‘एफआरपी’ प्रमाणे पैसे न दिल्यास शासनाविरोधात बंड

आगामी ऊस गळीत हंगामात एफआरपी प्रमाणे ऊस बिले देण्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात कुचराई केल्यास शासनाविरोधात बंड पुकारण्यात येईल. आíथक सुस्थिती असतानाही साखर कारखानदारांनी बिले देण्याचे नाकारल्यास त्यांच्या विरुद्धची शेतकऱ्यांची लढाई अटळ आहे, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी येथे निघालेल्या शेतकरी मोर्चा वेळी दिला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद ६ नोव्हेंबर रोजी जयसिंगपूर येथे होणार असून त्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दिशा घोषित केली जाणार असल्याचेही शेट्टी यांनी या वेळी सांगितले.
मागील गळीत हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी प्रमाणे बिले मिळावीत आणि आगामी हंगामात ऊस बिलाची तीन तुकडय़ांत बिले देण्याऐवजी कायद्यानुसार एकाच टप्प्यात बिले दिली जावीत, या मुख्य मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाच्या तयारीसाठी खासदार शेट्टी व संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी गेली पंधरवडाभर पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटकचा भाग िपजून काढला होता. परिणामी, करवीर नगरीतील संघटनेच्या मोर्चाला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. दसरा चौकातून निघालेल्या मोर्चाचे नेतृत्व करताना शेट्टी, खोत, युवा आघाडीचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर हे बलगाडीत बसून शेतकऱ्यांचा आसुड वाजवीत निघाल्याने वेगळेच परिमाण लाभले होते.
प्रादेशिक साखर कार्यालायावर मोर्चा आल्यानंतर तिचे सभेत रूपांतर झाले. सभेमध्ये शेट्टी, खोत, तुपकर, प्रा.जािलदर पाटील आदींनी राज्य शासन व साखर कारखानदारांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. हा केवळ इशारामोर्चा असून खरी लढाई पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे. अशा शब्दांत भाषणाला सुरुवात करताना शेट्टी यांनी आगामी गळीत हंगामामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखानदार व शासन यांच्यातील संघर्ष अटळ असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, गत हंगामावेळी साखरेचे दर कोसळले असल्याने केवळ दया म्हणून एकरकमी एफआरपी घेतली नव्हती.
या वर्षी बाजारात साखरेचे भाव वधारलेले आहेत शिवाय केंद्र व राज्य शासनाकडून बऱ्याच आíथक सवलती साखर उद्योगांना मिळणार आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना साखर कायद्यानुसार १४ दिवसांच्या आत एफआरपी प्रमाणे बिले देण्यात कसलीही अडचण येणार नाही. तरीही काहीतरी कारण काढून कारखानदारांनी एफआरपीप्रमाणे बिले न देण्याचा रडीचा डाव खेळल्यास शेतकरी त्यांच्या नरडीवर पाय ठेवेल, अशा आक्रमक शब्दांत त्यांनी कारखानदारांचा समाचार घेतला. राज्य शासनाच्या मंत्री समितीतील बठकीवरही शेट्टी यांनी टीकास्त्र सोडले.