कोल्हापूर : संपूर्ण राज्यातील शेतीपंप वगळता सर्व २.२५ कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी २७००० कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर १२००० रु. खर्च केले जाणार आहेत आणि यापैकी फक्त २००० कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर फक्त ९०० रु. अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभी करावी लागणार आहे आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च इ. सर्व खर्चाची भरपाई राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे दि. १ एप्रिलपासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज बिलामध्ये प्रति युनिट किमान ३० पैसे वाढ होणार हे निश्चित आहे. स्मार्ट मीटर म्हणजे “नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी” करण्याचा प्रकार आहे. पुन्हा या घोड्याची म्हणजे मीटर्सची मालकी आज महावितरण कंपनीची आणि उद्या राज्यामध्ये येऊ घातलेल्या सर्व खाजगी वितरण परवानाधारकांची आहे हे निश्चित आहे. म्हणजे अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो आणि तत्सम बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सुरु केलेली ही योजना हा खाजगीकरणाचा एक पुढचा टप्पा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने कोणताही उपयोग नसलेल्या या स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्यावर करता कामा नये, यासाठी राज्यातील जागरूक वीज ग्राहक, या क्षेत्रातील जाणकार कार्यकर्ते व ग्राहक प्रतिनिधी, सर्व वीजग्राहक संघटना, सर्व औद्योगिक व समाजसेवी संघटना आणि सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते या सर्वांनी या प्रीपेड मीटर सक्तीच्या विरोधात चळवळ आणि आंदोलन मोहीम चालवावी” असे आवाहन जाहीर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
