कोल्हापूर : २७ अश्‍वशक्तीवरील आणि २७ अश्‍वशक्ती खालील यंत्रमागधारकांना राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या वीज सवलतीसाठी आवश्यक असलेली नोंदणीची जाचक  अट रद्द करण्यात यावी. शासनाच्या अतिरिक्त वीज सवलतीमुळे वस्त्रोद्योगाला नवसंजीवनी मिळू शकेल, अशा आशयाचे निवेदन राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाच्यावतीने अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बुधवारी दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> कोल्हापुरात ‘ त्या ‘ दुचाकी चालकांचा आवाजच बंद; कर्णकर्कश्य आवाजाचे सायलेन्सर जप्त, सव्वालाखाचा दंड वसूल

आणखी वाचा

राज्य शासनाने राज्यातील अडचणीतील यंत्रमाग व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी २७ अश्‍वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना ७५  पैसे व व त्यापेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना १ रुपयाची अतिरीक्त वीज सवलत देण्यात निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी यंत्रमागधारकांनी वस्त्रोद्योग विभागाकडे नोंदणी करणे व त्यास मान्यता घेणे अनिवार्य केले आहे. यंत्रमागधारकांना पूर्वीपासून वीज सवलत मिळत असणार्यांनाच  अतिरीक्त वीज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणूक काळात कोल्हापूर, इचलकरंजी येथे रोड शो मध्येही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नोंदणी व मान्यता घेण्याची अट रद्द करीत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याची कार्यवाही करण्याबाबत वस्त्रोद्योग सचिव, आयुक्त वस्त्रोद्योग यांच्यामार्फत, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला त्वरीत आदेश द्यावेत, अशी मागणी  स्वामी यांनी केली आहे.

हेही वाचा >>> कोल्हापुरात ‘ त्या ‘ दुचाकी चालकांचा आवाजच बंद; कर्णकर्कश्य आवाजाचे सायलेन्सर जप्त, सव्वालाखाचा दंड वसूल

आणखी वाचा

राज्य शासनाने राज्यातील अडचणीतील यंत्रमाग व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी २७ अश्‍वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना ७५  पैसे व व त्यापेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना १ रुपयाची अतिरीक्त वीज सवलत देण्यात निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी यंत्रमागधारकांनी वस्त्रोद्योग विभागाकडे नोंदणी करणे व त्यास मान्यता घेणे अनिवार्य केले आहे. यंत्रमागधारकांना पूर्वीपासून वीज सवलत मिळत असणार्यांनाच  अतिरीक्त वीज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणूक काळात कोल्हापूर, इचलकरंजी येथे रोड शो मध्येही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नोंदणी व मान्यता घेण्याची अट रद्द करीत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याची कार्यवाही करण्याबाबत वस्त्रोद्योग सचिव, आयुक्त वस्त्रोद्योग यांच्यामार्फत, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला त्वरीत आदेश द्यावेत, अशी मागणी  स्वामी यांनी केली आहे.