राज्यातील भाजप-शिवसेना शासनाच्या वर्षभराच्या कालावधीत आमदार अमल महाडिक यांच्या मंजूर केलेल्या २० कोटीच्या विकास निधीशिवाय करवीरकरांच्या झोळीत काहीच पडले नाही. सत्तेवर आल्यानंतर कोल्हापूरचा सर्वागीण विकास करण्याची घोषणा हवेत विरली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे ४ भक्कम खात्यांचा कारभार असतानाही त्यांनाही कोल्हापूरच्या विकासासाठी निधी खेचता आला नाही. इचलकरंजीच्या सुमारे साडेपाचशे कोटी खर्चाच्या थेट पाइपलाइनला मंजुरी देण्याशिवाय विद्यमान सरकारला आश्वासनाची खैरातही करणे जमले नाही. तर कोल्हापूरचा बहुचíचत टोलची आकारणी स्थगित असली तरी तो कायमचा रद्द करण्यावरून स्थानिक भाजप-शिवसेना नेत्यांमध्ये जुंपली असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत कोल्हापूरचा विकास घडला नाही, अशी टीकेचा तोफ भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांनी करवीरनगरीत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत डागली होती. परिणामी, भाजप-सेनेला जिल्ह्यात दोन्ही निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश संपादन करता आले. केंद्रातील नरेंद्र मोदी शासनाची वर्षपूर्ती झाली तेव्हा जिल्ह्याच्या विकासात केंद्राकडून फारशी मदत मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती होत असतानाही या स्थितीमध्ये फरक पडला नसल्याचे जाणवत आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, पणन व वस्त्रोद्योग अशी चार महत्त्वाची खाती सोपवण्यात आल्यानंतर दादा कोल्हापूरच्या विकासातही दादा ठरतील, अशी अटकळ नागरिकांनी बांधली होती. मात्र, वर्षभरात त्यांनी ना कोणती नदी योजना मंजूर करून आणली, ना जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी खेचून आणला. जिल्ह्याच्या विकासात पाटील यांची कामगिरी सुमार राहिल्याने आता महापालिका निवडणुकीत सहकारी पक्ष शिवसेनेसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांच्या कोल्हापूर-दक्षिण मतदारसंघासाठी २० कोटीचा विकासनिधी मंजूर केला. या माध्यमातून निम्म्या करवीरच्या विकासाला दिशा मिळणार आहे. ही एकमेव बाब वगळता राज्य शासनाला कोल्हापूरसाठी ठळक असा निधी देता आला नाही. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे तब्बल सहा आमदार निवडून आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघात भरीव निधी मिळावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची बोळवण केली. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असल्याचे पाहूनच महाडिक यांना निधी मंजूर केल्याचे राजकीय वर्तुळात स्पष्टपणे बोलले जात असून, त्यावरून सेनेच्या आमदाराकडूनच भाजपचे वाभाडे काढले जात आहे. कोल्हापूरचा टोल, महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखडा, पर्यटन आराखडा, राजर्षी शाहू स्मारक यांसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित असताना विद्यमान शासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने जनतेच्या उंचावलेल्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.
