वृद्ध तुळसाबाईंना थकबाकीसह निवृत्तिवेतन
तब्बल २७ वर्षांच्या प्रदीर्घ लढाईनंतर शिरोळ तालुक्यातील एका वीरपत्नीला न्यायदेवतेमुळे न्याय मिळाला आहे. देशसेवेसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या निवृत्त सैनिकाच्या ७६ वर्षीय वृद्ध महिलेला निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेने पायपीट करायला लावत असंवेदनशीलतेचा कटू प्रत्यय आणून दिला होता. दुसऱ्या महायुद्धात देशाची सेवा करणाऱ्या वीर जवानाच्या या विधवा पत्नीला दारोदारी भटकायला लावणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. तसेच गेल्या २७ वर्षांमधील थकबाकीसह यापुढे निवृत्तिवेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार त्यांना १९९० पासून मासिक निवृत्तिवेतन लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच थकबाकीपोटी ३ लाख ८५ हजाराचा धनादेश त्यांना नुकताच सुपूर्द करण्यात आला.
तुळसाबाई यांना या वयात शासन यंत्रणेने दिलेली वागणूक कोणालाही चीड आणणारी अशीच आहे. त्यांचे पती गणपती सूर्यवंशी हे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात लष्करात दाखल झाले . १९९० सालापासून महाराष्ट्र राज्य व कर्नाटक राज्य सरकारे वीर जवानाच्या पत्नीला मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनासाठी तांत्रिक कारणे काढून खेळवत असल्याचा संतापजनक प्रकार पुढे आला होता. १९४७ साली ते सेवेतून निवृत्त झाले. त्यानंतर गणपती सूर्यवंशी व कुटुंबीय हे कर्नाटक राज्यातील अथणी तालुक्यातील रहिवासी होते, ते तेथेच कायमस्वरूपी स्थायिक झाले. १९८५ साली गणपती सूर्यवंशी या जवानाचे निधन झाले, तर १९९० साली तुळसाबाई त्यांच्या मुलासह शिरोळ गावी कायमस्वरूपी महाराष्ट्र राज्याच्या रहिवासी बनल्या. १९९० नंतर महाराष्ट्र शासनाने दुसऱ्या महायुद्धात लष्करी सेवा केलेल्या सनिकांच्या पत्नीसाठी निवृत्तिवेतनाची योजना सुरू केली.
फरफट आणि वरदान
तुळसाबाईंनी राज्य शासनाकडे निवृत्तिवेतनाची मागणी केली. त्यासाठी सनिक कल्याण मंडळ, सनिक कल्याण विभाग अशा सर्व विभागांत वारंवार खेटे मारणे या वीर जवान पत्नीच्या नशिबी आले. शासनाने ससेहोलपेट केली. गणपती सूर्यवंशी हे मृत झाले तेव्हा कर्नाटक राज्याचे रहिवासी असल्याचे कारण देत वीर जवान पत्नीचा अर्ज रद्द केला व निवृत्तिवेतन देण्यास नकार देत कर्नाटक शासनाकडे धाव घेण्याचा सल्ला महाराष्ट्रातील शासकीय यंत्रणेने दिला.
केंद्र सरकारच्या पत्रानंतरसुद्धा महाराष्ट्रातील शासकीय यंत्रणा व सनिक कल्याण मंडळाची यंत्रणा हलण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्हा सनिक कल्याण मंडळाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला, पण राज्य शासनाने आजअखेर या प्रस्तावाचा विचार न करता तो प्रलंबित ठेवला आहे. इकडे तुळसाबाई व त्यांचाा एकुलता एक मुलगा दुसऱ्याच्या शेतात रोजंदारी करून आपले कसेबसे पोट भरत राहिले. हा सर्व प्रकार वकील सुतार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिला. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुप मेहता व न्या. रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने संतप्त उद्गार काढत राज्य शासनाला फटकारले व कोणत्याही परिस्थितीत निवृत्तिवेतन देण्याचे आदेश घेऊन न्यायालयात येण्यास सरकारी वकिलांना बजावले. त्याचप्रमाणे झोपी गेलेल्या शासनाने आता तुळसाबाई सूर्यवंशी यांना १९९० पासून निवृत्तिवेतन लागू केले. मागील सर्व देय रक्कम दिली. त्याचप्रमाणे शासनाच्या धोरणाप्रमाणे येथून पुढे त्यांना तहहयात मासिक निवृत्तिवेतन लागू केले आहे.