कोल्हापूर : डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद शासनाने घेतलेल्या आढाव्यामध्ये  देशातील साखरेची उपलब्धता कमी राहण्याचा आणि त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर स्थानिक बाजारातील साखरेच्या दरात अवाजवी वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आणि त्यानुसार केंद्र शासनाने ७  डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाद्वारे उसाचा रस /साखरेचा अर्क तसेच बी हेवी मळी पासून इथेनॉल निर्मितीस तातडीने बंदी आणली . या अकस्मात झालेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण साखर उद्योगात खळबळ माजली . कारखान्यांमध्ये तयार असलेले इथेनॉल , इथेनॉलसाठी लागणारे बी हेवी मळीचे साठे तसेच तेल कंपन्यांशी केलेले करार या सगळ्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले . त्याच सोबत इथेनॉल निर्मितीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्र शासनाकडून मिळालेले प्रोत्साहन आणि दिलेल्या आश्वासनाच्या विश्वासार्हतेवर देखील साशंकता निर्माण झाली आणि या क्षेत्रात झालेली व होणारी आर्थिक गुंतवणूक धोक्यात येण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याबाबत सर्वप्रथम राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने या सर्व बाबी व त्याचे गांभीर्य तातडीने केंद्र शासनाच्या नजरेस आणले आणि त्याच्या फलस्वरूप केंद्राने १५ डिसेंबर २०२३ च्या सुधारित आदेशाद्वारे शिल्लक इथेनॉल आणि काही प्रमाणात बी हेवी मळी याचा  इथेनॉल वापरासाठी परवानगी देऊन देशभरातील आसवनी प्रकल्प असणाऱ्या साखर कारखान्यांना अंशतः दिलासा दिला. सुधारित आदेशानुसार जास्तीत जास्त १७ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्याची परवानगी देण्यात आली . मात्र डिसेंबर ,जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या परतीच्या पावसाने महाराष्ट्र, कर्नाटक ,गुजरात,तामिळनाडू या राज्यांमधील उभ्या उसाला हात दिला आणि साखरेची उपलब्धता अगोदरच्या अंदाजापेक्षा २० ते २५ लाख टनाने वाढली. सुधारित वाढीव साखर उपलब्धतेची आकडेवारी आणि त्या आधारे देशभरातील कारखान्यांच्या आसवनी प्रकल्पांमध्ये  शिल्लक राहिलेल्या सुमारे सात लाख टन बी हेवी मळीचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याबाबत विनंतीपत्र राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी या विषयाच्या मंत्री गटाचे प्रमुख केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांना २४ फेब्रुवारी रोजी  दिले . त्याच्या परिणामस्वरूप  केंद्र शासनातील संबंधित मंत्रालयीन विभागांमध्ये तातडीने हालचाली सुरु झाल्या आणि दिनांक २४ एप्रिल रोजी  केंद्र शासनाकडून   सुमारे ७ लाख टन शिल्लक बी हेवी मळीचा वापर इथेनॉलकडे करण्याचा परवानगी देण्यात आली असून  आसवानी निहाय ३१ मार्च अखेरच्या बी .हेवी  मळीच्या मात्रेतून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी करण्याचे आदेश केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाद्वारे पारित होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शक्तिपीठ मार्ग शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा; संभाजीराजे यांचा आरोप

या मधून सुमारे ३.२५ लाख टन  अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविली गेल्याने त्यातून ३८ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होईल ज्याची किंमत रु.२३०० कोटी आहे. या निर्णयामुळे साखरेचे साठे कमी होण्यात व त्याच्या फलस्वरूप स्थानिक साखरेचे विक्री दर सुधारण्यात मदत होणार आहे .या एका दिलासादायक निर्णयामुळे  बी हेवी मळीच्या शिल्लक साठयांमध्ये अडकलेल्या सुमारे ७०० कोटी रुपयाची रक्कम मोकळी होणार आहे . आणि त्यातून तयार होणाऱ्या ३८ कोटी लिटर इथेनॉलच्या विक्रीतून सुमारे २३०० कोटी रुपये  इतकी रक्कम देशभरातील आसवनी प्रकल्प असणाऱ्या कारखान्यांना उपलब्ध होणार आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उसाचे पेमेंट वेळेत व पूर्णपणे होण्यात मोठी मदत होईल , असे प्रतिपादन हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.

याबाबत सर्वप्रथम राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने या सर्व बाबी व त्याचे गांभीर्य तातडीने केंद्र शासनाच्या नजरेस आणले आणि त्याच्या फलस्वरूप केंद्राने १५ डिसेंबर २०२३ च्या सुधारित आदेशाद्वारे शिल्लक इथेनॉल आणि काही प्रमाणात बी हेवी मळी याचा  इथेनॉल वापरासाठी परवानगी देऊन देशभरातील आसवनी प्रकल्प असणाऱ्या साखर कारखान्यांना अंशतः दिलासा दिला. सुधारित आदेशानुसार जास्तीत जास्त १७ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्याची परवानगी देण्यात आली . मात्र डिसेंबर ,जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या परतीच्या पावसाने महाराष्ट्र, कर्नाटक ,गुजरात,तामिळनाडू या राज्यांमधील उभ्या उसाला हात दिला आणि साखरेची उपलब्धता अगोदरच्या अंदाजापेक्षा २० ते २५ लाख टनाने वाढली. सुधारित वाढीव साखर उपलब्धतेची आकडेवारी आणि त्या आधारे देशभरातील कारखान्यांच्या आसवनी प्रकल्पांमध्ये  शिल्लक राहिलेल्या सुमारे सात लाख टन बी हेवी मळीचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याबाबत विनंतीपत्र राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी या विषयाच्या मंत्री गटाचे प्रमुख केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांना २४ फेब्रुवारी रोजी  दिले . त्याच्या परिणामस्वरूप  केंद्र शासनातील संबंधित मंत्रालयीन विभागांमध्ये तातडीने हालचाली सुरु झाल्या आणि दिनांक २४ एप्रिल रोजी  केंद्र शासनाकडून   सुमारे ७ लाख टन शिल्लक बी हेवी मळीचा वापर इथेनॉलकडे करण्याचा परवानगी देण्यात आली असून  आसवानी निहाय ३१ मार्च अखेरच्या बी .हेवी  मळीच्या मात्रेतून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी करण्याचे आदेश केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाद्वारे पारित होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शक्तिपीठ मार्ग शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा; संभाजीराजे यांचा आरोप

या मधून सुमारे ३.२५ लाख टन  अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविली गेल्याने त्यातून ३८ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होईल ज्याची किंमत रु.२३०० कोटी आहे. या निर्णयामुळे साखरेचे साठे कमी होण्यात व त्याच्या फलस्वरूप स्थानिक साखरेचे विक्री दर सुधारण्यात मदत होणार आहे .या एका दिलासादायक निर्णयामुळे  बी हेवी मळीच्या शिल्लक साठयांमध्ये अडकलेल्या सुमारे ७०० कोटी रुपयाची रक्कम मोकळी होणार आहे . आणि त्यातून तयार होणाऱ्या ३८ कोटी लिटर इथेनॉलच्या विक्रीतून सुमारे २३०० कोटी रुपये  इतकी रक्कम देशभरातील आसवनी प्रकल्प असणाऱ्या कारखान्यांना उपलब्ध होणार आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उसाचे पेमेंट वेळेत व पूर्णपणे होण्यात मोठी मदत होईल , असे प्रतिपादन हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.