‘पंचगंगे’च्या शुद्धीकरणासाठी नेतेमंडळींची लगबग

नदीप्रदूषणाला राजकीय परिक्रमेचे स्वरूप, मूळ मुद्दय़ांकडे दुर्लक्षच!

राज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या पंचगंगा नदीप्रदूषणाविषयीचा उमाळा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखले जाऊन ती पूर्ववत शुद्ध स्वरूपात वाहत राहावी यासाठी राजकीय नेतेमंडळींनी लगबग वाढली आहे. निवडणुकीचा ज्वर वाढीस लागेल तसतसा हा मुद्दा आणखी तापविला जाण्याची चिन्हे आहेत.

शिरोळ तालुक्यातून निघालेली पंचगंगा नदीप्रदूषण मुक्तीसाठीच्या भूमाता परिक्रमा उपक्रमाचे आयोजन शिरोळ तालुक्याचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी केले. याला जोडूनच इचलकरंजीचे काँग्रेसचे माजी आमदार प्रकाश आवाडे आता ‘पंचगंगा नमोस्तुते’ या उपक्रमाच्या आखाडय़ात उतरले आहेत. तत्पूर्वी, कोल्हापूरचे भाजपचे आमदार अमल महाडिक आणि त्यांच्या पत्नी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनी ‘पंचगंगा परिक्रमा’ उपक्रमाचे आयोजन केले होते. तर इचलकरंजीचे भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पंचगंगा स्वच्छतेसाठी केंद्राकडे ९० कोटींचा प्रस्ताव आणि बिल गेट्स फौंडेशनकडून ५० कोटी उपलब्ध होणार असल्याचे जाहीर केले होते. यातून पंचगंगा नदीप्रदूषणाप्रति केवळ उत्साही वातावरण बनत असून या उपक्रमशीलतेतून नदीच्या प्रदूषणाचे दुखणे कायमचे कधी दूर होणार, हा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींना सतावत आहे.

परिक्रमा, नमोस्तुते आणि बरंच काही..

पंचगंगा नदीप्रदूषित झाल्याने तिचे हाल लोकप्रतिनिधींना बेचैन करीत आहेत. नदीप्रेमाचा उमाळा येत आहे. त्यासाठी नवनव्या शक्कल लढवल्या जात आहेत. यातील सर्वात ताजा प्रयत्न म्हणजे पंचगंगा नदीप्रदूषण मुक्तीसाठी निघालेली भूमाता परिक्रमा. आमदार उल्हास पाटील आणि कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली याचे आयोजन केले होते. त्याच्या समारोपप्रसंगी आमदार पाटील यांनी ‘पंचगंगा प्रदूषित झाल्यामुळे जगण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन आणि पाणी दोन्ही बिघडायला लागले आहे. हे प्रदूषण लोकांच्या जिवावर उठत आहे. २५६ ठिकाणांहून प्रदूषण होत आहे. संबंधितांनी हे प्रदूषण बंद करावे. अन्यथा हातात दांडके घेऊन त्यांचे डोके ठिकाणावर आणावे लागेल, असा खरमरीत इशारा त्यांनी दिला. त्यावर त्यांच्या चाहत्यांनी टाळ्या पिटल्या.

मात्र पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी इशारा देऊनही नदीप्रदूषणाचे दुखणे अजून कायम कसा, या प्रश्नाला भिडण्याऐवजी ‘आता लोकांच्या दबावामुळे नदीप्रदूषणाचा प्रश्न सुटू शकेल’, असा भाबडा आशावाद त्यांच्याकडून व्यक्त केला जातो. आमदार पाटील यांची नदीप्रदूषणाविषयीची वाढती आस्था ही पर्यावरण प्रेमातून आली आहे की त्याला आगामी निवडणुकीची किनार आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. केवळ आमदार पाटील हेच नव्हे तर पंचगंगेच्या अल्याड-पल्याड असलेल्या तमाम नेत्यांना पंचगंगा नदीप्रदूषणाचा मुद्दा एक ‘पर्वणी’ ठरली आहे. आमदार पाटील यांच्या परिक्रमामध्ये सहभाग नोंदवल्यानंतर माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी आता ‘पंचगंगा नमोस्तुते’ या अभियानाला सुरुवात केली आहे. याच वेळी त्यांनी इचलकरंजीतील प्रोसेस उद्योगाच्या सामूहिक सांडपाणी प्रक्रियागृहाची (सीईटीपी) क्षमता संपल्याने नवा सुमारे १०० कोटी रुपये खर्चाचा नवा झिरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रकल्प राबवण्याची तयारी सुरू केली असून नगरपालिकेकडे जागेची मागणी केली आहे.

नगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपची भूमिका पाहता याला राजकीय रंग लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वीही, आमदार अमल महाडिक आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनीही अशीच उपक्रमशीलता दाखवली होती. ‘पंचगंगा नदीचा प्रदूषणाचा हा विळखा दूर करण्यासाठी सामाजिक संस्था, लोकसहभाग आणि प्रबोधन यांच्या माध्यमातून पंचगंगा नदीप्रदूषणमुक्त करण्यात येईल. यासाठी प्रयाग चिखली ते नृसिंहवाडीपर्यंत गंगा आणि नर्मदा नदीच्या धर्तीवर ‘नमामी पंचगंगे’ हा उपक्रम सुरू केला आहे, असे अमल महाडिक यांनी मे महिन्यात सांगितले होते. या उपक्रमात नदीप्रदूषणापेक्षा धार्मिक मुद्दय़ांना अधिक महत्त्व आहे. मात्र त्यातूनही काही भरीव साध्य होताना दिसत नाही. अशीच बाब भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाबाबत दिसत आहे. पंचगंगा स्वच्छतेसाठी केंद्राकडे ९० कोटींचा प्रस्ताव आणि बिल गेट्स फौंडेशनकडून ५० कोटी मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले असले तरी या प्रस्तावाची गंगा मध्येच अडकून राहिली आहे. शिवसेनेत प्रवेश केलेले जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष धैर्यशील माने यांनीही पंचगंगा नदी स्वच्छतेचे आंदोलन हाती घेतले असले तरी त्यातून जमेचे असे काही हाती लागलेले नाही.

पर्यावरणमंत्र्यांच्या इशाऱ्यानंतरही प्रदूषण कायम

पंचगंगा नदीप्रदूषणाची तीव्रता गेली ३० वर्षे कायम आहे. त्यामध्ये दिवसागणिक वाढ होत आहे. नदीप्रदूषणामुळे सन २०१२ मध्ये इचलकरंजी शहरात कावीळ साथ उद्भवली, त्यामध्ये तीसहून अधिक लोकांना प्राण गमवावा लागला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करून पंचगंगा नदीप्रदूषणाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश दिले. मात्र त्याची अद्यापही कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी नगरपालिका, इचलकरंजीतील कापड प्रक्रिया उद्योग (प्रोसेसर्स), साखर कारखाने, अन्य उद्योग आणि नदीकाठची गावे यांच्याकडून परिपूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यांच्याकडून अंमलबजावणी सुरू असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्यात तथ्य नाही, तो पर्यावरण अभ्यासकांनाही मान्य नाही. गेल्या जुलै महिन्यात पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाची तीव्रता  पाहिली. भर बैठकीत पंचगंगा नदीचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने ते रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या कोल्हापूर महापालिकेचे आयुक्त, इचलकरंजी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांची पर्यावरणमंत्री कदम यांनी चांगलीच खरडपट्टी केली. पुढील १५ दिवसांत हे प्रदूषण रोखले नाही तर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

पुढे उद्योजकांशी त्यांची चर्चा झाली. ती ‘समाधानकारक’ झाल्यानंतर त्यांनी उद्योजकांना प्रोसेस सुरू करण्यास हिरवा कंदील दर्शवला. पंचगंगा आजही त्याच प्रदूषणाचे ओझे घेऊन वाहत आहे. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी नवनव्या उपक्रमशीलतेला मात्र भलताच बहर आला आहे.