कोल्हापूर : इचलकरंजी महापालिकेच्या शाळांच्या दुरावस्थेला प्रशासनाचा भोंगळ कारभारच जबाबदार असल्याचा आरोप करत मराठी एकीकरण समितीने उपायुक्तांची भेट घेतली. यावेळी प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्यांना तो मिळालाच पाहिजे. यासाठी शाळांच्या दुरावस्थेच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्याची मागणी केली.
येथील महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होतो परंतु त्याचा वापर कुठे केला जातो?, निधी कुठे गायब होतो ? हे गोडबंगाल सामान्य जनतेला कळत नाही. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरी अद्याप या शाळा मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मराठी एकीकरण समितीने पालिकेच्या महापालिकेत धाव घेतली. यावेळी उपायुक्त आढाव यांची भेट घेऊन शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी म्हणून पालिकेने कोणते उपक्रम राबवले याचा विचारणा केली. तसेच शासनाने शाळांच्या आधुनिकरणासाठी मॉडेल सादर करण्यास सांगितले होते त्याचे काय झाले?, त्याचा पाठपुरावा केला काय ?, निधी उपलब्ध होत असला तरी शाळेत सुविधा का दिसत नाहीत ?, यामध्ये भ्रष्टाचार होतो काय ?, विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी म्हणून प्रशासन काय उपक्रम राबवते ? यासह अनेक प्रश्‍नांचा भडीमार केला.
हेही वाचा : शंभूराजे देसाई, हसन मुश्रीफ यांना घाबरणार नाही – रवींद्र धंगेकर
या सर्वांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निपक्षपणे कार्य करणार्‍या शिक्षक आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची चौकशी समिती नेमावी, शाळांची दुरुस्ती करावी, महापालिकेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या कशी वाढेल यावर भर द्यावा अशा विविध मागण्याही केल्या. १५ दिवसांत मागण्यांबाबत सकारात्मकता दिसून न आल्यास विद्यार्थ्यांसोबत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. शिष्टमंडळात अमित कुंभार, दिग्विजय महाजन, प्रमोद पाटील, विनोद शेवाळे, गिरीश खरबडे उपस्थित होते.
येथील महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होतो परंतु त्याचा वापर कुठे केला जातो?, निधी कुठे गायब होतो ? हे गोडबंगाल सामान्य जनतेला कळत नाही. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरी अद्याप या शाळा मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मराठी एकीकरण समितीने पालिकेच्या महापालिकेत धाव घेतली. यावेळी उपायुक्त आढाव यांची भेट घेऊन शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी म्हणून पालिकेने कोणते उपक्रम राबवले याचा विचारणा केली. तसेच शासनाने शाळांच्या आधुनिकरणासाठी मॉडेल सादर करण्यास सांगितले होते त्याचे काय झाले?, त्याचा पाठपुरावा केला काय ?, निधी उपलब्ध होत असला तरी शाळेत सुविधा का दिसत नाहीत ?, यामध्ये भ्रष्टाचार होतो काय ?, विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी म्हणून प्रशासन काय उपक्रम राबवते ? यासह अनेक प्रश्‍नांचा भडीमार केला.
हेही वाचा : शंभूराजे देसाई, हसन मुश्रीफ यांना घाबरणार नाही – रवींद्र धंगेकर
या सर्वांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निपक्षपणे कार्य करणार्‍या शिक्षक आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची चौकशी समिती नेमावी, शाळांची दुरुस्ती करावी, महापालिकेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या कशी वाढेल यावर भर द्यावा अशा विविध मागण्याही केल्या. १५ दिवसांत मागण्यांबाबत सकारात्मकता दिसून न आल्यास विद्यार्थ्यांसोबत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. शिष्टमंडळात अमित कुंभार, दिग्विजय महाजन, प्रमोद पाटील, विनोद शेवाळे, गिरीश खरबडे उपस्थित होते.
