घरफाळा आणि पाणी पुरवठा विभागामध्ये चालणारी अनागोंदी आणि केबलसाठी खुदाई काम यावरून गुरुवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेमध्ये सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. केबल टाकणेसाठी कोणी परवानगी दिली, असा सवाल उपस्थित करत सदस्यांनी तत्काळ कामे थांबवा, अशी सूचना केली.
शहरातील मुख्य रस्त्यावर गतिरोधक , दिशा, ठिकाण दर्शक फलक नाहीत, काही ठिकाणी सिग्नल सुरु नाहीत, त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी असते याकडे लक्ष वेधून सुरमंजिरी लाटकर यांनी टोलनाक्यावरील गतिरोधक काढण्यात यावेत, अशी मागणी केली. त्यावर प्रशासनाने शहरातील सर्व ठिकाणी गतिरोधक करणेसाठी १ ते १.५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. टोलनाके महापालिकेकडे हस्तांतरीत झालेले नाहीत. रितसर हस्तांतर झालेनंतर गतिरोधक काढण्यात येणार आहेत. वाहतूक विभागाकडे कर्मचारी कमी असलेने सिग्नल सुरु नसल्याने पोलिस निरीक्षक आर.आर.पाटील यांना पुढील सभेवेळी बोलावून मार्ग काढण्यात येणार असल्याचा खुलासा केला.
सध्या नागरिकांना पाण्याची देयके छोटया स्लीपवर दिली जातात. त्यावरील शाई ३-४ दिवसात उडून जाते. त्यामुळे नागरिकांकडे कोणतेही नोंद उपलब्ध राहत नाही. तसेच काही नागरिकांना ३ ते ६ महिन्याची एकदम बिले आलेली असल्याने या विभागात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी रिना कांबळे, रुपाराणी निकम, सुरमंजिरी लाटकर, सुनिल पाटील, अजित ठाणेकर यांनी केली. देयकांच्या छपाईमध्ये सुधारणा करणेची कार्यवाही सुरु आहे. वेळेत बिले मिळणार नाहीत त्यांचेकडून दंड आकारला जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा विभागाकडील कर्मचारी, अधिकारी पंपीग स्टेशन येथे उपलब्ध नसतात. अधिकाऱ्यापासून शेवटच्या कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वाना शोधावे लागते ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे, अशा शब्दात सभापती मुरलीधर जाधव, रिना कांबळे यांनी या विभागाचे वाभाडे काढले. त्यावर अधिकाऱ्यांनी येथून पुढे अशी गरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे कबूल केले.
शहरामध्ये रिलायन्सचे केबल टाकणेचे काम सुरु आहे. नगरोत्थान व आय.आर.बी. रस्त्यावर ५ वष्रे रस्ता खुदाई करायची परवानगी नसताना केबल टाकणेसाठी कोणी परवानगी दिली, असा सवाल उपस्थित करत सदस्यांनी तत्काळ कामे थांबवा, अशी सूचना केली. आयुक्तांच्या मान्यतेने ४०.६१ कि.मी. लांबीची केबल टाकणेसाठी परवानगी दिली आहे. सदर कंपनीने यापोटी रु.१०.८४ कोटी रक्कम भरली आहे. चारही विभागीय कार्यालयांमार्फत केलेल्या कामाची मोजणी करणेत आलेली आहे. ती परवानगीपेक्षा कमी आहे. खुदाई केलेला रस्ता दुरुस्त केल्याशिवाय पुढील खुदाईस परवानगी दिली जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
घरफाळयाच्या नोटीसा मुदतीनंतर आल्या आहेत. एकाच अपार्टमेंटमध्ये एकाला नोटीस येते व दुसऱ्याला येत नाही, हा काय प्रकार आहे,अशी विचारणा लाटकर यांनी केली. ज्या करदात्यांचे घरफाळा आकारणी करताना कागदपत्र उपलब्ध केलेली नाहीत, त्यांना नोटीसा दिल्या आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे बांधकामाना दंडाच्या नोटीसा देण्यात आल्याचा खुलासा प्रशासनाने केला.
