कोल्हापूर : संपूर्ण राज्यातील शेतीपंप वगळता सर्व २.२५ कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी २७००० कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर १२००० रु. खर्च केले जाणार आहेत आणि यापैकी फक्त २००० कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर फक्त ९०० रु. अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभी करावी लागणार आहे आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च इ. सर्व खर्चाची भरपाई राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे दि. १ एप्रिलपासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज बिलामध्ये प्रति युनिट किमान ३० पैसे वाढ होणार हे निश्चित आहे. स्मार्ट मीटर म्हणजे “नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी” करण्याचा प्रकार आहे. पुन्हा या घोड्याची म्हणजे मीटर्सची मालकी आज महावितरण कंपनीची आणि उद्या राज्यामध्ये येऊ घातलेल्या सर्व खाजगी वितरण परवानाधारकांची आहे हे निश्चित आहे. म्हणजे अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो आणि तत्सम बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सुरु केलेली ही योजना हा खाजगीकरणाचा एक पुढचा टप्पा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने कोणताही उपयोग नसलेल्या या स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्यावर करता कामा नये, यासाठी राज्यातील जागरूक वीज ग्राहक, या क्षेत्रातील जाणकार कार्यकर्ते व ग्राहक प्रतिनिधी, सर्व वीजग्राहक संघटना, सर्व औद्योगिक व समाजसेवी संघटना आणि सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते या सर्वांनी या प्रीपेड मीटर सक्तीच्या विरोधात चळवळ आणि आंदोलन मोहीम चालवावी” असे आवाहन जाहीर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. केंद्र सरकार “सुधारित वितरण क्षेत्र योजना” या योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा म्हणजे पोल्स, लाइन्स, फीडर्स, रोहित्रे, उपकेंद्रे, केबल्स, कपॅसिटर बॉक्सेस, इ. नवीन सुविधांसाठी व उपलब्ध सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी ६० टक्के अनुदान देणार आहे. तथापि “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन” या मोहिमेअंतर्गत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रत्येक मीटर मागे फक्त ९०० रुपये अनुदान देणार आहे. आणि त्या आधारावर व केंद्र सरकारचा आदेश म्हणून महावितरण कंपनीने राज्यातील दोन कोटी २५ लाख मीटर बदलण्यासाठी २७००० कोटी रुपयांची टेंडर्स मंजूर केलेली आहेत. ही टेंडर्स मंजूर करताना ग्राहकांना मोफत मीटर्स बसविणार अशी फसवी जाहिरात करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात अनुदान रक्कम वगळता उरलेली २५००० कोटी रुपयाची रक्कम येणाऱ्या वीजदरनिश्चिती याचिकेमध्ये कंपनी आयोगाकडे मागणी करणार आणि आयोगामार्फत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणात वीज दरवाढ होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांना प्रति युनिट किमान ३० पैसे अथवा अधिक फटका बसणार हे निश्चित आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या २५ ऑगस्ट २०२२ च्या शासन निर्णयामध्ये या मीटरची अंदाजित किंमत प्रती मीटर ६०४० रु. आहे. प्रत्यक्षात टेंडर्स मंजुरी प्रती मीटर १२००० रु. म्हणजे जवळ जवळ दुप्पट दराने आहे. उत्तर प्रदेश वितरण कंपनीने जानेवारी २०२३ मध्ये अदानीचे प्रती मीटर १०००० रु. दराचे टेंडर “दर जादा” या कारणामुळे रद्द केले. तरीही ऑगस्ट २०२३ मध्ये महावितरण कंपनीने १२००० रु. दराची ६ टेंडर्स मंजूर केली आहेत. यामागील अर्थकारण वा कारणे आजअखेर कंपनीने स्पष्ट वा जाहीर केलेली नाहीत. हेही वाचा - सांगली : दो फूल, एक माली… प्रत्यक्षामध्ये हे मीटर्स लावल्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा नेमका कोणता लाभ होईल हे कंपनीने आजअखेर कोठेही स्पष्ट केले नाही. केवळ ग्राहकांना रोजचा वापर समजेल, खात्यावर रक्कम किती शिल्लक आहे हे कळेल आणि सोयीनुसार दर आठवड्याला रिचार्ज करता येईल एवढी जमेची बाजू निश्चित आहे. प्रत्यक्षात तोट्याच्या बाजू आणि वाईट अनुभव अनेक आहेत. हरियाणामध्ये गेली तीन वर्षे सातत्याने या मीटर्सना विरोध होत आहे आणि त्याचे कारण बिले जादा येतात, योग्य येत नाहीत, रकमेची कपात मोठ्या प्रमाणात होते हे आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मीटर्स जंपिंग होण्याचे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी पाहणी व तपासणी केल्यानंतरही अजूनही तक्रारी चालू आहेत. बिहारमध्ये बिलिंग दुप्पट तिप्पट होते आहे आणि रिचार्ज त्वरित होत नाही या तक्रारी आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये एकाचवेळी एक लाखाहून अधिक वीज ग्राहकांची वीज सेवा अचानक बंद पडली आणि २४ ते ४८ तासानंतर चालू झाली व त्याची नुकसान भरपाई फक्त शंभर रुपये मिळाली ही वस्तुस्थिती आहे. राजस्थानमध्ये अंदाजे ६० टक्के ग्राहकांनी प्रीपेड मीटरची सेवा नाकारली आहे व पोस्टपेड सेवा चालू ठेवलेली आहे. अशा पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्रामधल्या सर्वसामान्य ग्राहकांवर ही सेवा सक्तीने लादणे हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आणि वीजग्राहकांची लूट करणारे आहे. वास्तविक पाहता वीज कायदा २००३ मधील कलम ४७ (५) अन्वये आपला मीटर कोणता असावा हे ठरवण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य व त्याचे कायदेशीर हक्क वीज ग्राहकांना आहेत. आज आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार २० किलोवॉटच्या आतील सर्व घरगुती व छोट्या व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांना किमान ८२० रु. ते कमाल ४०५० रु. किमतीच्या मीटर्समधून पुरेसा तपशील उपलब्ध होत आहे. स्मार्ट मीटर्समधून मिळणाऱ्या अधिक तपशीलामुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणात वीज वापर करणारे ग्राहक, मोठे व्यावसायिक वा व्यापारी ग्राहक व औद्योगिक ग्राहक यांना वीज वापराचे नियोजन व नियंत्रण करण्यासाठी लाभ होऊ शकेल. पण सर्वसामान्य छोट्या घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना यामधून कोणताही भरीव लाभ होऊ शकणार नाही. राज्यामध्ये १०० युनिटच्या आत वीज वापर करणारे एक कोटी ४३ लाख घरगुती वीजग्राहक आहेत. यांचा सरासरी वीज वापर ७० युनिट आणि मासिक बिल अंदाजे ५०० रुपये इतकेच आहे. यापैकी निम्मे म्हणजे ७० लाख ग्राहक जेमतेम ३० युनिटस वापर करणारे व अंदाजे २५० रुपये भरणारे असू शकतात. १०१ ते ३०० युनिटस वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या ५२ लाख आहे. यांचा सरासरी वीज वापर दरमहा १५० युनिट्स गृहीत धरल्यास त्यांचे मासिक बिल अंदाजे १२५० रुपये आहे. राज्यातील २० किलोवॉटच्या आतील २० लाख व्यावसायिक ग्राहकांपैकी अंदाजे १० लाख छोटे व्यावसायिक ग्राहक दरमहा अंदाजे १५०० रु. बिल भरणारे आहेत. असा गरजेपुरताच वापर करणाऱ्या या ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची गरजही नाही आणि फायदाही नाही. आणि त्यामुळे या सर्व सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी या स्मार्ट प्रीपेड मीटरला विरोध करावा. “हा मीटर आम्हाला नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही आम्हाला मान्य नाही” अशी लेखी मागणी वीज ग्राहकांनी हजारोंच्या आणि लाखोंच्या संख्येने करावी आणि त्यासाठी राज्यातील सर्व जागरूक वीज ग्राहक, वीज ग्राहक संघटना, औद्योगिक संघटना, विविध समाजसेवी संघटना व विविध राजकीय पक्ष याने एकजुटीने चळवळ आणि आंदोलन राबवावे असे आवाहन या प्रसिद्धपत्रकाद्वारे शेवटी प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. हेही वाचा - सांगली : कर्नाटकात अवैध गर्भपातावेळी मृत्यू, दाखल्यासाठी डॉक्टर शोधताना मृतदेहासह पोलिसांनी पकडले “स्मार्ट मीटर नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही लादता कामा नये” यासंबंधीच्या नमुना अर्जाची प्रत सोबत जोडली आहे. तसेच तपशीलवार सूचना व संबंधित माहिती पीडीएफ फाईलमध्ये दिलेली आहे. वीज ग्राहकांनी आपापल्या भागात हजारोंच्या संख्येने अर्ज करावेत. यासाठी सर्व संघटना व पक्ष कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात व्यापक चळवळ व मोहीम राबवावी. यासंदर्भात आवश्यक असल्यास व अधिक माहितीसाठी संघटनेचे राज्य सचिव जाविद मोमीन (मोबाईल - ९२२६२९७७७१) यांना संपर्क साधावा असेही आवाहन या प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे करण्यात आलेले आहे.
