कोल्हापूर महापालिकेत मतदार यादीतील घोळामुळे अनेक उमेदवारांच्या यशाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रत्येक प्रभागात किमान पाचशेहून अधिक मतदारांची नावे अन्य प्रभागातील यादीत गेली असल्याने ती शोधताना मतदारांसह उमेदवारांचीही दमछाक होऊ लागली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पुरविलेल्या ‘सॉफ्टवेअर’मुळे आणि महापालिका प्रशासनाने केलेल्या भोंगळ कारभारामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ई-प्रशासन, डिजिटल इंडिया याचा नारा दिला जात असताना मतदार याद्यांचे काम संगणकाद्वारे केले जात असताना त्याला गुणवत्ता मिळवून देणे अपेक्षित असताना त्याचा आयोग व महापालिकेने पुरता फज्जा उडविला आहे. हा घोळ कितपत निस्तरला जातो, यावर काही डझन उमेदवारांचे राजकीय भवितव्यही अवलंबून आहे.
कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर मतदार यादी बनविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर होते. या अगोदर प्रभागांचे आरक्षण, प्रभागाची रचना या निवडणूक प्रक्रियेत महापालिका प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्ष्यामुळे जाहीर रीत्या वाभाडे निघाले होते. मतदार यादी जाहीर करताना तर प्रशासनाच्या बेफिकिरीचे पुढचे पाऊल टाकले गेले. विधानसभा निवडणुकीसाठी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये बनविलेली मतदार यादी महापालिका निवडणुकीसाठी आधारभूत ठरली. या वर्षीच्या १ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या मतदार यादीनुसार प्रभागनिहाय मतदार यादीचे काम सुरु झाले. त्यानुसार प्रगणक गट यादी तयार करण्यात आली. ती यादी पाहताच राजकीय पक्ष, नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार यांचे डोळे पांढरे झाले.
प्रत्येक प्रभागातील मतदार यादीत कमालीचा गोंधळ दिसून आला. एका प्रभागातील नावे दुसरीकडे, नाव-आडनाव, पत्ता यामध्ये फरक, एकाच कुटुंबातील सदस्यांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागात आल्याचे पाहून करवीरकरांची झोपच उडाली. उमेदवारांची यादी घेऊन इच्छुक उमेदवार त्यांत डोके घालून बसले असून मतदारांचा शोध घेताना ते चांगलेच भंजाळून गेले आहेत. हा सारा प्रकार पाहून सर्वपक्षीय सदस्यांनी आयुक्त पी.शिवशंकर यांच्यावर चांगलेच तोंडसुख घेत प्रशासनाच्या बेफिकिरीचे वाभाडे काढले.
महापालिका प्रशासनाने मात्र निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवत त्यांनी पुरविलेल्या सॉफ्टवेअरद्वारा प्रक्रिया राबविली गेली असल्याने हा गोंधळ झाल्याचे सांगितले. मतदार यादीतील दुरुस्तीसाठी प्रशासनाने दिलेला वेळही आत्यंतिक अपुरा होता. अशिक्षित, अल्पशिक्षित नागरिकांपर्यंत महापालिकेचा संदेश पोहोचणे आणि तद्नुसार त्यांना सुधारणा घडवून आणणे खूपच कठीण होते. त्याचा अनुभव सध्या शहरात गल्लोगल्ली दिसत आहे. एकीकडे महापालिका प्रशासनाने मतदार यादीतील दुरुस्तीसाठी एक खास अ‍ॅप्स विकसित केले असले, तरी त्याचा लाभ फटका बसलेल्या नागरिकांपर्यंत पोहचण्यात विलंब झाल्याचे जाणवते आहे. राज्य निवडणूक आयोग व महापालिका प्रशासनाच्या या साऱ्या गोंधळात गोंधळामुळे इच्छुक उमेदवार आणि मतदार यादीत नाव वगळले गेलेले असंख्य मतदार गोंधळात सापडले असून त्यांना सुटकेचा मार्ग सध्यातरी दिसत नाही.
