दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : राज्य शासनाचे २५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित असणारे वस्त्र उद्योग धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर शुक्रवारी शासन निर्णयाद्वारे या धोरणावर सविस्तर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.वस्त्रोद्योगाची विजेची सवलत ही अवघ्या दोन वर्षांसाठी असल्याने तो वस्त्र उद्योजकांना धक्का ठरला आहे. त्यांना सौर ऊर्जेकडे जाण्यासाठी प्रवृत्त करण्यावर भर दिला आहे. सहकारी सूतगिरण्यांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. नवीन उद्योगाच्या अनुदानात पक्षपात असल्याने प्रादेशिक वादाला तोंड फुटले असताना शासन अनुदानाचा भार अधिक काळ वाहणार नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे. एकंदरीत हे धोरण ‘कही खुशी काही गम’ असल्याचे दिसत आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ याचे सविस्तर प्रारूप आज शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे. वीज दर हा उद्योगाचा महत्त्वाचा घटक असल्याने याच्या सवलत निर्णयाबाबत शासन कोणती भूमिका घेणार याकडे वस्त्र उद्योजकांचे लक्ष वेधले होते. नव्या धोरणामध्ये विजेची सवलत पुढे केवळ दोन वर्षे चालणार आहे. ही मुदत संपल्यानंतर खुल्या दराने वीज खरेदी करावी लागणार असल्याने वस्त्र उद्योजकांचे धाबे दणाणले आहेत.
सौर ऊर्जेची मात्रा
वीज दराच्या झटक्यापासून सुटका व्हावी यासाठी नव्या धोरणामध्ये वस्त्रोद्योगाला सौर ऊर्जेकडे वळण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. याहीपूर्वीही भूमिका शासनाने घेतली होती. हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्याच वस्त्र उद्योगांनी सौरऊर्जेवर उद्योग सुरू केला. मेगावॅट वीज निर्मितीची मर्यादा असल्याचे त्यामध्ये वाढ होत नव्हती असे अभ्यासक सांगतात. आता ही मर्यादा चार मेगावॅट केली जाणार असल्याने उद्योगांना या योजनेचा लाभ होईल असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
वस्त्रोद्योग धोरणात राज्याचे चार विभाग केले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा येथे नव्याने उद्योग सुरू केल्यास ४० टक्के भांडवली अनुदान मिळणार आहे. वस्त्रोद्योगात अग्रस्थानी असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राला २५ टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे. ‘उद्योग कोठेही असला तरी उत्पादित माल विकण्याची स्पर्धात्मकता असल्याने या धोरणाचा शासनाला फेरविचार करावा लागेल. या धोरणामुळे प्रादेशिक भेदाभेद होत आहे. वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटून याबाबतीत फेरविचार केला जावा असे साकडे घातले जाणार आहे,’ असे महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
सूतगिरण्यांचे खासगीकरण
राज्यांमध्ये १४० सहकारी सूतगिरण्या असल्या तरी आता त्याला ओहोटी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आजवर या गिरण्यांना २०४६ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत राज्य शासनाने दिली आहे. त्यांचा भार आणखी सोसण्याची शासनाची मानसिकता दिसत नाही. सहकारी सूतगिरण्या आजारी असल्याचे कारण पुढे करून त्याचे खासगीकरण करण्यावर भर दिला आहे. सहकार क्षेत्रात प्रगत असणारे राज्य सूतगिरण्यांना मागच्या बाकावर घेऊन जाणारे हे धोरण असल्याने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
संयुक्त महामंडळाची प्रतीक्षा
राज्यात सध्या हातमाग, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग अशी तीन महामंडळे आहेत. त्यांची अवस्था केविलवाणी आहे. अशा या तीन महामंडळांना शासन अर्धचंद्र देणार आहे. त्याऐवजी संयुक्त वस्त्रोद्योग महामंडळ सुरू करणार आहे. पण त्यासाठीही वर्षभराची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
