अवैध अर्जाबाबतच्या याचिका फेटाळल्या

कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज अवैध ठरलेले भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक आर. डी. पाटील व काँग्रेसचे नगरसेवक, माजी स्थायी समिती सभापती सचिन चव्हाण यांच्या अर्जावरील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवत शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दोघांच्याही याचिका फेटाळून लावल्या. परिणामी, महापालिकेचा आखाडा सुरू होण्यापूर्वीच सत्तेचा दावा करणाऱ्या काँग्रेस व भाजपा या दोघा प्रमुख पक्षांना धक्का बसला असून त्यांचे दोन्ही दिग्गज उमेदवार िरगणातून बाहेर फेकले गेले आहेत.
२०१० साली सचिन चव्हाण यांनी निवडणुकीत (विशेष मागास प्रवर्ग) ओबीसी कुणबी दाखल दिला होता. चव्हाण निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर त्यांचे विरोधक मदन चोडणकर यांनी या दाखल्यावर हरकत घेतली होती. जात पडताळणी कार्यालयाने चव्हाण यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरवत ६ वर्षांसाठी नगरसेवकपदासाठी अपात्र ठरविले होते. चव्हाण यांनी नगरसेवक तसेच स्थायी सभापती म्हणून घेतलेल्या सोयी सुविधांचा परतावा करावा, अशी नोटीस दिली होती. मात्र चव्हाण यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती.
यंदाच्या निवडणुकीसाठी सचिन चव्हाण व त्यांच्या पत्नी जयश्री चव्हाण यांनी प्रभाग क्र. ५७, नाथागोळे प्रभागमधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. सचिन चव्हाण यांच्या उमेदवारी अर्जावर त्यांचे विरोधक प्रकाश मोहिते यांनी आक्षेप घेतला होता. निवडणूक निर्णय अधिकारी बेलदार यांनी चव्हाण यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरविल्याने पुढील ६ वष्रे निवडणूक लढविता येणार नसल्याचा निर्णय दिला.
चव्हाण यांनी याला तीव्र आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. शुक्रवारी सकाळी उच्च न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकारी बेलदार यांनी दिलेला निर्णय कायम ठेवत सचिन चव्हाण यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द केला. यामुळे आता त्यांच्या जागी त्यांच्या पत्नी िरगणात आहेत.
भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक आर. डी. पाटील यांनी प्रभाग क्र. ३४ शिवाजी उद्यमनगर मधून िरगणात आहेत. अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी पाटील यांनी अर्ज वेळेत न भरल्याने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवण्यात यावा, अशी हरकत विरोधकांनी घेतली होती. यावर निवडणूक अधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन आर. डी. पाटील यांचा अर्ज अवैध ठरविला होता. यावर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र उच्च न्यायालयानेही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय कायम ठेवत आर. डी. पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविला. यामुळे पाटील यांना पर्यायाने भाजपला निवडणुकीपूर्वीच चांगलाच दणका बसला आहे.