कोल्हापूर : राज्यातील १४५ कारखान्यांचा उसाचा गळीत हंगाम संपला आहे. ४५ कारखान्यांचा येत्या आठ दिवसात हंगाम संपेल. अद्यापही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम अदा केलेली नाही. साखर आयुक्ताकडे ९२ टक्के एफआरपी अदा केली असल्याची साखर कारखान्यांची आकडेवारी असली तरी ब-याच कारखान्यांनी गेल्या २ महिन्यापासून ऊस उत्पादक शेतक-यांचे पैसेच दिलेले नाहीत. त्या संबंधित साखर कारखान्यांवर आरआरसी  (मालमत्ता ) जप्तीची कारवाई करून शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी देण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी  साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचेकडे केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुख्यमंत्र्यांची नाराजी भोवली, कोल्हापूरचे नगर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांना हटवले; उपायुक्त हर्षजित घाटगे यांच्याकडे पदभार

आणखी वाचा

राज्यामध्ये ऊस वाहतूकदारांना ऊस तोडणी मजूर पुरवठा करत असताना १० हजार हून अधिक मुकादमाकडून गेल्या दोन वर्षात ४४६ कोटी रूपयाची आर्थिक फसवणूक करण्यात आलेली असून दरवर्षी हजारो वाहनधारकांना कोटयावधी रूपयाचा गंडा या मुकादमाकाकडून घालण्यात येत आहे. अशा मुकादमांची यादी तयार करून ती प्रत्येक भागात प्रसिध्द करून त्यांच्याशी वाहतूकदारांनी करार करण्याचा नाही. तसेच ऊस तोडणी मजूर व कारखाना अथवा ऊस वाहतूकदार यांचेमध्ये होणारा करार हा कायदेशीर करण्यासाठी व वाहतूकदार अथवा कारखानदारांची फसवणूक झाल्यानंतर न्यायालयात तो ग्राह्य धरण्यासाठी संपुर्ण राज्यासाठी कराराचा एकच मसुदा करण्यात येणार असून याकरिता साखर आयुक्त कार्यालयाकडून दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे,असा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले. निर्णय वेगवान , महाराष्ट्र गतीमान हे सरकारचे ब्रिद वाक्य आहे. ऊस उत्पादकांचे पैसे बुडविण्या-या साखर सम्राटासमोर  सरकारची मान झुकली असून गेली ६ महिने सरकारला ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करण्यासाठी सवड  मिळालेली नाही. साखरेसह , इथेनॅाल व उपपदार्थांमधून कारखान्यांना चांगले पैसे मिळाले असून  गेल्या व यावर्षीच्या गळीत हंगामातील हिशोब पुर्ण करून एफआरपीच्या वरील रक्कम शेतक-यांना मिळू शकते. परंतु ऊस दर नियंत्रण समिती अस्तित्वात नसल्याने गेल्या दोन वर्षापासून शेतक-याला उर्वरीत हप्त्यापासून  वंचित रहावे लागत आहे,याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

हेही वाचा >>> मुख्यमंत्र्यांची नाराजी भोवली, कोल्हापूरचे नगर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांना हटवले; उपायुक्त हर्षजित घाटगे यांच्याकडे पदभार

आणखी वाचा

राज्यामध्ये ऊस वाहतूकदारांना ऊस तोडणी मजूर पुरवठा करत असताना १० हजार हून अधिक मुकादमाकडून गेल्या दोन वर्षात ४४६ कोटी रूपयाची आर्थिक फसवणूक करण्यात आलेली असून दरवर्षी हजारो वाहनधारकांना कोटयावधी रूपयाचा गंडा या मुकादमाकाकडून घालण्यात येत आहे. अशा मुकादमांची यादी तयार करून ती प्रत्येक भागात प्रसिध्द करून त्यांच्याशी वाहतूकदारांनी करार करण्याचा नाही. तसेच ऊस तोडणी मजूर व कारखाना अथवा ऊस वाहतूकदार यांचेमध्ये होणारा करार हा कायदेशीर करण्यासाठी व वाहतूकदार अथवा कारखानदारांची फसवणूक झाल्यानंतर न्यायालयात तो ग्राह्य धरण्यासाठी संपुर्ण राज्यासाठी कराराचा एकच मसुदा करण्यात येणार असून याकरिता साखर आयुक्त कार्यालयाकडून दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे,असा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले. निर्णय वेगवान , महाराष्ट्र गतीमान हे सरकारचे ब्रिद वाक्य आहे. ऊस उत्पादकांचे पैसे बुडविण्या-या साखर सम्राटासमोर  सरकारची मान झुकली असून गेली ६ महिने सरकारला ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करण्यासाठी सवड  मिळालेली नाही. साखरेसह , इथेनॅाल व उपपदार्थांमधून कारखान्यांना चांगले पैसे मिळाले असून  गेल्या व यावर्षीच्या गळीत हंगामातील हिशोब पुर्ण करून एफआरपीच्या वरील रक्कम शेतक-यांना मिळू शकते. परंतु ऊस दर नियंत्रण समिती अस्तित्वात नसल्याने गेल्या दोन वर्षापासून शेतक-याला उर्वरीत हप्त्यापासून  वंचित रहावे लागत आहे,याकडे लक्ष वेधण्यात आले.