कोल्हापूर : शेतकऱ्याने पंजा मारण्याआधीच शेतक-याच्या डरकाळीचा आवाज ऐकुन शासनाने आज ऊस निर्यात बंदी आध्यादेश मागे घेतला आहे, अशी खरमरीत प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली. राज्य शासनाने १४ सप्टेंबर रोजी एप्रिल २०२४ पर्यंत परराज्यात ऊस नेण्यास मनाई करणारा अध्यादेश लागू केला होता. या विरोधात शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवला होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ही यासंदर्भात आंदोलन सुरू केले होते. मात्र राज्य शासनाने नवी अधिसूचना काढून आपला पूर्वीचा निर्णय मागे घेतला असून निर्यात बंदी पासून मागे जाण्याचे ठरवले आहे.

हेही वाचा >>> ‘गोकुळ’वरून राजकीय कुरघोड्या सुरूच

Randeep Surjewala promised Rs 7000 per quintal for soybeans if Maha Vikas Aghadi wins
सत्तेत आल्यास सोयाबीनला ७ हजार रुपये हमीभाव…रणदीप सिंग सुरजेवाला यांची घोषणा…
Sushma Andhare mimicry
Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…
Marathwada vidarbh farmers
विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?
maharashtra assembly election 2024 many agricultural work disrupted due to election campaigning
प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये
Bad weather in Mumbai Measures against pollution Mumbai print news
मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
farmers anger continues in 70 constituencies over soybean msp
७० मतदारसंघांत सोयाबीन ‘रोष’
Onion garlic became expensive while the prices of cotton soybeans decreased
ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी
Increase in cotton soybean prices print politics news
कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

या निर्णयावर बोलताना  शेट्टी म्हणाले,राज्य सरकारला कायदेशीर अधिकार नसताना साखर कारखानदारांचा लाळघोटेपणा करत शेतक-यांनी परराज्यात ऊस न देण्याचा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाच्याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने संपुर्ण राज्यात आदेशाची होळी करत बंदी आदेश झुगारून शेतक-यांनी ऊस घालण्याची भुमिका घेतली. यामध्ये सरकारची नामुष्की होणार हे लक्षात आल्याने शेतक-याने पंजा मारण्याआधीच शेतक-याच्या डरकाळीचा आवाज ऐकुण शासनाने आज बंदी आध्यादेश मागे घेतला आहे.