कोल्हापूर: राज्य सरकारच्यावतीने धार्मिक स्थळांच्या सर्वांगिण विकासासाठी तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यातील पवनार ( जि. वर्धा ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र – गोवा सरहद्द पर्यंतच्या प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाचे (महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग) बांधकाम करण्याचा निर्णय नुकतेच राज्य सरकारने घेतले आहेत. या मार्गासाठी शासनाने संपादित करणाऱ्या जमिनीला चौपटीने दर दिला तरच महामार्गासाठी जमिनी देवू; अन्यथा हा महामार्ग होवू देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिला.
प्रस्तावित महामार्ग हा वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा महाराष्ट्र सरहद्दीवर जोडणे प्रस्तावित आहे. या रस्त्यासाठी शासनाकडून लाखो शेतकऱ्यांची हजारो एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. सदर प्रकल्पाकरिता भूसंपादन करताना महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एलक्युएन १२/२०१३/प्र.क्र.१९० (भाग-१५)/अ-२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२, दिनांक:- ०६ ऑक्टोबर, २०२१ मधील राष्ट्रीय/ राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना सदरील आदेशानुसार भूसंपादनाची मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना गुणांक घटक १.०० राहणार आहे.
हेही वाचा – ‘जनसंवाद’ अर्ध्यावर सोडून उद्धव ठाकरे मुंबईकडे; म्हणाले, मनोहर जोशी…
शेतकऱ्यांची राखरांगोळी
राज्यामध्ये विकास झाला पाहिजे पण विकास होत असताना शेतकऱ्यांचे शोषण करून अथवा शेतकऱ्यांचा बळी घेऊन विकास करणे हा विकास अभिप्रेत नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होणार आहेत त्यांना अत्यल्प मोबदला मिळणार असून यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. अल्पभुधारक शेतकरी भूमिहीन झाल्यानंतर त्याची जनावरे व इतर उपजीविकेचा व्यवसाय बंद होणार असून सध्याच्या नियामाप्रमाणे मिळणाऱ्या मोबदल्यातून त्यांना जमिनीही घेता येणार नाहीत. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून अल्पभुधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची या निर्णयामुळे राखरांगोळी होणार आहे, अशी भावना शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा – वर्धा : मद्यधुंद महिला पोलीस शिपायाने चारचाकीने घातला हैदोस, दोघांना जखमी करीत पसार
रक्ताचे पाट वाहतील पण…
यामुळे सदर महामार्ग करत असताना राज्य सरकारने केलेला सदर प्रकल्पाकरिता भूसंपादन करताना महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एलक्युएन १२/२०१३/प्र.क्र.१९० (भाग-१५)/अ-२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२, दिनांक:- ०६ ऑक्टोबर, २०२१ मधील राष्ट्रीय/ राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना कायदा पूर्वीप्रमाणे चौपटीने करूनच भुसंपादन करावे अन्यथा राज्यातील शेतकरी हा प्रकल्प होवू देणार नाहीत. प्रसंगी रक्ताचे पाट वाहतील पण शेतकऱ्यांची एक इंचसुद्धा जमीन सरकारला संपादित करू देणार नसल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
