शासनाच्या कृषिधोरणामुळे शेती तोटय़ाची बनली असून शेतकरी आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शासनाच्या या शेती व शेतकरीविरोधी धोरणाचा आढावा घेऊन पंचनामा शिर्डी येथे होणा-या शेतकरी संघटनेच्या महाअधिवेशनात केला जाणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. १५ ते १७ जानेवारी या कालावधीत विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम कोकमठाण येथे महाअधिवेशनाचे आयोजन केले असून १ लाखाहून अधिक शेतकरी उपस्थित राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
देशामध्ये शेतक-यांचे राज्य आहे, अशी भाषा आतापर्यंतच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी केली आहे. मात्र शासनाची कृषी विषयक धोरणे शेतकरीविरोधी कायमपणे राहिली आहेत. यामुळे शेतकरी विपन्नावस्थेत गेला आहे. या सर्व स्थितीची सविस्तर चर्चा कृषी, सामाजिक, अर्थविषयक क्षेत्रातील तज्ज्ञ महाअधिवेशनामध्ये करणार आहेत. शेतकरी संघटनांच्या महासंघाचे अध्यक्ष सतनाम सिंग बेरु (नवी दिल्ली) यांच्या हस्ते अधिवेशनाचे उद्घाटन १५ जानेवारी रोजी होणार आहे. या वेळी पाटील यांचे बीजभाषण होणार आहे. ‘शेतकरी आत्महत्या व देशाचे शेतीमाल आयात-निर्यात धोरण’ या विषयावर राहुल मस्के, ‘आरक्षण पाहिजे की खुली अर्थव्यवस्था’ या विषयावर अमर हबीब आणि ‘प्रांत भाषावाद, धर्मवाद, दादरी प्रकरण, गोमांश व दंगली, गोमांश हत्याबंदी’ या विषयावर चंद्रकांत वानखडे मार्गदर्शन करणार आहेत. दुपारच्या सत्रात राजकीय पक्षांच्या सद्य:स्थितीतील कृषीविषयक भूमिका पक्षांनी पाठवलेले प्रवक्ते विशद करणार आहेत.
१६ जानेवारी रोजी शेतकरी संघटनेची विविध विषयांवरची भूमिका मांडली जाणार आहे. त्याचे वक्ते याप्रमाणे (चिंतनाचा विषय) – हेरंब कुलकर्णी (शिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी की शिक्षकांच्या पगारासाठी), अनिल बोकील, प्रकाश पोहरे (अर्थ क्रांती), कालिदास आपेट (बाजार समिती -शेतीमाल खरेदी), दुपारचे सत्र – अभिजित काळे (जीवनावश्यक वस्तू कायदा व भूसंपादन), तस्नीम अहमद (कार्बन क्रेडिट-शेतीला का नाही), बाळासाहेब पठारे (इथेनॉल – शेतीला वरदान), अनिल पाटील (पीक आणेवारीसंबंधी कायदा), अ‍ॅड.सुभाष खंडागळे, अ‍ॅड.अजय तल्लार (डॉ.आंबेडकर यांच्या भारतीय राज्यघटनेची पुनस्र्थापना करणे-काळाची गरज).
रविवार १७ जानेवारी- गिरिधर पाटील, शिवाजी नाना नांदखिले (शेतीशी निगडित समस्या), पी.एन.तोडकर (पाणी प्रश्न), मििलद मुरुगकर (थेट सबसिडी) व एॅड.चेंगल रेड्डी (जी.एम.बियाणे तंत्राचे वास्तव).
सायंकाळी शोभायात्रा निघाल्यानंतर खुले अधिवेशन होणार आहे. त्यामध्ये पाच सत्रांतील विषयांचा परामर्श घेतला जाणार आहे. शेती व अर्थव्यवस्थेशी निगडित ठरावांचे सादरीकरण, राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकरी चळवळीची दिशा स्पष्ट करणे व शेतकरी आंदोलनाची भूमिका जाहीर करणे या आधारे सांगता होणार आहे.
सहकारमंत्र्यांची धूळफेक
ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफआरपीप्रमाणे बिले अदा न करणा-या साखर कारखान्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड करणार असल्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. तथापि, दंडाची रक्कम ही कोणाकडून वसूल करणार हे स्पष्ट केलेले नाही. कारखान्यांचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ यांच्याकडून दंड वसूल केला तर त्याला अर्थ राहणार आहे. कारखान्याकडून दंड वसूल केला तर ती शेतक-यांच्या खिशातील रक्कम असणार आहे. यामुळे कारखान्यांवरील दंडाची सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भूमिका शेतक-याच्या डोळ्यात धूळ फेकणारी आहे, असा आरोप रघुनाथदादा पाटील यांनी या वेळी केला.