कोल्हापूर जिल्हय़ातील रस्ते ३१ जानेवारीपर्यंत खड्डेमुक्त

कोल्हापूर जिल्ह्यात रस्ते विकासाचा धडक कार्यक्रम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हाती घेतला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोल्हापूर जिल्हय़ातील कोणत्याही रस्त्यावर ३१ जानेवारीनंतर एकही खड्डा राहणार नाही, असा शासनाचा संकल्प असल्याचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्ते विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध होत असून, रस्त्याची कामे मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेण्यात येत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात ३१ जानेवारीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर खड्डा आढळल्यास संबंधित अधिका-यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. याबरोबरच जिल्हा परिषदेकडील रस्ते दुरुस्तीच्या खर्चाचा सविस्तर प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी तत्काळ तयार करून द्यावा, त्यानुसार शासनस्तरावर अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
राज्य शासन ७ वर्षांचा समयबद्ध कालावधी रस्ते विकासाचा सुमारे ४ हजार कोटींचा प्रस्तावित कार्यक्रम तयार करणार असून, २०१९ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक गाव रस्त्याने जोडले जाईल, असे सांगून पाटील म्हणाले, या प्रस्तावानुसार शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून, लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या तालुक्यामधील जिल्हा परिषदेचे कोणतेही रस्ते पीडब्ल्यूडीकडे वर्ग करावयाचे आहेत. याची यादी तत्काळ द्यावी. राष्ट्रीय महामार्गामध्ये जे रस्ते समाविष्ट व्हावे असे वाटतात, अशा रस्त्यांची यादी तत्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावी.
आगामी काळात टंचाईची वाढती तीव्रता लक्षात घेऊन जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात टंचाईसंदर्भात विशेष बठक घेतली जाईल. जिल्ह्यासाठी ५ कोटी १८ लाखाचा टंचाई आराखडा तयार केला असून, टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना अधिक गतिमान केल्या जातील. टंचाई निवारणाच्या कामास शासनाने प्राधान्य दिले असून, यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच जिल्हा योजना आराखडय़ातील शिल्लक निधी पुनर्वििनयोजनाद्वारे टंचाईकामासाठी वापरण्याची सूचनाही त्यांनी या बठकीत केली.
कोरडे तलाव पाण्याने भरून घेणार
जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता कोरडे पडलेले तलाव जवळच्या उपसासिंचन योजनेद्वारे भरून घेण्याचा विशेष कार्यक्रम जिल्ह्यात राबवण्याची सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी केली. यासाठीचे वीजबिल भरण्याबाबतही उपाययोजना कराव्यात असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत यंदा २० गावांची निवड करण्याचे शासनाने सुचविले असून, या गावांची निवड लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन करण्याचे या बठकीत ठरवण्यात आले. जलयुक्त शिवार अभियानात अधिकाधिक लोकसहभाग घेण्याचे आवाहनही या वेळी करण्यात आले. राज्य शासनाच्या कोल्हापूर टोलमुक्तीच्या निर्णयाबद्दल शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला.