यंत्रमाग महामंडळाला अखेरची घरघर

कोल्हापूर जिल्हय़ाच्या वाटय़ाला आलेल्या एकमेव महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या कारभाराला अखेरची घरघर लागली आहे. महामंडळाकडून यंत्रमागधारकांना कापड उत्पादनासाठी सूत व बिमे देण्याचे बंद करण्यात आल्याने इचलकरंजीतील यंत्रमागावर कापड उत्पादन करण्याची मुख्य प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. महामंडळाच्या आíथक कारभाराची लक्तरे पाहून निम्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृती घेणे पसंत केले आहे. या महामंडळाला ऊर्जतिावस्था आणण्याची वल्गना सहकार व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यापासून महामंडळाचे अध्यक्ष िहदूराव शेळके यांनी केली असली तरी सध्याची वाटचाल पाहता हे दिवास्वप्न वाटत आहे.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…

अशक्तपणा दूर करण्यासाठी सकाळच्या नाश्त्यामध्ये घ्या घरच्या घरी बनलेली एनर्जी बूस्टर पावडर

घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!

सांगली जिल्ह्यातील ३३२ गांवाचे ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षण; ६७ हजार मिळकतपत्रिका, सनद नकाशे तयार

सातारा : शहीद शुभम घाडगे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार

वीजयंत्रणा सुरळीत ठेवण्यासाठी मोनोपोल

राज्यात सत्तांतर झाल्यावर प्रथम स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांची या महामंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड केली. पण सोलापूरचे चंद्रकांत दायमा यांची मुदत संपायची असल्याने तुपकरांना खुर्चीवर फार काळ बसता आले नाही. पुढे त्यांची वर्णी यंत्रमागमधून राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या अध्यक्षपदी लागली. यानंतर गतवर्षी जानेवारीत राज्याचे मँचेस्टर असलेल्या इचलकरंजीचे िहदूराव शेळके यांच्याकडे यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले. कोल्हापूरच्या वाटय़ाला हे एकमेव महामंडळ आले, पण सध्याची त्याची अवस्था ही घरघर लागल्यासारखीच आहे.

ऑगस्ट २०१६ मध्ये इचलकरंजीत महामंडळच्यावतीने प्रायोगिक तत्त्वावर  बिम वाटप कार्यक्रम पार पडला. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महामंडळास १ कोटी रुपये भागभांडवल देण्यात आले आहे. त्याचा विनियोग व्यवस्थित केल्यास निधी कमी पडू देणार नाही अशी हमी वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली होती. यावेळी चार यंत्रमागधारकांना प्रत्येकी ८ प्रमाणे ३२ बिमे देण्यात आली, पण ती तेवढय़ापुरतीच. त्यानंतर पंधरवडय़ातच महामंडळाचे कामकाज ठप्प झाले. याला कारणीभूत ठरली ती शासनाची ई-निविदा कामकाज प्रणाली.

ई-निविदेचा अडसर

राज्य शासनाने गेल्या डिसेंबरमध्ये ३ लाख रुपयांवरील खरेदी ई-निविदांद्वारे करावी असा आदेश काढला. त्यानुसार यंत्रमाग महामंडळाने सूत खरेदीसाठी तब्बल ३ वेळा निविदा काढली पण त्यास सूत व्यापाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. सूत दरामध्ये दररोज होणाऱ्या चढउतारामुळे सूत व्यापाऱ्यांनी निविदेकडे पाठ फिरवली. सुताचा पुरवठाच नसल्याने कापड विणण्याचे कामही थांबले आहे. तसेच, पूर्वी या महामंडळाकडून कापड खरेदी करावे असे शासकीय आस्थापनाकडे बंधनकारक होते. आता त्यात मोठा बदल झाल्याचाही फटका यंत्रमाग महामंडळाला बसला असून त्यामुळेही महामंडळाची आíथक स्थिती कमकुवत झाली आहे.

यंत्रमाग महामंडळाचे मुंबई, नागपूर, इचलकरंजी, कराड येथील कार्यालयात सर्व ठिकाणी पूर्वी ३७ अधिकारी, कर्मचारी सेवेत होते. महामंडळाच्या केविलवाण्या आíथक स्थितीची कल्पना आल्याने १८ जणांनी स्वेच्छनिवृत्ती घेतली आहे. त्यासाठी भागभांडवलापोटी मिळालेल्या १ कोटीचा निधी वापरला गेला असून पुढील कामकाज चालविण्यासाठी महामंडळाच्या हाती पुरेसा निधी नाही. शासनाकडे २५ कोटी रुपये भागभांडवल मागितले असले तरी शासनाची महामंडळाकडे पाहण्याची भूमिका लक्षात घेता हा निधी मिळण्याची शक्यता अंधुक असल्याची चर्चा महामंडळात आहे. यामुळे स्वेच्छा निवृत्ती वाढली असून बहुतेक कार्यालये सुनी पडली आहे. महत्त्वाचा भाग असलेल्या इचलकरंजी कार्यालयात तर केवळ एकच कर्मचारी उरला आहे. यंत्रमाग महामंडळाची एकूण अवस्था लक्षात घेता अखेरची घरघर लागली असून ती सावरणे वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुरेश हाळवणकर व अध्यक्ष, भाजपा जिल्हाध्यक्ष िहदूराव शेळके यांच्यासमोर कडवे आव्हान आहे.