साखरेचा ‘राखीव साठा’ योजना रद्द

दयानंद लिपारे, लोकसत्ता

आणखी वाचा

सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवरील बंदीचा निर्णय घेतला का? उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

सिडको हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष

मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वीज निर्मिती प्रकल्पावरून सरकार व पर्यावरणवाद्यांमध्ये जुंपणार, ‘हे’ आहे कारण

कामाठीपुराचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’कडून काढून घेण्याच्या हालचाली; विशिष्ट विकासकाच्या आग्रहामुळे निर्णय?

पत्राचाळीतील २,३९८ घरांच्या बांधकामाच्या निविदेला मुदतवाढ, अपेक्षित प्रतिसादाअभावी मुंबई मंडळाचा निर्णय

बड्या उद्योगासाठी ‘एमआयडीसी’कडून भूसंपादन? वाढवण बंदराजवळील १२०० एकर जमिनीची वस्त्रोद्योग केंद्रासाठी निवड

कोल्हापूर : देशात मोठय़ा प्रमाणात साखरेचा साठा शिल्लक असतानाच केंद्र शासनाने राखीव साठा (बफर स्टॉक) करण्याची योजना यंदा रद्द केली आहे. यामुळे अगोदरच गोदामे साखरेने भरलेली असताना पुन्हा हा ४० लाख टन एवढा साठाही विक्रीसाठी खुला झाल्याने साखरेचे दर कोसळण्याची आणि त्यामुळे साखर उद्योग संकटात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

देशांमध्ये साखरेच्या उत्पादनात सातत्याने भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने ४० लाख टन साखर ‘बफर स्टॉक’ करण्याची योजना सुरू केली होती. त्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्याला त्यांच्या उत्पादनानुसार हा राखीव साठय़ाचा कोटा ठरवून देण्यात आला. हे उत्पादन साठवून ठेवत गरजेएवढीच साखर बाजारात आणली जाऊ लागली. यामुळे साखरेचे दर स्थिर राहू लागले. तर दुसरीकडे राखीव साठय़ावरही केंद्राने अनुदान देण्यास सुरुवात केली. बाजारात मिळणारा चांगला दर आणि शिल्लक साखरेवर मिळणारे अनुदान यामुळे साखर कारखान्यांनादेखील आर्थिक चढउतारांना तोंड देणे, बँकांची कर्जफेड करणे शक्य होऊ लागले.

ही योजना गेल्या वर्षी चालू झाली होती. तिचा कालावधी हा १ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ जुलै २०२० असा होता. हा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच अलीकडेच निती आयोगाने केंद्र शासनाला ही ‘बफर स्टॉक’ योजना बंद करण्याची शिफारस केली. पुढे कालावधी पूर्ण होईपर्यंत केंद्र सरकारनेही नवा अध्यादेश काहीही न काढल्याने आता नव्या वर्षांसाठी ही योजना रद्द झाल्यात जमा आहे.

योजना सुरू  ठेवण्याची मागणी

याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले, की साखर उद्योगाला ‘बफर स्टॉक’ योजनेचा आधार मिळालेला होता. देशात अगोदरच साखरेचा साठा मोठय़ा प्रमाणात आहे. आगामी हंगामात विक्रमी साखर उत्पादन होणार आहे. ‘बफर स्टॉक’ योजनेवर केंद्र शासनाला सुमारे चौदाशे कोटी रुपये अनुदान रूपाने खर्च करावे लागतात. पण यामुळे बाजारातील साखरेचा पुरवठा आणि दरावर नियंत्रण येते. ही योजना रद्द केल्याने आता अगोदरच भरपूर साखरेचा मोठा पुरवठा असताना ही साठा न होणारी नवी ४० लाख टन साखरही बाजारात येऊ शकते. यामुळे दरात मोठी घसरण होत हा साखर उद्योगच संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. शासनाने व्यवहार्य भूमिका घेऊन योजना पुढेही सुरू ठेवली पाहिजे.

केंद्र सरकारने ‘बफर स्टॉक’ योजना १ ऑगस्ट पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याकडे साखर उद्योगाला दिलासा मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यामध्ये या ‘बफर स्टॉक’ योजनेबाबतही सकारात्मक निर्णय होणे अपेक्षित होते.

–  हसन मुश्रीफ, ग्राम विकासमंत्री

संस्थापक, संताजी घोरपडे साखर कारखाना