शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांसह राजकीय विरोध सुरू, निवडणूक प्रचारात मुद्दा तापणार

राज्यशासनाने शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचा संकल्प केला आहे. समृद्धी महामार्गापेक्षा १०० किलोमीटर अधिक लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग ८०५ किलोमीटर लांबीचा आहे. नागपूर ते गोवा हा प्रवास २१ तासांऐवजी १० तासांत होईल. पर्यटन, औद्योगिक, कृषी, बांधकाम या क्षेत्राचा विकास होऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने महामार्गाचे संरेखन निश्चित केले आहे. प्रशासकीय पातळीवर भूसंपादनाची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली असून याच महामार्गासाठी ११ हजार हेक्टर जमीन भूसंपादित होणार आहे. यापूर्वी शासनाने ८ एकर जमिनीचा स्लॅब करताना अनेकांच्या जमिनी संपादित करून तेथे काळम्मवाडी, चांदोली धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन केले. याच भागातून शक्तीपीठ महामार्ग जात असल्याने भूमिसंपादनामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दुसऱ्यांदा होण्याचा धोका उद्भवला आहे. खेरीज, पश्चिम महाराष्ट्रातून सध्या पुणे – बंगळुरू या राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोडीने रत्नागिरी – हैदराबाद महामार्ग, पुणे- बंगळुरू कॉरिडॉर असे मोठे प्रकल्प साकारले जात असून भूमी संपादन होऊन कामाला सुरुवात झाली आहे.

आणखी वाचा

गावाकडच्या दुबार मतदारांमुळे नवी मुंबईत खळबळ

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

नागपूर : बंद वाहतूक सिग्नल; वाहनचालकांना मन:स्ताप, महापालिका-वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष

मत हवं? नद्या, झाडे, टेकड्या वाचवा…

Rajasthan By-Election : अपक्ष उमेदवाराची अधिकाऱ्याला मारहाण; कार्यकर्त्यांकडून पोलिसांवर दगडफेक, वाहनं पेटवली, जिल्ह्यात तणाव

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

पुणेकरांनो मतदान करा अन् मोफत पेट्रोलसोबत बरंच काही मिळवा! विविध संघटनांकडून मतदान वाढविण्यासाठी पाऊल

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद

हेही वाचा – आमदार भास्कर जाधवांचे मुलाच्या उमेदवारीसाठी दबाव तंत्र ?

महापुराच्या नियोजनावर पाणी ?

कोल्हापूर, सांगलीच्या कृष्णा खोरे महापुराचा भाग आहे. येथे ३२०० कोटी रुपये खर्च करून महापूर निवारणाचा प्रकल्प राबवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे. नव्या प्रकल्पामुळे पुलांच्या मोठमोठ्या कामामुळे धरणसदृश्य भिंती निर्माण होऊन महापुराची तीव्रता वाढीस लागण्याची भीती आहे. त्यात आणखी शक्तीपीठ महामार्गाची भर पडणार असल्याने महापुराची भीषणता आणखी वाढणार असल्याने महापूर निवारणाचा प्रकल्प कागदावरच राहतो की काय अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. हे सर्व संभाव्य धोके लक्षात घेऊन गावोगावचे शेतकरी संघटित होऊ लागले आहेत. त्यांच्या जनभावना लक्षात घेऊन राजकीय पक्षही या आंदोलनात उतरत आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून किसान सभेने सोमवारी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून शक्तीपीठ महामार्ग विरुद्ध संताप व्यक्त केला. नुकत्याच झालेल्या सोलापूर – मिरज महामार्गावरून कोल्हापूर येथे पुणे – बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग जोडावा, याच महामार्गाला कोल्हापूर येथून गोव्याला जाण्यासाठी निपाणी – देवगड महामार्गावरून बाळूमामा मंदिरमार्गे जलदगतीने गोव्याकडे जाणे शक्य आहे. या पर्यायी मार्गांचा विचार केला जावा असे कृती समितीचे गिरीश फोंडे यांनी सांगितले.

हेही वाचा – जिंकण्याची क्षमता असेल तरच जागा मागा, शहा यांनी शिंदे-पवारांना बजावले !

काँग्रेस – स्वाभिमानी मैदानात

विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते यांनी कोणाच्यातरी सुपीक डोक्यातून आलेली शक्तीपीठ ही अनावश्यक कल्पना आहे, अशी टीका केली आहे. या मार्गाला काँग्रेसचा जाहीर विरोध आहे, असे शेतकऱ्यांच्या एका बैठकीत जाहीर करून त्यांनी शक्तीपीठ मार्ग रद्द होण्यासाठी आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली. या बैठकीला राजे विक्रमसिंह घाटगे बँकेचे अध्यक्ष एम. पी. पाटील उपस्थित असल्याने कागलची राजकीय ताकद या प्रकल्पामागे राहण्याची चिन्हे आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ महामार्ग साकारताना शेतकऱ्यांना अल्प किंमत दिली जात आहे. चौपटीने दर दिला नाही तर जमिनी देऊ नका. अन्यथा रक्ताचे पाट वाहतील पण महामार्ग होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.

हेही वाचा- आमदार निलेश लंके यांनी स्पष्ट केली भूमिका; म्हणाले, “शरद पवार गटात प्रवेश…”

राजकीय विरोध

महायुतीकडून शक्तीपीठाला होणार विरोध हा राजकीय स्वरुपाचा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे. येथे अनेक तीर्थक्षेत्रे, देवस्थाने असल्याने शक्तीपीठ महामार्गामुळे भाविकांना दर्शन सुलभ होणार आहे. औद्योगिक, शेती, पर्यटन विषयक विकास होणार आहे. भूमी संपादनाबाबत काही अडचणी असतील तर त्यावर चर्चेने मार्ग काढता येणे शक्य असताना तो होऊच दिला जाणार नाही, असे म्हणत कोणी राजकीय श्रेयवाद मांडत असेल ते अयोग्य आहे, असे मत पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष, भाजपचे प्रदेश सचिव महेश जाधव यांनी व्यक्त केले. ही मतांतरे पाहता राजकीय वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत.