कोल्हापूर : कोल्हापूरचा ऐतिहासिक शाही दसरा शासकीय निधीतून शाही थाटात साजरा करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प उतरणीला लागला आहे. शाही दसऱ्यासाठी एक कोटी रुपये देण्याची घोषणा हवेत विरली आहे. यंदा काही जुजबी स्वरूपाचे उपक्रम राबवले गेले आहेत. यामुळे कोल्हापूरचा शाही दसरा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचे प्रयत्न दोन वर्षातच खुरडताना दिसू लागले आहेत.
दसऱ्याचा उत्साह देशभरात पाहायला मिळतो. विशेषतः म्हैसूर, ग्वाल्हेर, कोल्हापूर येथील दसरा हे आकर्षण असते. कोल्हापुरात नवरात्रीत महालक्ष्मी देवीचा शारदीय नवरात्रोत्सव आणि ऐतिहासिक शाही दसरा हे खास वैशिष्ट्य असते. येथे संस्थान कालपासून दसऱ्याची मिरवणूक स्वरूपात निघत असे. सध्याही दसरा सोहळा पारंपरिकपणे साजरा होत असला तरी पूर्वीची भव्यता अलीकडे दिसत नाही. ही बाब लक्षात घेता कोल्हापूरचे पालकमंत्री असताना दीपक केसरकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी कोल्हापूरचा दसरा भव्यतेने साजरा करण्याचा संकल्प व्यक्त करीत कालावधी कमी असल्याने २५ लाख रुपये देत असून यापुढे राज्य शासन दरवर्षी एक कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करेल, अशी घोषणा केली. दसरा महोत्सवाला छत्रपती शिवाजी महाराजांची शाही परंपरा आहे. हा महोत्सव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचावा या उद्देशाने शासकीय सहभागातून अधिक भव्य आयोजन करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील शासन या सोहळ्याला राज्य महोत्सवाचा दर्जा देत आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले. यामुळे दसराप्रेमी कोल्हापूरकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या गेल्या.
हेही वाचा – कोल्हापुरात आज विजयादशमीची धूम; शाही दसऱ्याचे आकर्षण
तथापि यावर्षी दसऱ्यानिमित्त राबवले गेलेले उपक्रम पाहता कोल्हापूरकरांचा अपेक्षाभंग झाल्याचे दिसते. राज्य शासनाने या उपक्रमासाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. काही कोटी रुपये मिळून दसऱ्याला भव्यता प्राप्त होण्याचे स्वप्न अधांतरी राहिले आहे. प्रशासनाने महिला दुचाकी मिरवणूक, पारंपरिक वेशभूषा, विद्यार्थी स्पर्धा, बचत गट स्टॉल, युद्ध कला प्रात्यक्षिक अशा स्वरूपाचे फुटकळ उपक्रम करून दसरा महोत्सवात जीव ओतण्याचे उसने प्रयत्न केले आहेत. यात शाही दसऱ्याची अपेक्षित असणारी भव्यता हरवलेली आहे. अशा दर्जाचे उपक्रम कोल्हापुरात शिवजयंती मिरवणुकीवेळी अनेक मंडळांकडून केले जातात. एका बाजूला ऐतिहासिक दसरा मैदानातच दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापुरात साडेचार हजार कोटींच्या विविध विकासकामांचा शुभारंभ केला. मात्र, तेथेच होत असलेल्या शाही दसऱ्याकरीता पूर्वघोषित एक कोटी रुपये शासनाकडे नसावेत का, यासाठी पालकमंत्री, छत्रपती घराणे, अन्य लोकप्रतिनिधी, जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी नेमके काय प्रयत्न केले हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
