कोल्हापूर: गेल्या दोन वर्षापासून साखरेसह उपपदार्थांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला दर मिळाला असून यामुळे साखर कारखान्यांकडे उसाच्या एफ.आरपीची रक्कम अदा करून पैसे शिल्लक राहिले आहेत. या पैशावरती शेतक-यांचा अधिकार असल्याने राज्यातील सर्व पक्षाचे साखर कारखानदार एक होवून या पैशावरती डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे गतवर्षी हंगामात झालेली चूक कारखानदारांनी न करता यावर्षीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषय पत्रिकेवर विषय घेऊन एफआरपी पेक्षा जादा रक्कमेला मंजूरी देण्याबाबत कारखान्यांना लेखी आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त कुणाल खेमणार यांच्याकडे शनिवारी लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या दोन वर्षापासून केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे देशातील साखर कारखान्यांनी उसापासून इथेनॅाल निर्मिती करण्यास प्राधान्य दिले. यामुळे साखर , इथेनॅाल , बगॅस , को -जन , स्पिरीट , अल्कोहोल , मळी यासह इतर उपपदार्थांना चांगला दर मिळाला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडे उत्पादन खर्च वजा जाता पैसे शिल्लक राहू लागले आहेत.गतवर्षी राज्यातील सोमेश्वर , माळेगांव , विघ्नहर , भीमाशंकर या कारखान्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एफ. आर. पी पेक्षा जादा रक्कमेस मंजूरी घेऊन शेतक-यांना त्यांच्या हक्काचे जादा पैसे दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>वयाच्या नव्वदीत डॉ. चंद्रकुमार नलगे यांनी साकारले शंभरावे पुस्तक; प्रकाशन सोहळा रविवारी कोल्हापुरात

मात्र याप्रमाणे राज्यातील इतर कारखान्यांनी मखलाशी करत वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव नसल्याचे कारण दाखवित शासनाकडे बोट दाखवून सर्वपक्षीय कारखानदार एकजूट करून या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.        

यामुळे चालू हंगामातील साखर व उपपदार्थाच्या जादा उत्पन्नातील आलेले पैसे शेतक-यांना मिळण्यासाठी आताच साखर आयुक्तांनी सर्व कारखान्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषय पत्रिकेवर विषय घेऊन या विषयास मंजूरी घेण्याबाबत लेखी आदेश काढून कळविण्याबाबतची मागणी केली. यामुळे राज्यातील सर्व कारखान्यांना लेखी आदेश करून या विषयास साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभामध्ये हा शेतकरी हिताचा निर्णय झाल्यास याचा ऊस उत्पादक शेतक-यांना लाभ होणार आहे.

गेल्या दोन वर्षापासून केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे देशातील साखर कारखान्यांनी उसापासून इथेनॅाल निर्मिती करण्यास प्राधान्य दिले. यामुळे साखर , इथेनॅाल , बगॅस , को -जन , स्पिरीट , अल्कोहोल , मळी यासह इतर उपपदार्थांना चांगला दर मिळाला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडे उत्पादन खर्च वजा जाता पैसे शिल्लक राहू लागले आहेत.गतवर्षी राज्यातील सोमेश्वर , माळेगांव , विघ्नहर , भीमाशंकर या कारखान्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एफ. आर. पी पेक्षा जादा रक्कमेस मंजूरी घेऊन शेतक-यांना त्यांच्या हक्काचे जादा पैसे दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>वयाच्या नव्वदीत डॉ. चंद्रकुमार नलगे यांनी साकारले शंभरावे पुस्तक; प्रकाशन सोहळा रविवारी कोल्हापुरात

मात्र याप्रमाणे राज्यातील इतर कारखान्यांनी मखलाशी करत वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव नसल्याचे कारण दाखवित शासनाकडे बोट दाखवून सर्वपक्षीय कारखानदार एकजूट करून या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.        

यामुळे चालू हंगामातील साखर व उपपदार्थाच्या जादा उत्पन्नातील आलेले पैसे शेतक-यांना मिळण्यासाठी आताच साखर आयुक्तांनी सर्व कारखान्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषय पत्रिकेवर विषय घेऊन या विषयास मंजूरी घेण्याबाबत लेखी आदेश काढून कळविण्याबाबतची मागणी केली. यामुळे राज्यातील सर्व कारखान्यांना लेखी आदेश करून या विषयास साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभामध्ये हा शेतकरी हिताचा निर्णय झाल्यास याचा ऊस उत्पादक शेतक-यांना लाभ होणार आहे.