कोल्हापूर : औपचारिकतेचा भाग म्हणून याही वर्षी इचलकरंजीतील सहाय्यक कामगार आयुक्तालयामार्फत यंत्रमाग कामगारांना काल मजुरी वाढ घोषित करण्याचे सोपस्कार पार पाडण्यात आले आहे. गेल्या बारा वर्षातील वाटचाल पाहता सुरुवातीची काही कालावधी वगळता कामगारांना महागाई भत्त्याप्रमाणे पगारवाढ मिळत आलेली नाही. गेली आठ वर्षे तर मजुरी वाढ देण्याकडे यंत्रमागधारकांनी पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी, इचलकरंजी व परिसरातील ४० हजारावर यंत्रमाग कामगारांच्या दृष्टीने ही मजुरी वाढ म्हणजे अळवा वरचे पाणी ठरले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
\राज्याचे मँचेस्टर अशी ओळख असलेल्या इचलकरंजीत यंत्रमाग व्यवसायाची प्रगती होत असताना त्याला हातभार लावणाऱ्या कामगारांना काही प्रमाणात लाभ मिळावा असा विचार होत राहिला. २०१३ साली इचलकरंजीत यंत्रमाग कामगारांचे मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. तेव्हा यंत्रमाग कामगार, यंत्रमाग धारक संघटना व कामगार सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय यांच्यात संयुक्त करार झाला. त्यानुसार कामगारांना मूळ वेतन ५५५८ रुपये अधिक २५० रुपये महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कामगारांना ५२ पिकास (कापड मोजण्याचे एक परिमाण) प्रति मीटर ८२ पैसे मजुरी देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता. दरवर्षी जानेवारीत महागाई भत्ता कामगारांना देण्याचे ठरल्याने तदनुसार द्दरवर्षी मजुरी वाढ मिळत गेली.
मजुरीवाढ दिवास्वप्न
२०१७ साली यामध्ये विघ्न आले. त्यावर्षी कामगारांना प्रतिमाह ४६४ रुपये महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता. यंत्रमागधारकांच्या सर्वच संघटनांनी मजुरी वाढ देणार नाही अशी भूमिका घेत सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे २०१३ सालच्या करारातून बाहेर पडत असल्याचे निवेदन सादर केले. त्यानंतर पुढे दरवर्षी कामगारांची मजुरी वाढ सहाय्यक कामगार कार्यालयाकडून जाहीर होत असली तरी ती प्रत्यक्षात कामगारांना मिळत नसल्याने ते कामगारांच्या दृष्टीने दिवास्वप्न ठरले आहे.
कराराच्या हेतुला हरताळ
मजुरी वाढीचा करार करत असताना जॉबवर विणकाम करणाऱ्या (खर्ची वाला) यंत्रमागधारकांना कापड व्यापाऱ्यांकडून ( ट्रेडर्स) त्या पटीत मजुरी वाढ देण्याचे ठरले असताना त्यांनी ती देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने कराराच्या मूळच्या हेतूला हरताळ फासला गेला.
हेही वाचा >>>विशाळगड अतिक्रमणमुक्त करत दर्गा हटवा; आंदोलकांची मागणी
इचलकरंजीत करारानुसार यंत्रमानधारक सुरुवातीच्या काळात कामगारांना मजुरी वाढ देत होते पगार वाढीचा असा करार राज्यात केवळ इचलकरंजी या एकाच केंद्राला लागू होता. भिवंडी, मालेगाव सारखी मोठी केंद्रे असूनही तेथे असा कोणताच नियम नव्हता. जादाच्या मजुरी वाढी मुळे इचलकरंजीत कापड उत्पादनाचा खर्च वाढत होता. स्पर्धेमुळे ते परवडत नसल्याने करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय यंत्रमागधारक संघटनांनी घेतला आहे. आता कामगारांना मिळणारा पगार हा किमान वेतनापेक्षा अधिक आहे. – चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष, इचलकरंजी पावरलूम असोसिएशन.
बहुतेक यंत्रमाग कामगारांना मजुरीवाढी प्रमाणे पगारवाढ मिळत असते. काही बाबत तक्रारी असल्या तर त्याचे आमच्या कार्यालयामार्फत निराकरण केले जाते. बुधवारी जाहीर केलेली मजुरी वाढ कामगारांना मिळण्यासाठी आमच्या कार्यालयाचे प्रयत्न राहतील. – जयश्री भोईटे, सहाय्यक कामगार आयुक्त, इचलकरंजी.
इचलकरंजीतील यंत्रमाग कामगारांना वेतन वाढ देण्याच्या नावाखाली फसवणूक केली जाते जात आहे. गेली सात वर्षे कामगारांना मजुरी वाढी पासून वंचित ठेवण्यास यंत्रमागधारक, त्यांच्या संघटना व सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय जबाबदार असल्याने त्यांच्या विरोधात आंदोलन उभे करणार आहोत. – भरमा कांबळे, सचिव, लाल बावटा कामगार संघटना.
\राज्याचे मँचेस्टर अशी ओळख असलेल्या इचलकरंजीत यंत्रमाग व्यवसायाची प्रगती होत असताना त्याला हातभार लावणाऱ्या कामगारांना काही प्रमाणात लाभ मिळावा असा विचार होत राहिला. २०१३ साली इचलकरंजीत यंत्रमाग कामगारांचे मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. तेव्हा यंत्रमाग कामगार, यंत्रमाग धारक संघटना व कामगार सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय यांच्यात संयुक्त करार झाला. त्यानुसार कामगारांना मूळ वेतन ५५५८ रुपये अधिक २५० रुपये महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कामगारांना ५२ पिकास (कापड मोजण्याचे एक परिमाण) प्रति मीटर ८२ पैसे मजुरी देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता. दरवर्षी जानेवारीत महागाई भत्ता कामगारांना देण्याचे ठरल्याने तदनुसार द्दरवर्षी मजुरी वाढ मिळत गेली.
मजुरीवाढ दिवास्वप्न
२०१७ साली यामध्ये विघ्न आले. त्यावर्षी कामगारांना प्रतिमाह ४६४ रुपये महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता. यंत्रमागधारकांच्या सर्वच संघटनांनी मजुरी वाढ देणार नाही अशी भूमिका घेत सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे २०१३ सालच्या करारातून बाहेर पडत असल्याचे निवेदन सादर केले. त्यानंतर पुढे दरवर्षी कामगारांची मजुरी वाढ सहाय्यक कामगार कार्यालयाकडून जाहीर होत असली तरी ती प्रत्यक्षात कामगारांना मिळत नसल्याने ते कामगारांच्या दृष्टीने दिवास्वप्न ठरले आहे.
कराराच्या हेतुला हरताळ
मजुरी वाढीचा करार करत असताना जॉबवर विणकाम करणाऱ्या (खर्ची वाला) यंत्रमागधारकांना कापड व्यापाऱ्यांकडून ( ट्रेडर्स) त्या पटीत मजुरी वाढ देण्याचे ठरले असताना त्यांनी ती देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने कराराच्या मूळच्या हेतूला हरताळ फासला गेला.
हेही वाचा >>>विशाळगड अतिक्रमणमुक्त करत दर्गा हटवा; आंदोलकांची मागणी
इचलकरंजीत करारानुसार यंत्रमानधारक सुरुवातीच्या काळात कामगारांना मजुरी वाढ देत होते पगार वाढीचा असा करार राज्यात केवळ इचलकरंजी या एकाच केंद्राला लागू होता. भिवंडी, मालेगाव सारखी मोठी केंद्रे असूनही तेथे असा कोणताच नियम नव्हता. जादाच्या मजुरी वाढी मुळे इचलकरंजीत कापड उत्पादनाचा खर्च वाढत होता. स्पर्धेमुळे ते परवडत नसल्याने करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय यंत्रमागधारक संघटनांनी घेतला आहे. आता कामगारांना मिळणारा पगार हा किमान वेतनापेक्षा अधिक आहे. – चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष, इचलकरंजी पावरलूम असोसिएशन.
बहुतेक यंत्रमाग कामगारांना मजुरीवाढी प्रमाणे पगारवाढ मिळत असते. काही बाबत तक्रारी असल्या तर त्याचे आमच्या कार्यालयामार्फत निराकरण केले जाते. बुधवारी जाहीर केलेली मजुरी वाढ कामगारांना मिळण्यासाठी आमच्या कार्यालयाचे प्रयत्न राहतील. – जयश्री भोईटे, सहाय्यक कामगार आयुक्त, इचलकरंजी.
इचलकरंजीतील यंत्रमाग कामगारांना वेतन वाढ देण्याच्या नावाखाली फसवणूक केली जाते जात आहे. गेली सात वर्षे कामगारांना मजुरी वाढी पासून वंचित ठेवण्यास यंत्रमागधारक, त्यांच्या संघटना व सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय जबाबदार असल्याने त्यांच्या विरोधात आंदोलन उभे करणार आहोत. – भरमा कांबळे, सचिव, लाल बावटा कामगार संघटना.
