राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असताना राज्यातील फडणवीस सरकार दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्याऐवजी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या नावाखाली फसवणूक करीत आहे. ‘जलयुक्त’ नव्हे तर ‘घोळयुक्त’ शिवार अभियान असल्याची मल्लिनाथी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली.
सोलापूर जिल्ह्य़ातील दुष्काळग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा करण्यासाठी विखे-पाटील हे रविवारी आले होते. त्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी भाजप-सेना महायुती शासनाच्या कारभारावर चौफेर टीकास्त्र सोडले. जलयुक्त शिवार अभियानात प्रचंड भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शासन केवळ घोषणाबाज असून दुष्काळग्रस्त जनतेला मदत करणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. परंतु हे शासन निष्क्रिय आणि असंवेदनशील आहे. राज्यात सरकार नावाची व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही. केवळ काँग्रेसने दबाव वाढविल्यामुळे फडणवीस सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक ऱ्यांच्या कर्जमाफी देण्यास तयार झाले, असा दावाही विखे-पाटील यांनी केला.
दुष्काळाची स्थिती भीषण झाली असताना सरकार मात्र पैसा बचत करण्यासाठी निघाले आहे. यासंदर्भात सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या कारभाराचा संदर्भ देताना, असा अधिकारी फडणवीस यांचा लाडका असेल तर त्यास पद्मभूषण पुरस्कार द्यावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. गोवंश हत्याबंदी कायदा अमलात आणणाऱ्या फडणवीस सरकारने गो ग्राम योजना जाहीर केली. परंतु भाजपच्या कोणत्या मंत्र्याने गो ग्राम सुरू केला, असा सवाल विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा दाऊद इब्राहीमशी दूरध्वनी संवाद झाल्याची चर्चा आहे. खडसे यांनी दूरध्वनी केला की ते प्रत्यक्ष दाऊदला भेटून आले, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
