कोल्हापूर : करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडे मनिकर्निका कुंड, गरुड मंडप व नगारखाना इमारत या तीन कामांच्या दुरुस्तीसाठी २१ कोटी ६८ लाख रुपये खर्चाला खर्च करण्यास देवस्थान व्यवस्थापन समितीला शुक्रवारी राज्य शासनाने मान्यता दिली.

हेही वाचा – माढ्यात मोहिते-पाटील शांत; मात्र समर्थक आक्रमक; ‘तुतारी’ वाजू लागली

Ambadas Danve
Ambadas Danve : विरोधी पक्षनेतेपदावरून ‘मविआ’त रस्सीखेच? अंबादास दानवेंचं सूचक विधान; म्हणाले, “योग्य तो निर्णय…”
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
Manoj Jarange On Santosh Deshmukh Case
Santosh Deshmukh Case : “आरोपींना मोकाट फिरू देणार असाल तर…”, मनोज जरांगेंची सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रिया
Robotic assisted Surgery at Fortis Hospital
हृदयविकाराच्या रुग्णावर केली रोबोटिक गॉलब्लॅडर शस्त्रक्रिया!
3 percent errors possible in ladki bahin yojana application scrutiny
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती
Dombivli tax arrears people, Dombivli property seal,
डोंबिवलीत मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या गाळ्यांना टाळे
Raj Thackeray Supports WAQF Amendment bill
“गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी घशात घालून…”, वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी राज ठाकरे मैदानात; केंद्र व राज्य सरकारकडे मोठी मागणी

हेही वाचा – उदयनराजेंच्या उमेदवारीच्या प्रतीक्षेने साताऱ्यात कार्यकर्ते आक्रमक, भाजपा जिल्हाध्यक्षांनाच घातला घेराव

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या सचिवांनी निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडे मनिकर्णिका कुंड दुरुस्तीच्या कामासाठी ५ कोटी ४० लाख रुपये, गरुड मंडप दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ५८ लाख रुपये व नगरखाना इमारत दुरुस्ती कामासाठी ३ कोटी ४१ लाख रुपये याप्रमाणे येणाऱ्या खर्चास राज्य शासनाने मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्याबाबतचे अंदाजपत्रक व आराखडा पुरातत्त्वशास्त्र संकेतानुसार सहाय्यक संचालक पुरातत्व विभाग पुणे यांच्याकडे सादर केला होता. त्यांनी याबाबतची तांत्रिक तपासणी व पडताळणी केल्यानंतर तिन्ही अंदाजपत्रके आराखडा पुरातत्त्व संकेतानुसार तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र तसेच बांधकाम विभागाने अटीसह मान्यता दिली. त्यानुसार या कामाला राज्य शासनाने मान्यता दिल्याचे आज विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Story img Loader