवला , केवळ कोल्हापूर पुरता हा प्रकल्प रद्द केला आहे. पण असे मर्यादित काम होवू शकत नाही. संपूर्ण प्रकल्प रद्द झाला पाहिजे. कोल्हापुरातून प्रकल्प जाणार नसेल तर तो कोकण मार्गे गोव्याला कसा जाणार ? अशा प्रश्नांची सरबत्ती काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते सतेज पाटील यांनी चालवली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी शक्तीपीठ महामार्गाचा विषय महाविकास आघाडी तापवत चालली असताना महायुतीचा पुढील पवित्रा कसा राहणार हे राजकीयदृष्ट्या निर्णायक ठरणार आहे.
