महाड दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर करवीरनगरीतील १३८ वष्रे पूर्ण केलेल्या शिवाजी पुलाच्या पर्यायी पुलाचा विषय गुरुवारी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गाजला. खासदार धनंजय महाडिक यांनी संसदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित करून धोक्याला निमंत्रण देण्यापूर्वी समांतर पुलाच्या कामाला गती देण्याची मागणी केली. आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधिमंडळात राज्य शासनाचे लक्ष वेधून महाड दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये याची दक्षता घेण्याची मागणी केली. कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती समितीने जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी यांची भेट घेऊन पर्यायी पुलाचे काम १५ दिवसांत सुरू करण्याची मागणी केली.
महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्याचे पडसाद करवीर नगरीतील लोक व लोकप्रतिनिधी यांच्यात उमटले. संसदेतील कामकाजात भाग घेताना खासदार धनंजय महाडिक यांनी पर्यायी पूल बांधण्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. पण पुरातत्त्व खात्याकडे तक्रार आल्यामुळे, हे काम रखडले आहे. व्यापक जनहित ध्यानात घेऊन, पुरातत्त्व विभागाने पूल पूर्ण करण्यासाठी ताबडतोब परवानगी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. लोकसभा उपाध्यक्ष एम. थंबी दुरै यांनी संबंधित खात्याला याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे सांगितले.
आमदार क्षीरसागर यांनी विधानसभा अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला. पर्यायी पुलाचे काम ७५ टक्के पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना पुरातत्त्व विभागाची परवानगी नसल्याचा साक्षात्कार होऊन बांधकाम थांबवले आहे. हा पूल धोकादायक असल्याने पर्यायी पूल पूर्ण करावा, अशी मागणी केली.
कोल्हापूर हद्दवाढ कृती समितीने जिल्हाधिकारी सनी यांची भेट घेऊन पर्यायी पुलाच्या कामाला पंधरवडय़ामध्ये सुरुवात करावी, अशी मागणी केली. कृती समितीने सावित्री नदीतील पूल व पंचगंगा नदीवरील शिवाजी पूल याची तुलना चच्रेवेळी केली. दोन्ही पुलाची आर्युमर्यादा संपली असल्याचे पत्र आले असताना प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तो पूल १२८ वर्षांचा असताना कोसळला असल्याने १३८ वर्षांच्या शिवाजी पुलालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होऊन तो सुरक्षित असल्याचा दावा करूनही कोसळला, हीच बाब शिवाजी पुलाला लागू असल्याने आयआयटी पवई यांच्याकडून शिवाजी पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडीट व नेससरी रजिस्टर पुर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी केली. आर.के. पवार, राजू लाटकर, बाबा पार्टे, सतीशचंद्र कांबळे, महेश जाधव आदींनी चच्रेत भाग घेतला. जिल्हाधिकारी सनी यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली असून उर्वरित परवानगी सत्वर मिळावी अशी मागणी केली असल्याचे सांगितले. कृती समितीने १५ दिवसांत काम सुरू न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.