कोल्हापूर महापालिकेचा जकातीचा ठेका घेतलेल्या फेअरडील कंपनीची जप्त केलेली बँक हमीची ३ कोटीची रक्कम वसुलीसाठी या कंपनीने तब्बल ४६९ कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. लवाद कोर्टातील या प्रकरणासाठी महापालिकेने ७८ लाख ५९ हजार रुपये खर्च केला व प्रत्येक तारखेसाठी १ लाख रुपये खर्च केला जात असल्याने हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी महापालिकेने उच्च न्यायालयात रिट दाखल करावे अशी मागणी नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
याबाबत अधिक माहिती सांगताना नगरसेवक भूपाल शेटे म्हणाले, की मुंबईतील फेअरडील कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ९ ऑक्टोबर १९९५ रोजी महापालिकेने २५ कोटी रुपये एक वर्षांसाठी असा जकात ठेका मंजूर केला व त्यापोटी ५ कोटी रु. बँक हमी भरून घेतली. प्रत्येक आठवडय़ाला कंपनीने २५ कोटीपकी रक्कम महापालिकेकडे भरणे बंधनकारक होते, पण केवळ ६ हप्ते मुदतीत भरले तर २२ हप्ते मुदतीपेक्षा विलंबाने भरले. यामुळे कराराच्या भंग केल्याच्या कारणावरून महापालिकेने या कंपनीचा ठेका तर रद्द केला व जमा बँक हमी जप्त केली. यापकी प्रत्यक्ष उर्वरित १ कोटी ७८ लाख रुपये महापालिकेने कंपनीला देणे लागत होते. ही रक्कम तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी परत देण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे कंपनीने महापालिकेच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला.
या दाव्यात उच्च न्यायालयाने १-१२-२००६ रोजी डॉ. नितीन करीर यांचा लवाद नेमला. लवादाने कंपनीला २ कोटी ८७ लाख ७३ हजार ४४२ रुपये अधिक व्याज देण्याचा निकाल दिला, पण कंपनीने ही रक्कम मान्य केली नाही व कंपनीने तब्बल ४६९ कोटी ७४ लाख रुपयांचा दावा केला. एस. एन. वरीअव्वा यांची लवाद कोर्ट म्हणून नेमणूक झाली. या लवाद कोर्टात हे प्रकरण १-१२-२००६ पासून सुरू असून महापालिकेला यासाठी वकील फी, कोर्ट खर्चासाठी प्रचंड खर्च केला आहे. यामध्ये वकील फी म्हणून अ‍ॅड. पटवर्धन यांना ६ लाख, अ‍ॅड. वरेकर यांना २ लाख ६८ हजार तर अ‍ॅड. बेरी आणि कंपनीला ४७ लाख १३ हजार लवाद कोर्ट वरीअव्वा यांची फी १५ लाख ७२ हजार असा आत्तापर्यंत ७८ लाख ५९ हजार खर्च झाला आहे. अजूनही हा दावा लवाद कोर्टात सुरू असून लवाद कोर्टाची एक दिवसाची फी ८० हजार रुपये आहे. तर हॉल भाडे प्रतिदिन ४५०० रु. आहे. महापालिकेचे वकील अ‍ॅड. बेरी आणि कंपनीची एक तासाची फी सहा हजार व सुनावणीवेळी फी १४ हजार आहे. म्हणजे प्रत्येक तारखेसाठी १ लाख रु. महापालिकेला या दाव्यापोटी अजूनही खर्च करावे लागत आहेत. तरीही दाव्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी मुंबईला जातात, पण प्रत्यक्ष कोर्टात हजर राहात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या भत्ता मात्र खर्ची पडतो.
कंपनीची बँक हमी जप्त केल्यानंतर व ठेका रद्द केल्यानंतर महापालिकेला केवळ १ कोटी ७८ लाख रुपये कंपनीला द्यावे लागत होते. ही रक्कम तत्कालीन उपायुक्त जे. के. नाईक यांनी आर्थिक लाभाची मागणी पूर्ण न झाल्याने दिली नसल्याचा आरोप नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी करून ही रक्कम त्याच वेळी दिली असती तर हा दावा इतकी वर्षे चालला नसता व महापालिकेला इतका भरमसाट भरुदडही लागला नसता. आता या दाव्याबाबत महापालिकेने उच्च न्यायालयात रिट दाखल करून दावा निकाली करून द्यावा अन्यथा मी स्वत: उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही शेटे यांनी सांगितले.