राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायातील समस्या गंभीर होऊ लागल्याने त्याचे निराकरण करण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाच्या वतीने बुधवारी राज्यव्यापी बैठकीचे आयोजन केले आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, महापूर आणि करोना टाळेबंदी या संकटाची मालिका निर्माण झाल्याने यंत्रमाग व्यवसायाची वाताहत झाली आहे. साधे यंत्रमाग भंगारात विकण्याची वेळ यंत्रमाग उद्योजकांवर आली आहे. राज्य शासनाने वीज व व्याजदरात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी गेली तीन वर्षे त्याचा लाभ वस्त्रोद्योजकांना मिळत नसल्याने शासनाच्या भूमिकेविषयी उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या बैठकीत तरी हे प्रश्न मार्गी लागणार का याकडे राज्यभरातील यंत्रमागधारकांचे लक्ष लागले आहे.
देशात शेती हा सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. त्याखालोखाल सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा वस्त्रोद्योग आहे. देशात सुमारे २५ लाख यंत्रमाग आहेत. त्यापैकी निम्मे म्हणजे सुमारे बारा लाखांहून अधिक यंत्रमाग एकटय़ा महाराष्ट्र राज्यात आहेत. भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी, सोलापूर, नागपूर अशा प्रमुख केंद्रांमध्ये यंत्रमाग व्यवसाय आहे. मुंबईमधील कापड गिरण्या (कंपोझिट मिल) बंद पडल्यानंतर विकेंद्रित क्षेत्रांमध्ये यंत्रमाग व्यवसाय वाढत गेला. मात्र गेल्या दशकभरात यंत्रमाग व्यवसायातील प्रश्न गंभीर होत चालले आहेत. त्याला दिलासा देण्यासाठी शासकीय पातळीवर निर्णय होत असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीवर मात्र प्रश्न लागला आहे.
राज्य शासनाकडून उपेक्षा
राज्यात वस्त्रोद्योगाची मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. ४० लाख कोटींची गुंतवणूक आणि दहा लाख रोजगार निर्मिती होईल असे ध्येय होते. मात्र त्यातून पुरेशी गुंतवणूक झाली नाही. उलट प्रश्न इतके बिकट झाले की यंत्रमाग भंगाराच्या दरात विकण्याची वेळ उद्भवली. यावर फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये वीजदरामध्ये आणि बँकांच्या व्याजदरांमध्ये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने यंत्रमागधारकांत संतप्त भावना असून आंदोलने केली जात आहेत. आघाडी सरकारचे एक वर्ष पूर्ण झाले तरीही या सरकारनेही निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नसल्याने यंत्रमागधारक नाराज आहेत. मधल्या काळामध्ये आघाडी सरकारने २७ अश्वशक्तीवरील यंत्रमागधारकांना प्रति युनिट एक रुपया १५ पैसे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पुन्हा वीजदरामध्ये वाढ झाल्याने अपेक्षित लाभ मिळाला नाही, असे यंत्रमाग धारकांचे म्हणणे आहे. राज्य शासनाने सूतगिरणीचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावर यंत्रमाग संघटनांनी केवळ एका घटकाची बाजू शासन घेत आहे; यंत्रमागधारकांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप केला. त्यावर संतप्त पडसाद उमटू लागल्याने राज्यातील सर्व व यंत्रमाग केंद्रातील यंत्रमाग संघटनांच्या प्रमुखांची बैठक उद्या वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये होत आहे.
उद्योगापुढे समस्या
सूत, कापूस, वीजदरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे कापड उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे. तर तुलनेने कापड विक्रीला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने यंत्रमागधारकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. यातून काही यंत्रमाग केंद्रात यंत्रमाग बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंत्रमाग व्यवसायातील अर्थकारण कोसळल्याने अनेक यंत्रमागधारकांना आत्महत्याही कराव्या लागल्या आहेत. यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये यंत्रमागधारकांच्या शिष्टमंडळाला दिला होता. वीजदरात सवलत देण्यासठी मासिक ३० कोटी तर व्याज अनुदान अदा करण्यासाठी वार्षिक ५० कोटी रुपयांची गरज आहे.
कृतिशील निर्णयाची गरज
राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायात कापड उत्पादन, रोजगार निर्मिती, महसूल याची मोठी क्षमता आहे. मी वस्त्रोद्योगमंत्री असताना २३ कलमी धोरणानुसार राज्यातील यंत्रमागाचे बहुतेक प्रश्न मार्गी लागले होते. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रश्न पुन्हा गंभीर बनले आहेत. राज्य शासनाने काही निर्णय घेतले असले तरी अंमलबजावणी होत नाही. हे चित्र बदलण्याची नितांत गरज आहे. यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून शासनाने तातडीने मार्ग काढण्याची गरज आहे, असे मत माजी वस्त्रोद्योगमंत्री आमदार प्रकाश आवाडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
