कोल्हापूर : राज्य सरकारने महानंद या संस्थेमधील महाविकास आघाडी व महायुतीच्या काळातील भ्रष्ट कारभारावर पांघरून घालण्याचा प्रकार आहे . महानंद एन. डी. डी. बी ला चालविण्यास देवून बाजार करणे म्हणजे गतिमान सरकार व वेगवान कारभार करणाऱ्या राज्य सरकारचे अपयश आहे,अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व दूध उत्पादक संस्थांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघाची स्थापना १९६७ मध्ये करण्यात आली होती.शेतकऱ्यांच्या सहकार्यातून १८ ऑगस्ट १९८३ ला महानंद दुग्धशाळेची स्थापना झाली आणि मुंबईत महानंद या ब्रॅण्डने दूध विक्री सुरु करण्यात आली होती. महानंद म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचं व्यवस्थापन गुजरातमधल्या राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे द्यावं असा ठराव राज्य सरकारकडे आलेला आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी दूध उत्पादक संघांची शिखर संस्था असणारी महानंद आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे याचं व्यवस्थापन एनडीडीबी म्हणजेच नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे देण्याचा प्रस्ताव महानंदच्या व्यवस्थापनाने राज्य सरकारला दिल्याची माहिती आहे.
हेही वाचा >>> अदानी उद्योग समूहाला धरणातून पाणी दिल्यास प्रकल्प जनआंदोलनाद्वारे हाणून पाडू; राजू शेट्टी यांचा इशारा
महानंदचे लचके तोडले
कर्नाटक , गुजरात यासारख्या राज्यांनी आपल्या राज्यातील दुधाला सहकारातून मोठी ताकत देवून आपला वेगळा ब्रॅंण्ड निर्माण केला. किंबहुना ज्यावेळेस दुध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडेल अशा काळात या संघाकडून वेगवेगळ्या ऊपाययोजना करून दुध व्यवसाय स्थिर ठेवला गेला आहे. महाराष्ट्रात दुग्ध उद्योगाने ग्रामीण भागातील अर्थकारण बदलले आहे. लाखो लोकांना रोजगार निर्मीती या व्यवसायातून झालेली आहे. यामुळे राज्य सरकारने महानंद या संस्थेचा चालविण्यास देवून बाजार करणे म्हणजे गतिमान सरकार व वेगवान कारभार करणा-या राज्य सरकारचे अपयश आहे. महानंद बंद पाडण्यास दुध उत्पादक शेतकरी जबाबदार नसून राज्यकर्त्यांचा भ्रष्ट कारभार जबाबदार आहे. महाविकास आघाडी असो अथवा महायुती मधील सगळ्याच नेत्यांनी सत्तेत आल्यानंतर महानंदाचे लचके तोडण्याचे काम केलेले आहे. हजारो कोटी रूपयाची संपत्ती असलेल्या या दुध संघाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढल्यास उच्च पदस्थ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी केलेले पांढ-या दुधातील सर्व काळे धंदे ऊघडकीस येतील, असे शेट्टी म्हणाले. राज्य सरकारने सहकाराकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केलंय. दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडलेलं आहे. राज्यामध्ये ज्या सरकारी दुध योजना आहेत. त्यामध्ये शेवटचे अचके देणारा महानंद दुध संघ यांचे एकत्रिकरण करून त्याच्यामध्ये व्यावसायिकता आणली पाहिजे आणि ती आणत असताना भारत सरकारच्या ओएनजीसी, बीपीसीएल सारख्या कंपन्या कार्पोरेट पध्दतीने चालतात तसे स्वरूप देवून ५१ टक्क्याहून अधिक हिस्सा राज्य सरकारचा ठेवून ४९ टक्क्याचा भाग विक्रीस काढून त्यास कार्पोरेट स्वरूप दिले गेले पाहिजे. जेणेकरून भविष्यामध्ये अमूल हटसन यासारख्या बाहेरच्या कंपन्याबरोबर स्पर्धा करून ती ताठ मानेने देशात व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवसाय करण्याइतपत सक्षम झाली तरच दुध उत्पादक शेतक-यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकतो. यामुळे शासनाने महानंद दुध संघ एन.डी. डी. बी कडे व्यवस्थापनास देण्यास आमचा विरोध असून शासनाने असा निर्णय घेतल्यास मोठे जन आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
