कोल्हापूर : राज्य सरकारचे बजेट म्हणजे चाट मसाला सारखे आहे. तेवढ्या पुरता चविष्ट वाटतं परंतु अंतिमत: हाताला काहीच लागत नाही, अशी स्थिती एकूण या बजेटची आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी अर्थसंकल्पावर केली आहे .
६ हजार रूपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले, परंतू शेतकऱ्यांना जी रासायनिक खते विकत घ्यावी लागतात त्या खतामध्ये गेल्या वर्षभरामध्ये झालेली वाढ आणि त्या खर्चामध्ये जवळपास १७ ते १८ हजार रूपयांनी वाढ झालेली आहे. आणि त्याच्या बदल्यामध्ये आमचे अर्थमंत्री आम्हांला केवळ ६ हजार रूपये देतात म्हणजे अजून १० हजार रूपये शेतकरी तोट्या मध्ये गेलेला आहे. हीच गोष्ट बाकीच्या योजनाच्या बाबतीत मात्र २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतून जे राहिलेली शेतकरी आहेत, त्यांची ना घरका ना घाटका अशी त्यांची अवस्था झाली होती. त्यांच्यासाठी त्या उर्वरित शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला तो निर्णय स्वागतार्ह आहे.
लहान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय सुध्दा निश्चितच १५ हजार रूपये तो निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतू ह्या झाल्या वर वर च्या गोष्टी खऱ्या अर्थाने शेतीमध्ये अतिरिक्त उत्पादन ज्यावेळी होत. त्यावेळी त्यासाठी निर्यात हा पर्याय राहतो किंवा अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करणे साठवणूक करून ठेवणे हा पर्याय राहतो. प्रक्रिया उद्योग तर लांबच प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे हा दीर्घकाळ उपाय योजनांपैकी एक आहे. याबाबतीत अर्थमंत्र्याचं निश्चितच दुर्लक्ष झालेले आहे.
जंगली जनावरांपासून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आणि वन खाते बेफिकीर पणे वागत आहे. शेतकरी सामोरे जात असताना या जंगली जनावरांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सोलर फेसिंग साठी विशेष अनुदानाची योजना सरकारला राबवणे गरजेच होते. कारण पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ सगळीकडेच जंगली जनावरांचा त्रास होतो आहे. तरीही सरकारने टाळाटाळ करत आहे. राज्य सरकारच्या या अर्थसंकल्पामध्ये खोली कमी आणि उथळपणा जास्त असेच वर्णन या अर्थसंकल्पाचे करावे लागेल, असे राजू शेट्टी म्हणाले.
६ हजार रूपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले, परंतू शेतकऱ्यांना जी रासायनिक खते विकत घ्यावी लागतात त्या खतामध्ये गेल्या वर्षभरामध्ये झालेली वाढ आणि त्या खर्चामध्ये जवळपास १७ ते १८ हजार रूपयांनी वाढ झालेली आहे. आणि त्याच्या बदल्यामध्ये आमचे अर्थमंत्री आम्हांला केवळ ६ हजार रूपये देतात म्हणजे अजून १० हजार रूपये शेतकरी तोट्या मध्ये गेलेला आहे. हीच गोष्ट बाकीच्या योजनाच्या बाबतीत मात्र २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतून जे राहिलेली शेतकरी आहेत, त्यांची ना घरका ना घाटका अशी त्यांची अवस्था झाली होती. त्यांच्यासाठी त्या उर्वरित शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला तो निर्णय स्वागतार्ह आहे.
लहान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय सुध्दा निश्चितच १५ हजार रूपये तो निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतू ह्या झाल्या वर वर च्या गोष्टी खऱ्या अर्थाने शेतीमध्ये अतिरिक्त उत्पादन ज्यावेळी होत. त्यावेळी त्यासाठी निर्यात हा पर्याय राहतो किंवा अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करणे साठवणूक करून ठेवणे हा पर्याय राहतो. प्रक्रिया उद्योग तर लांबच प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे हा दीर्घकाळ उपाय योजनांपैकी एक आहे. याबाबतीत अर्थमंत्र्याचं निश्चितच दुर्लक्ष झालेले आहे.
जंगली जनावरांपासून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आणि वन खाते बेफिकीर पणे वागत आहे. शेतकरी सामोरे जात असताना या जंगली जनावरांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सोलर फेसिंग साठी विशेष अनुदानाची योजना सरकारला राबवणे गरजेच होते. कारण पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ सगळीकडेच जंगली जनावरांचा त्रास होतो आहे. तरीही सरकारने टाळाटाळ करत आहे. राज्य सरकारच्या या अर्थसंकल्पामध्ये खोली कमी आणि उथळपणा जास्त असेच वर्णन या अर्थसंकल्पाचे करावे लागेल, असे राजू शेट्टी म्हणाले.
