कोल्हापूर – केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये केलेली वाढ ही तोकडी आहे. शेतकऱ्यांचा वाढलेला उत्पादन खर्च, तोडणी वाहतूक तसेच वाढलेले रासायनिक खतांचे दर पाहता यामध्ये अजूनही वाढ होणे गरजेचे आहे, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने नुकतेच उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन २२५ रुपयांची वाढ केली. याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, उसाचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे एफआरपीमध्ये तातडीने वाढ करा अशी मागणी मी सन २०२१ मध्ये कृषी मूल्य आयोग व केंद्र सरकार यांच्याकडे केली होती. वास्तविक ही वाढ पुढील हंगामासाठी असणार आहे. या हंगामात शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही.
हेही वाचा – विविध समूह घटकांचा विश्वास संपादन करण्यावर अजित पवार गटाचा भर
हेही वाचा – रायगडमध्ये क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजनातून मतांची बेगमी
तोडणी वाहतुकीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखर ६० रुपये किलो असताना सरकारने निर्यातबंदी लावलेली आहे. त्यामुळे देशातील साखरेचे दर स्थिर आहेत. केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी उठवावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना जादा दर मिळेल. दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात कृषी मूल्य आयोग उसाची एफआरपी जाहीर करते. मात्र, यंदा लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन एफआरपी फेब्रुवारीतच जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी उठवावी. तसेच एफआरपीमध्ये अजूनही वाढ होणे गरजेचे आहे. तरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे पडतील.
केंद्र सरकारने नुकतेच उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन २२५ रुपयांची वाढ केली. याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, उसाचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे एफआरपीमध्ये तातडीने वाढ करा अशी मागणी मी सन २०२१ मध्ये कृषी मूल्य आयोग व केंद्र सरकार यांच्याकडे केली होती. वास्तविक ही वाढ पुढील हंगामासाठी असणार आहे. या हंगामात शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही.
हेही वाचा – विविध समूह घटकांचा विश्वास संपादन करण्यावर अजित पवार गटाचा भर
हेही वाचा – रायगडमध्ये क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजनातून मतांची बेगमी
तोडणी वाहतुकीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखर ६० रुपये किलो असताना सरकारने निर्यातबंदी लावलेली आहे. त्यामुळे देशातील साखरेचे दर स्थिर आहेत. केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी उठवावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना जादा दर मिळेल. दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात कृषी मूल्य आयोग उसाची एफआरपी जाहीर करते. मात्र, यंदा लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन एफआरपी फेब्रुवारीतच जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी उठवावी. तसेच एफआरपीमध्ये अजूनही वाढ होणे गरजेचे आहे. तरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे पडतील.
