निर्यात अनुदानासाठी वेगळे कर्जखाते काढण्याच्या सूचनेने डोकेदुखी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दयानंद लिपारे, कोल्हापूर
यंदाच्या ऊस हंगामातील आर्थिक अडचणी संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत . शेतकरी संघटनांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिली नाही तर ऊसतोड होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. तर, साखर कारखान्यांना पूर्ण एफआरपी तर सोडाच पूर्वी अदा केल्याप्रमाणे ८० टक्के रक्कमही देणे आता शक्य होणार नाही अशी स्थिती आहे. या आर्थिक पेचप्रसंगी राज्यशासनाच्या भुमीका मात्र अद्यपही गुलदस्त्यात आहे. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे साखर निर्यातीसाठी अनुदानापोटी बँकांना कर्ज देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हे पाहता शासनाकडून साखर अनुदानाची रक्कम नजीकच्या काळात मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, बँकांना साखर निर्यात अनुदानापोटी कर्ज वितरण करण्यात अडचणी येत आहेत. आधीच साखर कारखान्यांना केलेला वित्तपुरवठा सुरळीत नसताना या नव्या कर्जाचा पुरवठा कसा करायचा याचा नावाचा पेच बँकांसमोर निर्माण झाला आहे.
यावर्षी साखर हंगाम सुरू होताना गोडीगुलाबीने वातावरण होते. गेल्या वर्षी साखरेचे दर सुमारे ३६०० रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत वधारले होते. त्यातून प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याचा निर्णय झाला. यावर्षी निवडणुकीचे वर्ष असल्याने कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत व खासदार राजू शेट्टी यांच्यात दरावरून दोघांत शाब्दिक चकमकी झडल्या. दोघांनीही वेगवेगळे गणित मांडत यंदा उसाला प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रुपये मिळाले पाहिजेत अशी मागणी केली. अखेर पहिली उचल एफआरपी प्रमाणे होणारी रक्कम द्यायची आणि साखरेचे दर वाढतील त्याप्रमाणे आणखी रक्कम द्ययची असा निर्णय कोल्हापूर मुक्कामी होऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मान्यता दिली. मात्र, साखर कारखानदारांचे आर्थिक गणित बसत नसल्याने पहिली उचल एफआरपीच्या ८० टक्केप्रमाणे अदा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १५ डिसेंबर पर्यंतची देयके अदा झाली आहेत. दुसरीकडे, शासनाने मदत करावी अशी साखर उद्य्ोगाची मोठी अपेक्षा असली तरी त्याकडे शासन ढुंकून पाहायला तयार नाही. उलट , केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर कारखानदारांनी शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहू नये, इथेनॉल, सहवीज निर्मिती यासारखे उपपदार्थ बनवून सक्षम व्हावे, असा सल्ला सातारा येथे अलीकडेच दिला. याचवेळी शासनाने साखर निर्यातीसाठी बँकांनी वित्तपुरवठा करावा अशा सूचना दिल्या आहेत.
कारखाने आणि बँकांचीही कोंडी
गतवर्षीच्या शिल्लक आणि यंदाचे उत्पादन पाहता अतिरिक्त साखरेची समस्या भेडसावणार आहे. ती कमी करण्यासाठी साखर निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. देशातून ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा प्रयत्न असून निर्यातीसाठी साखर उत्पादन करणारम्य़ा कारखान्यांना प्रतिटन १३८ रुपये ८० पैसे अनुदान दिले जाणार आहे. ५ लाख टन ऊस गाळप केलेल्या कारखान्यास १३८ रुपये ८० पैसे प्रमाणे ६ कोटी ९४ लाख रुपये अनुदान थेट शेतकरम्य़ांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. राज्य बँकेकडून कारखान्यांना २७०० रुपये मिळत असले तरी निर्यात होणारम्य़ा साखरेला प्रतिक्विंटल १९५० रुपये भाव मिळत आहे. म्हणजे यामध्ये ७५० रुपयांचे अंतर आहे. आता हे अंतर दूर करण्यासाठी मंत्री समितीने साखर कारखान्यांना माल तारण स्वरूपात प्रति पोते ७५० रुपये कर्ज देण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. या हालचाली पाहता साखर निर्यात अनुदानाची रक्कम शासनाकडून वेळेवर मिळण्याबाबत साखर कारखाने आणि बँकाकडूनही साशंकता व्यक्त होत आहे. शिवाय, अनुदानाची रक्कम ९० दिवसात आली नाही तर बँकांची साखर कारखान्यांची खाती एनपीए मध्ये गणली जातील खरे तर, बँकांना याआधी केलेल्या कर्जापोटी प्रति पोते ५०० रुपये प्रमाणे (टॅगिंग) कपात करायचे असून त्यात आता आणखी १०० रुपयांची भर पडणार आहे. बँकाच्या अडचणी येथेच संपत नाहीत. शासनाच्या आदेशानुसार बँकांनी कारखान्यांना सन २०१४— २०१५ मध्ये ‘सॉफ्ट लोन‘ दिले होते. त्याची वसुली याच हंगामात करायची असून अलाहिदा ती रखडली आहे. शिवाय, गतवर्षी अनेक कारखान्यांना एफआरपीची सुमारे १०० रुपये कर्जपुरवठा केला होता, तो हि वसूल व्हायचा आहे. म्हणजे बँकांच्या डोक्यावर आधीच तीन प्रकारचा बोजा असताना आता साखर निर्यात अनुदानासाठी वेगळे कर्ज खाते काढायचे असल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली असून त्याचा फटका साखर कारखान्यांनाही बसणार आहे.
‘एफआरपी’चे आव्हान
साखरेचे प्रतिक्विंटल ३ हजार रुपये मुल्याकंन होत आहे. त्यातून १० टक्के मार्जिन वळते होऊन कारखान्यांना प्रति पोते २७० रुपये उपलब्ध होत आहेत. एखाद्य कारखान्याचे हंगामात ५ लाख पोती साखर निर्माण झाली असेल तर त्यांना २९०० रुपये एफआरपी प्रमाणे १४५ कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यांना मूल्याकंनप्रमाणे १६२ कोटी रुपये उपलब्ध होत आहेत. राज्य बँकेच्या धोरणाप्रमाणे प्रति पोते ५०० रुपये कपात होते, त्यानुसार ३० कोटी रुपये कपातकेले जात आहेत. प्रक्रिया खर्चाचे सुमारे २५० रुपये प्रमाणे १५ कोटी कपात होतात. त्यामुळे आताच या कारखान्यास ३३ कोटी रुपये कमी पडतात. खेरीज, व्यवस्थापन खर्च, व्याज आदींचे प्रति पोत्यास हंगामकाळात १२०० रुपयांचा खर्च येतो तो वेगळाच. हि सारी आकडेमोड पाहता आता साखर कारखान्यांना उसाची उचल ८० टक्के प्रमाणे अदा करणेही शक्य नाही.
दयानंद लिपारे, कोल्हापूर
यंदाच्या ऊस हंगामातील आर्थिक अडचणी संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत . शेतकरी संघटनांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिली नाही तर ऊसतोड होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. तर, साखर कारखान्यांना पूर्ण एफआरपी तर सोडाच पूर्वी अदा केल्याप्रमाणे ८० टक्के रक्कमही देणे आता शक्य होणार नाही अशी स्थिती आहे. या आर्थिक पेचप्रसंगी राज्यशासनाच्या भुमीका मात्र अद्यपही गुलदस्त्यात आहे. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे साखर निर्यातीसाठी अनुदानापोटी बँकांना कर्ज देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हे पाहता शासनाकडून साखर अनुदानाची रक्कम नजीकच्या काळात मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, बँकांना साखर निर्यात अनुदानापोटी कर्ज वितरण करण्यात अडचणी येत आहेत. आधीच साखर कारखान्यांना केलेला वित्तपुरवठा सुरळीत नसताना या नव्या कर्जाचा पुरवठा कसा करायचा याचा नावाचा पेच बँकांसमोर निर्माण झाला आहे.
यावर्षी साखर हंगाम सुरू होताना गोडीगुलाबीने वातावरण होते. गेल्या वर्षी साखरेचे दर सुमारे ३६०० रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत वधारले होते. त्यातून प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याचा निर्णय झाला. यावर्षी निवडणुकीचे वर्ष असल्याने कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत व खासदार राजू शेट्टी यांच्यात दरावरून दोघांत शाब्दिक चकमकी झडल्या. दोघांनीही वेगवेगळे गणित मांडत यंदा उसाला प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रुपये मिळाले पाहिजेत अशी मागणी केली. अखेर पहिली उचल एफआरपी प्रमाणे होणारी रक्कम द्यायची आणि साखरेचे दर वाढतील त्याप्रमाणे आणखी रक्कम द्ययची असा निर्णय कोल्हापूर मुक्कामी होऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मान्यता दिली. मात्र, साखर कारखानदारांचे आर्थिक गणित बसत नसल्याने पहिली उचल एफआरपीच्या ८० टक्केप्रमाणे अदा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १५ डिसेंबर पर्यंतची देयके अदा झाली आहेत. दुसरीकडे, शासनाने मदत करावी अशी साखर उद्य्ोगाची मोठी अपेक्षा असली तरी त्याकडे शासन ढुंकून पाहायला तयार नाही. उलट , केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर कारखानदारांनी शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहू नये, इथेनॉल, सहवीज निर्मिती यासारखे उपपदार्थ बनवून सक्षम व्हावे, असा सल्ला सातारा येथे अलीकडेच दिला. याचवेळी शासनाने साखर निर्यातीसाठी बँकांनी वित्तपुरवठा करावा अशा सूचना दिल्या आहेत.
कारखाने आणि बँकांचीही कोंडी
गतवर्षीच्या शिल्लक आणि यंदाचे उत्पादन पाहता अतिरिक्त साखरेची समस्या भेडसावणार आहे. ती कमी करण्यासाठी साखर निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. देशातून ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा प्रयत्न असून निर्यातीसाठी साखर उत्पादन करणारम्य़ा कारखान्यांना प्रतिटन १३८ रुपये ८० पैसे अनुदान दिले जाणार आहे. ५ लाख टन ऊस गाळप केलेल्या कारखान्यास १३८ रुपये ८० पैसे प्रमाणे ६ कोटी ९४ लाख रुपये अनुदान थेट शेतकरम्य़ांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. राज्य बँकेकडून कारखान्यांना २७०० रुपये मिळत असले तरी निर्यात होणारम्य़ा साखरेला प्रतिक्विंटल १९५० रुपये भाव मिळत आहे. म्हणजे यामध्ये ७५० रुपयांचे अंतर आहे. आता हे अंतर दूर करण्यासाठी मंत्री समितीने साखर कारखान्यांना माल तारण स्वरूपात प्रति पोते ७५० रुपये कर्ज देण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. या हालचाली पाहता साखर निर्यात अनुदानाची रक्कम शासनाकडून वेळेवर मिळण्याबाबत साखर कारखाने आणि बँकाकडूनही साशंकता व्यक्त होत आहे. शिवाय, अनुदानाची रक्कम ९० दिवसात आली नाही तर बँकांची साखर कारखान्यांची खाती एनपीए मध्ये गणली जातील खरे तर, बँकांना याआधी केलेल्या कर्जापोटी प्रति पोते ५०० रुपये प्रमाणे (टॅगिंग) कपात करायचे असून त्यात आता आणखी १०० रुपयांची भर पडणार आहे. बँकाच्या अडचणी येथेच संपत नाहीत. शासनाच्या आदेशानुसार बँकांनी कारखान्यांना सन २०१४— २०१५ मध्ये ‘सॉफ्ट लोन‘ दिले होते. त्याची वसुली याच हंगामात करायची असून अलाहिदा ती रखडली आहे. शिवाय, गतवर्षी अनेक कारखान्यांना एफआरपीची सुमारे १०० रुपये कर्जपुरवठा केला होता, तो हि वसूल व्हायचा आहे. म्हणजे बँकांच्या डोक्यावर आधीच तीन प्रकारचा बोजा असताना आता साखर निर्यात अनुदानासाठी वेगळे कर्ज खाते काढायचे असल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली असून त्याचा फटका साखर कारखान्यांनाही बसणार आहे.
‘एफआरपी’चे आव्हान
साखरेचे प्रतिक्विंटल ३ हजार रुपये मुल्याकंन होत आहे. त्यातून १० टक्के मार्जिन वळते होऊन कारखान्यांना प्रति पोते २७० रुपये उपलब्ध होत आहेत. एखाद्य कारखान्याचे हंगामात ५ लाख पोती साखर निर्माण झाली असेल तर त्यांना २९०० रुपये एफआरपी प्रमाणे १४५ कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यांना मूल्याकंनप्रमाणे १६२ कोटी रुपये उपलब्ध होत आहेत. राज्य बँकेच्या धोरणाप्रमाणे प्रति पोते ५०० रुपये कपात होते, त्यानुसार ३० कोटी रुपये कपातकेले जात आहेत. प्रक्रिया खर्चाचे सुमारे २५० रुपये प्रमाणे १५ कोटी कपात होतात. त्यामुळे आताच या कारखान्यास ३३ कोटी रुपये कमी पडतात. खेरीज, व्यवस्थापन खर्च, व्याज आदींचे प्रति पोत्यास हंगामकाळात १२०० रुपयांचा खर्च येतो तो वेगळाच. हि सारी आकडेमोड पाहता आता साखर कारखान्यांना उसाची उचल ८० टक्के प्रमाणे अदा करणेही शक्य नाही.
