प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यात अडचण येण्याची भीती
दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : महाराष्ट्रच नव्हे, तर गुजरात, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांतील वस्त्रोद्योगाचा राष्ट्रीय पातळीवरील पाठपुरावा करण्यासाठी मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालय हा मोठा आधार होता. मात्र, वस्त्रोद्योग आयुक्तांसह प्रमुख अधिकारी नवी दिल्लीला हलविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योग एकवटलेल्या या राज्यांच्या वस्त्रोद्योगविषयक प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यात अडचणी येणार आहेत. किंबहुना वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी हा निर्णय मारक असल्याचा सूर वस्त्रोद्योजक, अभ्यासक, लोकप्रतिनिधींचा आहे.
मुंबई येथे वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाची स्थापना १९४३ मध्ये करण्यात आली. शेतीखालोखाल सर्वात मोठा व्यवसाय म्हणून वस्त्रोद्योग ओळखला जातो. मुंबईतील चर्चगेट रेल्वे स्थानकाजवळील वस्त्रोद्योग कार्यालय हे देशाच्या दक्षिण भागातील एकवटलेल्या वस्त्रोद्योगाला मोठा आधार होता. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यात प्रामुख्याने वस्त्रोद्योग आहे. वस्त्रोद्योगाच्या अनेक प्रश्नांचा पाठपुरावा या कार्यालयातून केला जातो. विशेषत: देशात सर्वाधिक कापड विणणारे यंत्रमाग, सूतगिरणी, लोकर, हातमाग, रेशीम, ज्यूट अशा सर्व वस्त्रोद्योग घटकांसह टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड (तांत्रिक उन्नयन निधी), निर्यात, विविध अनुदान, केंद्र सरकारच्या योजना, वस्त्रोद्योगाचे धोरणात्मक निर्णय अशी प्रमुख कामे वस्त्रोद्योग आयुक्तालयातून मार्गी लागत असतात.
प्रगतीला अडसर
मुंबई हे दक्षिणेतील राज्यांसाठी संपर्काचे सुलभ साधन आहे. येथे अनेक कामे मार्गी लागत असल्याचा अनुभव आहे. नवी दिल्लीला वरिष्ठ अधिकारी जाणार असल्याने वेळ, पैसा खर्च वाढणार आहे. शिवाय अंतर वाढल्याने कामे मार्गी लागण्यामध्ये अडचणी येणार असून वस्त्रोद्योगाच्या प्रगतीला अडसर ठरणार आहे. त्यामुळे हे कार्यालय मुंबईतच असावे अशी आम्ही यापूर्वी मागणी केली असल्याचे पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्स्पोर्ट प्रोमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष विश्वनाथ अग्रवाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
मुंबईच का?
मुंबई हे दळणवळणाच्या दृष्टीने दक्षिण भारतातील राज्यांना सुलभ असल्याने उद्योजक, अभ्यासक यांचा या कार्यालयात कायम राबता असतो. आता वस्त्रोद्योग आयुक्तांसह प्रमुख अधिकारी नवी दिल्लीला हलवले जाणार आहेत. यामुळे मुंबईतील कार्यालयाचे महत्त्व जवळपास संपुष्टात आले आहे, असा सूर उद्योजकांनी लावला आहे.
मुंबईच्या स्थानमहत्त्वाला धक्का: मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालय हे देशातील सर्वासाठीच दळणवळणासह सर्व अंगाने उपयुक्त आहे. वस्त्रोद्योग दक्षिण भारतात एकवटला आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेशचा काही भाग वगळता उत्तर भारतामध्ये वस्त्रोद्योगाला फारसे स्थान नाही. तरीही मुंबईचे स्थानमहत्त्व कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा घाईघाईने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया सोलापूरचे माजी खासदार धर्माण्णा सादूल यांनी नोंदवली.
देशातील एकूण वस्त्रोद्योगापैकी ५५ टक्के वस्त्रोद्योग महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्यामुळे कार्यालय दिल्लीला हलवण्याच्या निर्णयाचा वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी पुनर्विचार करावा.-विनय महाजन, अध्यक्ष , यंत्रमाग उद्योजक आणि यंत्रमागधारक जागृती संघटना
