कोल्हापूर : करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडे मनिकर्निका कुंड, गरुड मंडप व नगारखाना इमारत या तीन कामांच्या दुरुस्तीसाठी २१ कोटी ६८ लाख रुपये खर्चाला खर्च करण्यास देवस्थान व्यवस्थापन समितीला शुक्रवारी राज्य शासनाने मान्यता दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – माढ्यात मोहिते-पाटील शांत; मात्र समर्थक आक्रमक; ‘तुतारी’ वाजू लागली

हेही वाचा – उदयनराजेंच्या उमेदवारीच्या प्रतीक्षेने साताऱ्यात कार्यकर्ते आक्रमक, भाजपा जिल्हाध्यक्षांनाच घातला घेराव

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या सचिवांनी निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडे मनिकर्णिका कुंड दुरुस्तीच्या कामासाठी ५ कोटी ४० लाख रुपये, गरुड मंडप दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ५८ लाख रुपये व नगरखाना इमारत दुरुस्ती कामासाठी ३ कोटी ४१ लाख रुपये याप्रमाणे येणाऱ्या खर्चास राज्य शासनाने मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्याबाबतचे अंदाजपत्रक व आराखडा पुरातत्त्वशास्त्र संकेतानुसार सहाय्यक संचालक पुरातत्व विभाग पुणे यांच्याकडे सादर केला होता. त्यांनी याबाबतची तांत्रिक तपासणी व पडताळणी केल्यानंतर तिन्ही अंदाजपत्रके आराखडा पुरातत्त्व संकेतानुसार तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र तसेच बांधकाम विभागाने अटीसह मान्यता दिली. त्यानुसार या कामाला राज्य शासनाने मान्यता दिल्याचे आज विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा – माढ्यात मोहिते-पाटील शांत; मात्र समर्थक आक्रमक; ‘तुतारी’ वाजू लागली

हेही वाचा – उदयनराजेंच्या उमेदवारीच्या प्रतीक्षेने साताऱ्यात कार्यकर्ते आक्रमक, भाजपा जिल्हाध्यक्षांनाच घातला घेराव

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या सचिवांनी निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराकडे मनिकर्णिका कुंड दुरुस्तीच्या कामासाठी ५ कोटी ४० लाख रुपये, गरुड मंडप दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ५८ लाख रुपये व नगरखाना इमारत दुरुस्ती कामासाठी ३ कोटी ४१ लाख रुपये याप्रमाणे येणाऱ्या खर्चास राज्य शासनाने मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्याबाबतचे अंदाजपत्रक व आराखडा पुरातत्त्वशास्त्र संकेतानुसार सहाय्यक संचालक पुरातत्व विभाग पुणे यांच्याकडे सादर केला होता. त्यांनी याबाबतची तांत्रिक तपासणी व पडताळणी केल्यानंतर तिन्ही अंदाजपत्रके आराखडा पुरातत्त्व संकेतानुसार तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र तसेच बांधकाम विभागाने अटीसह मान्यता दिली. त्यानुसार या कामाला राज्य शासनाने मान्यता दिल्याचे आज विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.