कोल्हापूर : महावितरण कंपनीने राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आमचा नकार आहे. तसेच, सध्याचे पोस्टपेड मीटर्स जोडण्या आहेत त्या तशाच चालू ठेवाव्यात , अशी मागणी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे, इंडिया आघाडी, विविध वीज ग्राहक व स्थानिक संघटना यांनी सोमवारी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावणार असे जाहीर केले आहे. तसेच हे मीटर्स कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी फसवी व चुकीची जाहिरात केली आहे. या संबंधातील टेंडर्स मंजूर करण्यात आलेली आहेत व लवकरच सर्वत्र मीटर्स लावण्याची मोहीम सुरु होईल असे स्पष्ट दिसून येत आहे. वास्तविक हे मीटर्स मोफत लावले जाणार नाहीत. केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटर्सचा उर्वरित सर्व खर्च वीजदरनिश्चिती याचिकेद्वारे आयोगाकडे मागणी केला जाईल आणि आयोगाच्या आदेशानुसार वीजदरवाढीच्या रुपाने १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल हे निश्चित व स्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खाजगी वितरण कंपन्या वा सरकार यांच्या हितासाठी आणि खाजगीकरणाच्या वाटचालीतील पुढचा टप्पा म्हणूनच ही योजना आणलेली आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे.
आणखी वाचा-कोल्हापूर गर्दीने फुलले; महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी लाखावर भाविक
३०० युनिटसच्या आत वीजवापर करणाऱ्या सर्वसामान्य छोट्या घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक वीजग्राहकांना या मीटर्सचा कांही उपयोग नाही व गरजही नाही. त्यामुळे आम्ही इचलकरंजी शहर व परिसरातील सर्व सर्वसामान्य घरगुती, छोटे व्यावसायिक, छोटे औद्योगिक व ३०० युनिटस पर्यंतचा अल्प वीजवापर करणारे सर्व वीजग्राहक यांच्या वतीने या स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण विरोध करीत आहोत व खालील प्रमाणे मागण्या करीत आहोत.
वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ अन्वये कोणता मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधित वीजग्राहकांना आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्ण उल्लंघन करीत आहे. हे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे ग्राहक म्हणून आमच्या कायदेशीर हक्कानुसार आमचे सध्याचे आहेत तेच पोस्टपेड मीटर्स व जोडण्या पुढेही कायम ठेवण्यात याव्यात अशी मागणी आम्ही करीत आहोत…
महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सचा खर्च बारा हजार रु. प्रति मीटर याप्रमाणे आहे. प्रीपेड मीटरसाठी केंद्र सरकारचे प्रति मीटर ९०० रु. अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहकामागे कमीत कमी ११००० रु. प्रति मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे. या कर्जास आमची मान्यता नाही व आम्ही हे मीटर्स घेणार नाही. त्यामुळे हा खर्च आमच्यावर लादता येणार नाही. या खर्चामुळे या कर्जावरील व्याज, घसारा व संबंधित खर्च इ. कारणासाठी वीज दरामध्ये वाढ होणार आहे. ही वाढ अंदाजे किमान ३० पैसे प्रति युनिट व अधिक होईल. आम्ही हे मीटर्स वापरणार नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही बोजा आमच्यावर लावता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.
आणखी वाचा-कोल्हापूर : कळंबा कारागृहात बेबंदशाही; मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपीचा निर्घृण खून
वरील मागण्यांची नोंद घ्यावी आणि याबाबत पुढील कार्यवाही तातडीने करावी ही विनंती. सक्तीने असे मीटर लावण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही अशा सक्तीच्या जोडणीला प्रखर विरोध व आंदोलन करू, असा इशारा देण्यात आला आहे . यावर प्रताप होगाडे (प्रदेश कार्याध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र), शशांक बावचकर (प्रदेश सरचिटणीस, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र), मदन कारंडे (प्रांतिक सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र), सयाजी चव्हाण (शहर प्रमुख, शिवसेना उबाठा), सागर चाळके (मँचेस्टर आघाडी), कॉ. भरमा कांबळे (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी), कॉ. सुनिल बारवाडे (लाल निशाण पक्ष), प्रकाश सुतार (शहर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी), कॉ. हणमंत लोहार (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), भाई शिवाजी साळुंखे (शेतकरी कामगार पक्ष), प्रसाद कुलकर्णी (सरचिटणीस, समाजवादी प्रबोधिनी), जाविद मोमीन (शहर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी), संजय कांबळे (शहर अध्यक्ष, इंडियन नॅशनल काँग्रेस), राहुल खंजीरे (इंडियन नॅशनल काँग्रेस), प्रकाश मोरबाळे (मँचेस्टर आघाडी), सुहास जांभळे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष शप), कॉ. सदा मलाबादे (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी), उषा कांबळे, नंदा साळुंखे (रिक्षा संघटना), मुकुंद माळी (महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स) , राजू आलासे ,प्रदीप कांबळे (रिपाई)
