आरटीईअंतर्गत आíथक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश मोफत देणे बंधनकारक आहे. मात्र काही खासगी विनाअनुदानित इंग्लिश शाळांनी या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. अशा शाळांवर तसेच त्यांच्या व्यवस्थापनावर कारवाई करण्याची मागणी भारिप बहुजन महासंघाच्या वतीने शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे आज निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
अनुसूचित जाती-जमातीमधील आíथक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी आरटीईअंतर्गत इंग्रजी शाळेच्या माध्यमातून विनाअनुदानित शाळांमध्ये शासनाने २५ टक्के कोटा राखीव ठेवला आहे. या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. शहरात विनाअनुदानित ४० शाळा आहेत. यामध्ये किमान ५३५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे अपेक्षित आहे.
मात्र केवळ १०० जागा भरल्याची माहिती मिळत आहे. शिक्षण संस्थांच्या वतीने ३ किमी हवाई अंतर, मुलांना वयाची अट, पालकांना इंग्रजी येणे बंधनकारक अशा अटी घालून प्रवेश नाकारण्यात येत आहेत. अशा संस्थांवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
